२० वर्षपछि आधुनिक पशु वधशाला

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा
सरकारी निर्णयको करिब २० वर्षपछि प्रदेश नम्बर ३ राजधानी हेटौंडामा अत्याधुनिक ढंगको पशु वधशाला निर्माण हुने भएको छ । प्रदेशको भँमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत चालँ आर्थिक वर्षमा पशु वधशाला निर्माण गरिने भएका हो ।

हेटौंडामा अत्याधुनिक वधस्थल निर्माण गरी मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन गर्ने प्रयास यसअघि पटक÷पटक गरिएका थिए । पशु चिकित्सा परिषद् ऐन २०५५, पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा नियमावली २०५६, राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१, पशु क्वारेन्टाइन कार्यविधि २०६४, पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ आदि ऐन कागजमा सीमित भएको बेला प्रदेश सरकारले वधशाला स्थापनाका लागि सक्रियता बढाएको हो ।

हेटौंडाका उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने मासु स्वस्थ्य र गुणस्तरीय होस् भन्नाका लागि र पशुको जथाभावी वध रोक्न वधशाला निर्माण गर्न लागिएको मन्त्रालयका सचिव निर्मल गदालले जानकारी दिनुभयो ।

२०५५ सालमा हेटौंडा नगरका चार किल्ला तोकेर देशमा पहिलोपटक ऐन लागँ गरिएको थियो । जबकी व्यवसायीले माछामासु खुला तरिकाले झुण्ड्याएर राख्ने गरेका छन् । हेटौंडाका करिब २ दर्जन बढी माछामासु पसल छन् । नियम जति भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । पसलमा बेच्न राखिएका मासु अस्वस्थ्य भएको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।

हेटौंडा क्षेत्रमा दैनिक करिब १५ मेट्रिक टन माछामासु खपत हुने गरेको तथ्यांक नगरपालिकाले तयार गरेको छ । ७० वटा राँगाभैंसी वध गर्ने गरिएको छ । दैनिक ७५ भन्दा बढी खसी, ६ वटा बंगुर, एक हजार पाँच सय कुखुरा वध हुने गरेको तथ्यांक छ । नगरमा साना÷ठँला गरी एक सय होटल रहेको र ती होटलमा दैनिक १० किलोदेखि ५० किलोसम्म मासु खपत हुने देखिएको छ ।

हेटौंडामा आमउपभोक्तालाई स्वच्छ मासु उपलब्ध गराउन पशु वधशाला निर्माण गर्ने गरी काम शुरु गर्न लागिएको हेटौंडा उपमहानगर मेयर हरिबहादुर महतले बताउनुभयो । मेयर महतले २०५५ मा देशमा पहिलोपटक हेटौंडामा लागँ भएको ऐनअनुसार स्वस्थ्य मासु बिक्री÷बितरण थालनी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

२० वर्षअघि नै हेटौंडामा मासु पसल तथा वधस्थल सुधारका लागि प्रयास गरिएको थियो । तर, उक्त प्रयास पटक÷पटक असफल हँुदै आएको छ । वधस्थलका लागि उपयुक्त स्थान हुनुपर्ने र त्यसलाई स्थापित गरी सञ्चालन गर्न सके मासु स्वस्थ्यकर बिक्री हुने महतको भनाइ छ ।

हाल हेटौंडाका मासु पसलमा अव्यवस्थितढंगले कुखुरा, खसी, बोका, राँगा, पाडापाडी काटिने गरेका छन् । केही समयपछि व्यवस्थितढंगले पशु वध गरेर स्वस्थ्यकर मासु उपलब्ध गराउने काम शुरु गर्न लागिएको मेयर महतले जनाउनुभयो । व्यवस्थित पशु वधशाला निर्माणका लागि जग्गा र उपयुक्त स्थान खोजीका लागि उपमेयर मीना लामाको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा आधुनिक पशु वधशाला निर्माण गर्ने सरकारी योजना रहे पनि पहिलोे चरणमा सातमात्र निर्माण गरिनेछ । वधशाला निर्माणमा सरकारको कुल १० करोड बजेटमध्ये पाँच करोडको कामको प्रस्ताव आह्वान भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रस्तावअनुसार प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका इच्छुक साझेदारले वधशाला निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् भने प्रक्रिया पुगेका प्रस्तावमध्ये आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा सात जिल्लाका लागि सात वधशाला निर्माण सम्झौता हुने सचिव गदालले जानकारी दिनुभयो ।

बढीमा एक महिनाभित्र शुरु गर्ने गरी काम अगाडि बढेको र सरकारले एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तह, व्यवसायी कम्पनी, फार्म वा निजी उद्यमीसमेत साझेदार बन्न पाउने व्यवस्थासहित मन्त्रालयले प्रस्ताव आह्वान गरेको सचिव गदालको भनाइ छ ।

उहाँका अनुसार प्रस्तावकले प्रस्ताव पेश गर्दा मन्त्रालयद्वारा जारी पशुपक्षी बजार प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७४ अनुसार वधशाला स्थापना र सञ्चालन गर्न सम्बन्धित भेटेरिनरी, अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्र र स्थानीय तहको सिफारिस, कार्यविधिअनुसार प्रस्तावको ढाँचा, वधशालाको संक्षिप्त व्यावसायिक कार्ययोजना, लागत साझेदारी गर्ने प्रतिबद्धतापत्र, वधशाला निर्माणस्थलको जग्गाको स्वामित्व देखिने प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने छ ।