आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुने संकेत

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पँरा हुने आधार बन्दै गएको बताउनु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सावर्जनिक गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकार हालको अवस्था र आर्थिक सँचकहरुले ७ देखि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुने दाबी गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो–‘कृषि उत्पादनमा, उद्योगको क्षमता उपयोगमा भएको विस्तार, पर्यटकको वृद्धिदर, ऊर्जा आपँर्तिमा भएको सुधार, राजस्व संकलन, विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धि र पुँजीगत खर्चमा भएको वृद्धिका सुचकले सरकारले लिएका आर्थिक वृद्धिदरकै हाराहारीमा हुने आनुमान गर्न सकिन्छ ।’

वित्तीय संक्रमणकाल कायमै रहेकाले आर्थिक क्रियाकलापले आर्थिक सँचकहरुले सरकार सकरात्मक बाटोमा नै रहेको उहाँको दाबी थियो ।
आगामी दिनमा खर्चको बाँडफाड भने मन्त्रालयले गर्ने पुँजीगत खर्चको आधारमा हुने मन्त्री खतिवडाले प्रष्ट पार्नु भयो ।‘हरेक मन्त्रालयको काम कारबाही र गतिविधि प्रधानमन्त्री कार्यायलले नियमन तथा निगरानी गरिरहेको छ, साथै मन्त्रालयले पनि मन्त्रालयको कार्य सम्पादन को मँल्याङ्कन गरेर आगामी वर्षको बजेटको मन्त्रालयगत बजेट छुट्टायाउने’ अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो ।

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को पहिलो छ महिनामा संघीय संरचना अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भइरहेका आर्थिक क्रियाकलाप र यस अवधिका समष्टिगत आर्थिक तथ्यांकले उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि आधारशीला निर्माण भइरहेको संकेत मन्त्रालयको भनाइ रहेको छ ।

कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि, उद्योगको क्षमता उपयोगमा भएको विस्तार, पर्यटकको आगमन संख्यामा भएको वृद्धि, ऊर्जा आपँर्तिमा भएको सुधार, विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धि, राजस्व असुलीमा भएको वृद्धि र पुँजीगत खर्चमा भएको वृद्धि जस्ता अर्थतन्त्रका सँचकहरू सन्तोषजनक देखिएका छन्। आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यकै हाराहारीमा हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान मन्त्रालयको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को पहिलो छ महिनासम्मको औसत मुद्रास्फीति ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ । विप्रेषण आप्रवाह ३० दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ४३ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ पुगेको छ।
खुद ट्रान्सफर आय २८ दशमलव ७ प्रतिशतले बढी ५ खर्ब ५ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ भएको छ।

कुल वस्तु निर्यात १० दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने कुल वस्तु आयात ३० दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। कुल व्यापारघाटा ३२ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ पुगेको छ। यता शोधनान्तर स्थिति ६३ अर्ब ६८ करोडले घाटामा रहेको छ।
कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १० खर्ब ५८ अर्ब २० करोड रुपियाँ रहेको छ। यो रकम ८÷९ महिनाको वस्तु आयात र ७÷८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ।

समीक्षा अवधिमा ३ खर्ब ७५ अर्ब ८२ करोड खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजनको २८ दशमलव ६ प्रतिशत हो। चालँ खर्चतर्फ २ खर्ब ९६ अर्ब ५७ करोड ५९ लाख (३५ दशमलव १ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ५५ अर्ब ५२ करोड ३ लाख रुपियाँ (१७ दशमलव ७ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २३ अर्ब ७२ करोड ४७ लाख रुपियाँ (१५ दशमलव २ प्रतिशत) खर्च भएको छ।

संघतर्फको राजस्व संकलन ४ खर्ब २ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ भएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा २६ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।

कर राजस्वको वृद्धि २८ प्रतिशत र गैरकर राजस्वको वृद्धि १२ दशमलव ३ प्रतिशत छ। विभिन्न विकास आयोजना कार्यान्वयनको लागि १ खर्ब ११ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । सरकार विदेशी सयोग लिएर राजस्व बढाउनेतर्फ नभई आन्तरिक स्रोत जुटाएर नै राजस्व संकलन गरिने मन्त्री खतिवडाको धारणा थियो ।

वैदेशिक सहायतातर्फ सरकारको स्रोतबाट खर्च भई शोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने रकम ४८ अर्ब ५९ करोड रुपियाँ रहेकोमा ३६ अर्ब १४ करोड रुपियाँ शोधभर्ना प्राप्त भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रथम छ महिनाको समिक्षाका आधारमा नगद प्रवाहमा आधारित सरकारको बजेट ७९ अर्ब २२ करोड रुपियाँ बचतमा रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा २२ अर्ब ८ करोड ७१ लाख अर्थात् २४ दशमलव २ प्रतिशत खर्च भएको छ। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, उत्तरदक्षिण (कोशी) लोकमार्ग र उत्तरदक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्गको प्रगति उत्साहजनक देखिएको मन्त्रायले जारी गरेको अर्धवार्षिक समिक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । साथै सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्त व्यवस्थासम्बन्धी कानुनहरू तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको छ।

सरकारबाट समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत भई अनुदान हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
चालँ आर्थिक वर्षमा जम्मा ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड खर्च हुने अनुमान छ, जुन कुल विनियोजनको तुलनामा ९१ दशमलव २ प्रतिशत हो । चालँतर्फ ७ खर्ब ९८ अर्ब ४४ करोड रुपियाँ (९९ दशमलपव २ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ २ खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड (८४ दशमलव ५ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६३ अर्ब ४४ करोड (८७ प्रतिशत) खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

 

आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा परिचालन हुने कुल राजस्व ९ खर्ब १७ अर्ब १९ करोडमध्ये संघीय सर्व सञ्चित कोषमा ८ खर्ब ६ अर्ब ५० करोड ६४ लाख रुपियाँ जम्मा हुने अनुमान छ । वैदेशिक अनुदानतर्फ ३९ अर्ब ९८ करोड (
६८ प्रतिशत) र वैदेशिक ऋणतर्फ रू.१ खर्ब ६३ अर्ब (६८ प्रतिशत) परिचालन हुने संशोधित अनुमान रहेको छ। प्रदेशहरूलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत ३७ अर्ब २९ करोड निकासा भएकोमा ११ अर्ब ४६ करोड (३० दशमलव ७ प्रतिशत) खर्च भएको छ। स्थानीय तहलाई ८१ अर्ब ६७ करोड वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ।

विगतमा दायित्व सिर्जना भई फछ्र्याेट हुन बाँकी रहेका आयोजना र कार्यक्रमहरूको दायित्व फछ्र्योटलाई प्राथमिकता दिई विनियोजित बजेटबाट खर्च व्यवस्थापन गर्ने अर्थ सचिव डा. राजन खनालले बताउनुभयो ।

स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश आयोजना र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा थप निकासा आवश्यक भएमा खर्च हुन नसक्ने आयोजना र कार्यक्रमबाट रकमान्तर तथा स्रोतान्तर गरी आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने।
वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको लेखा र प्रतिवेदन व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइ समयमै शोधभर्ना प्राप्त गर्ने कार्यलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ को प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझाव तथा सिफारिसलाई प्राथमिकीकरणका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने ।