अलपत्र विद्यार्थीको उद्धारः दोषीमाथि कारबाही आवश्यक

 

बद्री तिवारी
कुनचाहिँ बाबुआमालाई नलाग्ला आफ्ना छोराछोरी विदेशका ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयहरुमा गएर गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गरुन् र एउटा राम्रो, प्रतिष्ठित एवम् स्तरीय जीवन बाँच्नका लागि अपनाउने पेसा तथा व्यवसायका लागि आवश्यक न्यूनतम ज्ञान र सीप हासिल गर्न सकून् । कसलाई नलाग्ला छोराछोरी अध्ययन पूरा गरी स्वदेश फर्केर सरकारको एउटा जिम्मेवार पदमा पुग्न सफल होऊन् । यस्तै सपना साँचेर अलि–अलि भएको जायजेथा धितो जमानीमा राखेर महँगो ब्याजदरमा ऋण काढ्दै छोराछोरी विदेश पठाउने चलन हाम्रो समाजमा नौलो होइन । यस्ता कार्यहरु दिनदिनैजस्तो बढ्दै जानाले नेपाली विद्यार्थीको ठूलो हिस्सा विदेशी विश्वविद्यालय र कलेजहरुमा अध्ययनरत छ । सकेसम्म छात्रवृत्तिमा, त्यस्तो अवसर पाइएन भने निजी खर्च जोरजाम गरी पढ्न जानेको संख्या कम छैन । त्यसो त विद्यार्थी भिसामा गएर रोजगारीका लागि प्रयास गर्ने र त्यही आम्दानीबाट कलेजको शुल्क भुक्तानी तथा अन्य खर्च चलाउनुपर्ने बाध्यता अधिकांश नेपाली विद्यार्थीको छ ।

सामान्य हिसाबले छोराछोरीले विदेशको पढाइ सकी स्वदेश फर्किए त ठिक्कै भयो तर त्यस्तो नभएर कतै ठगिन पुगे वा अरुको नाजायज फन्दामा फस्न पुगे भनेचाहिँ त्यस बेला छाँगाबाट खसेजस्तो झसंग हुने अवस्था आइपर्दछ । हो, यतिखेर अध्ययनका क्रममा अस्टे«लिया पुगेका सयौं विद्यार्थी अलपत्र परेको घटनाले नेपाली विद्यार्थी र अभिभावकको स्थिति ठ्याक्कै त्यस्तै नै भएको छ ।

अस्टे«लिया सरकारले सम्बन्धन नै नदिएको कलेजमा भर्ना भएर पढ्दै आएका विद्यार्थीको भविष्य नै अन्योलमा परेको घटनाले नेपाली विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई नराम्ररी झस्काइदिएको छ । अस्टे«लिया सरकारले नर्सिङ विषयमा सम्बन्धन तथा स्वीकृति नै नदिएको अस्टे«लियन इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी (एआईबीटी)मा मनपरी ढंगबाट भर्ना गरिएका, पढाइ सकेर स्वदेश फर्कने बेलामा पुगेका विद्यार्थीहरु कलेजको आधिकारिकतासम्बन्धी वास्तविकता थाहा पाएपछि उनीहरु यतिखेर उद्धारका लागि चौतर्फी गुहार माग्दै हिँडेका छन् ।

समाचारअनुसार अलपत्र परेका विद्यार्थीको संख्या कुनै सञ्चारमाध्यमले एक हजार, कुनैले एक हजार पाँचसय तथा कुनैले दुई हजारभन्दा माथिको संख्या उल्लेख गर्दै आए पनि अलपत्र पारिएका विद्यार्थीको वास्तविक संख्या ७ सय ४३ पुगेको छ । ती विद्यार्थीलाई नेपालका विभिन्न तीन दर्जनभन्दा बढी कन्सल्टेन्सीहरुले कमिसनका लागि झुटो विवरण प्रस्तुत गर्दै विदेश पठाएका थिए । अस्टे«लियाका सिड्नी बिजबेलस्थित एआईबीटीको नर्सिङ विषयको पढाइ सञ्चालनसम्बन्धी आधिकारिकता पुष्टि नै नगरी हतार–हतार नेपाली विद्यार्थीलाई भर्ना गराउने तीन दर्जनमध्ये बढी विद्यार्थी पठाउने मुख्य १० वटा कन्सल्टेन्सीहरुको नाम पनि सार्वजनिक भएको छ । ती कन्सल्टेन्सीहरुमा एक्सपर्ट, मर्सी, कंगारु, अल्फाबिटा, काठमाडौं इन्फोसिस, इम्पल्स, सनराइज, एनमार्क पोखरा, मोडल ग्लोबल र एबीसी रहेका छन् ।

