बूढीगण्डकी बनाउन इन्धनमा लगाइएको करबाट २८ अर्ब संकलन

दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं
बँढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका निम्ति रकम संकलन गर्ने उद्देश्यले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पँर्वाधार करबाट हालसम्म करिब २८ अर्ब रुपियाँ जम्मा भएको छ ।

पँर्वाधार करबाट हालसम्म करिब २८ अर्ब रुपियाँ जम्मा भइसकेको निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।

जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीबाट निर्माण गर्नका निम्ति स्रोत जुटाउने भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि इन्धनमा लगाउँदै आएको ५ रुपियाँ प्रतिलिटरको पँर्वाधार र कार्बन करवापतको रकम बढ्दै गए पनि बँढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कस्ले बनाउने भन्ने अन्योलता भने कायमै छ ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार चालँ आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनामा करिब ६ अर्ब रुपियाँ थपिएको हो । अर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा मात्रै १२ अर्ब ५८ करोड रुपियाँ बँढीगण्डकी निर्माणको लागि रकम जम्मा भएको निगमले जनाएको छ । इन्धनको खपत दैनिक बढ्दै गएकाले गर्दा पँर्वाधारवापत सरकारले लगाउँदै आएको करको रकम प्रत्येक महिना बढिरहेको छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष १५ प्रतिशत भन्दा बढीको दर इन्धनको माग वृद्धि हुँदै आएकोे निगमको भनाइ छ ।

जलाशययुक्त बँढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीबाट निर्माण गर्नका निम्ति स्रोत जुटाउने भन्दै सरकारले इन्धनमा लगाउँदै आएको ५ रुपियाँ प्रतिलिटरको पँर्वाधार र कार्बन करवापतको रकम बढ्दै गए पनि बँढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कस्ले बनाउने भन्ने अन्योलता कायमै छ । सरकार परिवर्तनपिच्छे स्वदेशी लगानी कि चिनियाँ लगानीमा बँढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने निर्णय पनि परिवर्तन हुँदै आएको छ ।

नेपालमा पेट्रोलियम इन्धन खपतको विगत १० वर्षको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक वर्ष १५ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको देखिन्छ । सोही आधारमा आगामी १० वर्षमा पेट्रोलियम इन्धनबाट डेढ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी पँर्वाधार कर बापतको रकम जम्मा हुने देखिन्छ । कुल २ खर्ब ५९ अर्ब रूपियाँ लागत अनुमान गरिएको १२ सय मेगावाटको सो आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न सकिने सरोकारवाला बताउँछन् ।

पछिल्लोपटक बँढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको निर्माण कम्पनी गेजुवा वाटर एन्ड पावर गु्रप कम्पनी (सीजीजीसी) लाई दिने निर्णय गरिसकेको छ । यद्यपि, ठोस प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।

जलाशययुक्त बँढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन गर्ने तथा पेट्रोलियम इन्धन आयातमा लगाउँदै आएको ५ रुपियाँ प्रतिलिटरको पँर्वाधार र कार्बन करलाई बलियो आधारका रुपमा लिइएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपियाँमा पँर्वाधार कर लगाउने निर्णय गरेको थियो ।