ब्याजदरको मुद्दा झन् पेचिलो बन्दै

0
Shares

नेपाल समाचरपत्र, काठमाडौैं
बंैकहरूले प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदर उच्च भएको भन्दै पँर्वका उद्योगी व्यवसायीहरूले उठान गरेको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ । उद्योगी व्यवसायीले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा ब्याजदर नियन्त्रण गर्न केही टुल्सहरू प्रयोग गरेपछि थप मुद्दा पेचिलो बनेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख गरेका विषयहरूप्रति न त उद्योगी व्यवसायीहरू खुशी भएका छन् । न त बंैकहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेका छन् । यस प्रकरणबाट नेपाल राष्ट्र बैंकमात्रै चेपुवामा परेको छ । बैंकर र उद्योगीहरुले एक अर्काविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दै गर्दा नियमक निकाय केन्द्रीय बैंक चालेको कदम प्रतिउत्पादक बन्न पुगेको छ । केन्द्रीय बैंकमाथि सरकारको कठपुतली भएको आरोप एकातिर छ भने अर्कोतिर ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले केही व्यक्तिको उस्काहटका कारण हस्तक्षेप गर्न पुगेको आरोप पनि खेप्नुपरेको छ ।

सबै पक्ष असन्तुष्ट रहेको स्थितिमा उत्पन्न असहज परिस्थितिले भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का पुग्ने खतरा बढेर गएको छ । ‘उद्योगी, व्यवसायी र बैंकर एक अर्काका परिपँरक हुन् तर यतिखेर एक अर्काको दुश्मनका रूपमा प्रस्तुत भएका छन्, यो समग्र अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन ।’ नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै एक बैंकरले भने–‘प्रधानमन्त्री केही व्यक्तिको उस्काहटमा निर्देशन दिनुहुन्छ, त्यसलाई काट्न अर्थमन्त्री र गभर्नरले नसक्दा वित्तीय क्षेत्रमा सहज परिस्थितिको सिर्जना भएको छ ।’

पछिल्लो समयमा अन्य व्यवसायभन्दा तुलनात्मक रुपमा पारदर्शी मानिएको बैंकिङ क्षेत्रलाई ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सरकारबाट दिइएको दबाबले स्वयम् सरकारको राजस्व आम्दानी घटाउने कदमका रुपमा पनि विश्लेषण गरिएको छ । ब्याजदर नियन्त्रण गर्दा अधिकांश बैंकहरूको आम्दानीमा ठँलो गिरावट आउने र त्यसको मार सरकारको आयकरमा पर्न जाने सरोकार पक्षहरुको भनाइ छ ।

उद्योगी व्यवसायीलाई ब्याजदरको विपक्षमा मोर्चाबन्दी गर्दै गर्दा त्यसको प्रतिवादमा बैंकरहरु पनि उत्रिएका छन् । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाप्रति ६ बुँदे असहमति दर्ज गरिसकेका बैंकरहरुले मोर्चाबन्दीलाई अझ सशक्त बनाउन भेला र बैठकहरु गरिरहेका छन् । बिहीबार बैंकहरुका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारीहरुबीच होटल अन्नपँर्णमा दुई घण्टा छलफल भएको छ ।
उक्त भेलाले कुनै ठोस निर्ण नगरे पनि बैठकका सहभागीबीच बैंकिङ क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको र नियोजित रुपमा निरन्तर प्रहार भएकोमा प्रायः सबै एकमत देखिएको स्रोतले बतायो ।

बैंकरहरुको बैठक बसिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले थप छलफल गर्न भन्दै बोलाएका कारण बैठकले ठोस निर्णय लिन सकेन । तथापि, बैंकरहरुले राजनीतिक तहबाट पनि उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न बैंकहरु तयार हुनुपर्नेमा जोड दिएको बताइएको छ ।

ब्याजदरका विषयमा झगडा हुँदै गर्दा बैंकहरुमा तरलत समस्या बढ्दै गएको छ । निक्षेपको तुलनामा कर्जा लगानी बढी देखिएपछि बैकिङ क्षेत्रमा तरलता देखिएको हो । तरलता देखिएपछि राष्ट्र बैंकले १५ अर्ब रुपियाँको रिपो जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक ब्याजदरलाई सीमामा ल्याउन रिपो जारी गरेको हो। अहिले अन्तर बैंक ब्याज दर ५ दशमलव १५ प्रतिशत छ।