छानबिन कन्सल्टेन्सीहरुको मात्र होइन, त्यससँग सम्बद्ध सबै पक्षको गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । अस्ट्रेलियाबाट पीडित विद्यार्थीले भनेका तथा भोगेका पीडाहरु, सम्बन्धित कलेजले केही समयसम्म वेबसाइटमा राखेको विवरण र केही समयपछि त्यसलाई परिवर्तन गरी राखिएको अर्कै विवरण, त्यस किसिमको फट्याइँसँग मिलोमतो गर्ने नेपाली कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकहरु, विद्यार्थीहरुलाई झुटा विवरण दिएर फसाउने तथा ठगीको प्रपञ्च रच्ने बिचौलियाहरुको बारेमा पनि विस्तृतरुपमा बुझेर दोषी पत्ता लगाउनु आवश्यक छ ।

यसरी नेपाली विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पार्नेहरुको खोजी गर्नुपर्ने तथा उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग बढिरहेकै बेला केही कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकहरु अलपत्र परेका विद्यार्थीलाई व्यवस्था गरिदिन अस्टे«लिया उडिसकेका छन् भने कन्सल्टेन्सीका केही सञ्चालकहरु आ–आफ्ना सम्पर्क मोबाइल तथा फोन बन्द गरेर बेपत्ता भएको समाचार पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । अहिले एकले अर्कालाई दोष लगाउने, आपूm स्वच्छ रहेको दाबी गर्ने र बिगार्ने जति सबै अरु भनेर पन्छिने प्रवृत्ति हाबी भएकोले सहजै दोषीहरु पत्ता लाग्लान् भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । काम बिग्रिसकेपछि एकले अर्कोमाथि दोष थोपर्न थाल्नाले आपसी वैमनस्यता बढ्दै गएका, दोषीहरुले पीडितहरुलाई पोल खोलेको भन्दै धम्क्याउने तथा पीडितहरु थप पीडित बन्नुपर्ने, बारम्बार धम्की आउनाले असुरक्षित बन्नुपर्ने र थप मानसिक पीडा खेप्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका समाचारहरु प्रकाशमा आएका छन् । निश्चय नै यो राम्रो लक्षण होइन । यसतर्फ सम्बद्ध सरकारी निकायहरुले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्नै पर्दछ । हाल आएर शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीको भविष्य अन्योल पार्ने तथा ठगी गर्नेमाथि उल्लिखित संख्याका कन्सल्टेन्सीहरुको छानबिन गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयका सहसचिव देवकुमारी गुरागाईंको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

छानबिन कन्सल्टेन्सीहरुको मात्र होइन, त्यससँग सम्बद्ध सबै पक्षको गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । अस्ट्रेलियाबाट पीडित विद्यार्थीले भनेका तथा भोगेका पीडाहरु, सम्बन्धित कलेजले केही समयसम्म वेबसाइटमा राखेको विवरण र केही समयपछि त्यसलाई परिवर्तन गरी राखिएको अर्कै विवरण, त्यस किसिमको फट्याइँसँग मिलोमतो गर्ने नेपाली कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकहरु, विद्यार्थीहरुलाई झुटा विवरण दिएर फसाउने तथा ठगीको प्रपञ्च रच्ने बिचौलियाहरुको बारेमा पनि विस्तृतरुपमा बुझेर दोषी पत्ता लगाउनु आवश्यक छ । अनि मात्र सरकारी काम कारबाहीप्रति विश्वास गर्ने आधार तयार हुन्छ । अन्यथा यस समितिको प्रतिवेदन पनि विगतमा जस्तै कागजमै मात्र सीमित नहोला भन्न सकिन्न ।

