कृषि उत्पादनमा परर्निभरता घटाउन किसान सम्मेलन

0
Shares

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
‘साना किसानको समृद्धि: कृषिमा रुपान्तरण र उद्यमशीलता विकास’ भन्ने नाराका साथ दुई दिने साना किसान सम्मेलन बिहीबारदेखि काठमडौंमा शुरु भएको छ ।

सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष खेम बहादुर पाठकले सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भइरहेको प्रविधिको प्रयोग र उत्पादनमा देखिएको बढोत्तरीको साथै नेपालमा भइरहेको कृषि क्षेत्रको खोज अनुसन्धान विज्ञहरुको विचार आदानप्रदान गर्ने माध्यम भएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष पाठकले भन्नुभयो–‘२०७१ सालमा हामीले सम्मेलनको आयोजना गरेका थियौं । जसको प्रभावले देशभर साना किसानका संस्था र सदस्य बढेका छन् भने उत्पादन र उत्पादकत्व पनि बढ्दै गएको छ ।’ अब आगामी १० वर्षमा नेपाललाई प्राथमिक रुपमा नेपालमा उत्पादन हुने सामग्रीमा आत्मनिर्भर बन्ने उहा“ले बताउनुभयो ।

उहा“ले संयुक्त राष्ट्रसंघले अघि बढाएको दिगो विकास लक्ष्यमा आधारित रहेर गरिबी निवारण, भोकमरीको अन्त्य गर्दै पोषणयुक्त भोजनको व्यवस्था गर्न सक्ने परिवारको विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहा“ले सरकारले अगाडि बढाएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानलाई सहयोग गर्दै धेरैभन्दा धेरै युवा तथा महिलालाई कृषिमा संलग्न गराउने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले कृषिमा ठूला लगानी आकर्षित नभएसम्म आयात प्रतिस्थापन हुननसक्ने बताउनुभयो । अण्डा र कुखुराको मासुबाहेक नेपालमा तरकारी, चामल, फलफूल तथा माछा मासुको आयातमा वृद्धि भएको उहा“को भनाइ छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज क“डेलले सम्मेलनमा कृषिको दिगो विकासका लागि वित्तीय संस्थाको लगानी प्रमुख मुद्दा बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । मुलुकमा ३४ हजार सहकारी दर्ता भएकामा करिब १० हजार विषयगत कृषि सहकारी संस्था भए पनि कृषि क्षेत्रमा परर्निभरता घट्न नसकेको उहा“ले बताउनुभयो ।

२०३२ देखि सञ्चालित साना किसान विकास कार्यक्रमले ७० जिल्लामा करिब ७ सय साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको स्थापना गरी ८ लाख विपन्न तथा साना किसान परिवारलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

सम्मेलनमा देशभरका हजार साना किसानका प्रतिनिधि सहभागी छन् । सम्मेलनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ, अन्वेषक, अध्येयता, अभ्यासकर्ता, विद्यार्थी, योजनाविद् तथा नीति निर्माता गरी करिब १२ सयभन्दा बढीको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा बिहीबार १३ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत भएका थिए ।