सरकारले युटीएलसँग अप्टिकल फाइबरको सम्झौता खारेज ग¥यो

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
सरकारले अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार र अप्टिकल नेटवर्क लिज कनेक्टिभिटी निर्माणको लागि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड(युटीएल) दिइएको ठेक्का सम्झौता खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विगतमा भएको दुवै सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सँचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विगतमा भएको सेवा विस्तारको सो सम्झौता खारेज गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश नम्बर ४ र ५ का जिल्ला तहमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क निर्माण र अप्टिकल नेटवर्क लिज कनेक्टिभिटी निर्माणको सम्झौता खारेज गरी नयाँ प्रक्रियामा काम गर्न गराउन नेपाल दँरसञ्चार प्राधिकरणलाई सरकारले निर्देशनसमेत दिएको छ ।

सरकारको निर्णयसँगै प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबर विस्तारका नयाँ बोलपत्र आह्वान गरी पुनः प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भएको छ । प्रदेश नम्बर ४ र ५ को लागि भने युटीएल छनोट भएको थियो । ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा विस्तारको जिम्मा पाएको युनाइटेड टेलिकमले भने नेपाल दँरसञ्चार प्राधिकरणसँग २०७४ वैशाखमा सम्झौता गरेर २ वर्षमा विस्तारको काम सक्ने लक्ष्य समयावधि दिइएको थियो । परियोजना आगामी वैशाख १५ गते सम्पन्न गर्ने समय सीमा थियो । तर, २ अर्ब १ करोड रुपियाँे लागतको उक्त परियोजनामा युटीएलका तर्फबाट कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि सरकारले ठेक्का सम्झौता खोरेज गरेको हो ।

युनाइटेड टेलिकमले मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गतको गोरखाको आरुघाटदेखि रुकुमसम्म तथा प्रदेश ४ र ५ का राष्ट्रिय राजमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुलाई सँचना मार्गमा जोड्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । युटीएलको ढिलाइका कारण सन् २०१८ सम्म सबै जिल्ला सदरमुकाममा अप्टिकल फाइबर पु¥याउने लक्ष्य पँरा हुन सकेन ।