यद्यपि विदेशमा नेपाली विद्यार्थीहरु अनावश्यकरुपमा दुःख पाइरहेका बेलामा यसरी बाटो हिँड्नु भनेर सुझाव तथा सल्लाह दिनेहरु पनि आवश्यक मानिन्छन् । यससम्बन्धमा सबै कन्सल्टेन्सीहरु ‘एकै ड्याङका…’ त हुन् नि भनेर सामान्यीकरण गर्नु अर्को भूल हुनेछ । त्यही कारण कुन–कुन कम्पनीहरु सही र कुन गलत भनेर छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो । सहीलाई प्रोत्साहन तथा संरक्षण र गलतलाई चेतावनी तथा दण्ड जरिबाना गर्ने आँट सरकारले गर्नै पर्दछ । साथै एकले अर्कोमाथि दोषारोपण गर्नुको सट्टा आ–आफ्नो क्षेत्र तथा तर्फबाट भएका कमजोरी तथा गल्तीहरुलाई महसुस गर्दै अब भविष्यमा गल्ती नगर्ने अठोट गर्नु आवश्यक छ । अब यहाँ प्रश्न उठ्न सक्दछ कि के यसरी लाखौंलाख रुपियाँ खर्च गराएर विदेश पु¥याउने अनि असजिलो परेपछि एक–अर्कोलाई दोष लगाउने प्रवृत्तिले मात्र पनि समस्याको समाधान निस्कन सक्छ त ?

अब विदेश पढ्न जाने भनेर मरिहत्ते गर्ने तर पर्याप्त मात्रामा सूचना नजुटाउने, आधिकारिकता प्रमाणित नभई पछि जे पर्ला त्यही टर्ला भनेर जोखिम मोल्ने र सकी नसकी अस्वाभाविकरुपमा बढी ब्याजदरमा ऋण काढेर छोराछोरी विदेश पठाउने र अपेक्षित परिणाम प्राप्त नभएमा टाउकोमा हात राखेर पछुताउने आमनेपालीको नियती नै सबैभन्दा बढी जिम्मेवार पक्षका रुपमा देखिन्छ । त्यसैले बुभ्mदै नबुझी विदेश प्रस्थान गर्ने परिपाटी नै गलत हो । सम्बद्ध पक्षलाई यो यथार्थ तीतो लाग्न सक्दछ, तैपनि उनीहरुले आफ्नो कमजोरीलाई स्वीकार्दै सच्चिनु आवश्यक छ ।

अर्को कुरा, जसरी पनि काम गरिदिएर कमिसन जुटाउने, हतार–हतार कागजपत्र मिलाएर विद्यार्थीलाई विदेश उडाइहल्नुपर्दछ र त्यसबापत प्राप्त हुने कमिसन बाँडचुँड पारिहाल्नुपर्दछ भन्ने मानसिकताले डो¥याएका कन्सल्टेन्सीहरु सबैभन्दा बढी दोषी देखिन्छन् । किनकि कुनै पनि कलेज वा विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरु कत्तिको मान्यताप्राप्त छन् वा ती कार्यक्रमहरुको आधिकारिकता, अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया, सरकारी पक्षले बहन गर्नुपर्ने दायित्वभार वा त्यसबापत लाग्ने दस्तुर तथा कतिसम्म कलेज तथा सरकारलाई भुक्तानी दिनुपर्ने तथा विद्यार्थीले बहन गर्नुपर्ने अतिरिक्त भारलगायतका पक्षमा स्पष्ट भई विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई पर्याप्त मात्रामा बुझाउन आवश्यक हुन्छ । यदि उल्लिखित विषय वा सवाललाई सम्बोधन गर्न नसक्ने कमजोर खालको कारोबार छ भने त्यो स्वाभाविकरुपमा कैफियतमुक्त छैन भन्ने बुभ्mनु आवश्यक छ । त्यसकारण एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरु पनि कम दोषी छैनन् । यिनीहरु सजायँको भागीदार छन् ।

अर्को पक्ष भनेको नेपाल सरकारको सम्बद्ध निकाय अर्थात् शिक्षा मन्त्रालय जसले विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरुलाई ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ उपलब्ध गराउने गर्दछ, त्यो पनि कम दोषी छैन । किनकि आफ्नो देशको नागरिक अध्ययन, तालिम वा अन्य व्यक्तिगत विकासका लागि विदेश जाँदै छ भने उसले कहाँ, कसरी र कुन प्रक्रिया तथा सर्तमा विदेश जाँदै छ ? भन्ने सामान्य जानकारी नै नराखी त्यस खालको चिठी जारी गर्ने कार्य कम दोषी होला त ! यस निकायले सम्बद्ध पक्षबाट आवश्यक सम्पूर्ण कागजात झिकाएर अनुसन्धान गर्नु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

र, अर्को जिम्मेवार पक्ष भनेको सम्बन्धित देशको राजदूतावास हो, जसले उसको मुलुकमा प्रवेश गर्न, कलेज तथा विश्वविद्यालयहरुमा भर्ना गराएर त्यही आधारमा अस्थायी बसोबाससम्बन्धी प्रवेशाज्ञा जारी गर्दछ । सो बापत दूतावासले भारी शुल्क असुल्दछ, जुन त्यस देशको राजस्व खातामा सीधै प्रवेश गर्दछ । विदेशी विद्यार्थीहरुले भिसा प्रक्रिया शुरु गर्दादेखि गर्ने खर्च त्यस देशको राजस्वको स्रोत बनेको वास्तविकतालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर त्यस देशले सम्बन्धित विद्यार्थी कुन कलेज वा विश्वविद्यालयअन्तर्गतको कुन कार्यक्रममा भर्ना भएर पढ्न लागेको हो ? भन्ने कुराको जानकारी राखेर मात्रै विदेशी विद्यार्थीहरुबाट दस्तुर असुल्नुपर्ने हो, तर त्यसरी पूरै गम्भीर भएको जस्तो लाग्दैन, यस मामलामा । त्यसैले यी सबै पक्ष जति जिम्मेवार छन्, पूर्वसावधानी नअपनाएकोमा त्यति नै दोषी पनि ।

अस्टे«लियाको सिड्नीमा हाल नेपाली विद्यार्थीहरु अलपत्र पर्नुपरेको घटना वास्तवमा सबैले पाठका रुपमा लिनुपर्दछ । नेपाल तथा अन्य अल्पविकसित एवम् विकासोन्मुख मुलुकबाट पढ्न वा काम गर्न जाने नागरिकहरु अस्टे«लिया, युके तथा अन्य युरोपेली मुलुकहरु, अमेरिका तथा अन्य मुलुकहरुका लागि आम्दानीका बलियो स्रोत नै हुन् । जोसुकैलाई सामान्य जानकारी हुनसक्छ कि ती देशका स्थायी नागरिकभन्दा विदेशी अस्थायी नागरिक तथा नवआगन्तुकका लागि बढी कर तथा अन्य सुविधाका लागि पनि बढी नै भाडा तथा शुल्क तिर्नुपर्दछ ।

समग्र स्थितिलाई हेर्दा विदेश जान चाहने विद्यार्थी, छोराछोरी पठाउन चाहने बाबुआमा तथा अभिभावकले आवश्यक प्रक्रिया तथा त्यहाँ गएपछि पढ्ने कलेज तथा विश्वविद्यालयबारे पर्याप्त जानकारी पाएपछि निर्णय लिने गर्नुपर्दछ । अझ सकिन्छ भने स्वदेशमा सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका सम्भावनाहरुलाई पनि ध्यान दिएर यहीँ अवसर प्राप्त गर्न सके अर्काको देशमा दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्नुपर्ने, कमाए जति त्यतै बुझाउनुपर्ने र आ–आफ्नो क्षमताले भ्याउन सक्ने स्वदेशका अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था किन आउन दिने ? यस प्रश्नको उत्तर आफैंभित्र खोज्न सक्नुपर्दछ । विदेश गए नै पनि त्यहाँ पलायन हुनुभन्दा शिक्षा, ज्ञान र सीप स्वदेश भित्र्याएर नेपालको विकास तथा समृद्धिमा योगदान गर्न सके भविष्य यहीँ उज्ज्वल देखिन्छ ।