विमल विष्ट, डोटी
सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरेको छ। विगतमा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी बढी पर्ने गरेकोमा पछिल्लो समय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई लिएर उजुरीको संख्या ≈वात्तै बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सुदूरपश्चिममा विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित झन्डै साढे ३ सय उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएका बेला त्यसको करिब ३४ प्रतिशत अर्थात् १ सय १३ वटा उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन्। त्यसमा सबैभन्दा बढी कैलालीका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी रहेको अख्तियारले जनाएको छ।
सुदूरपश्चिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना सुदूरपश्चिमका नौ वटै जिल्लाबाट ३ सय २९ उजुरी दर्ता भएका छन्। चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको कुल उजुरीको ३४ प्रतिशत अर्थात् ११३ वटा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन्। अझ सबैभन्दा बढी कैलालीका स्थानीय तहबाट २८ र कञ्चनपुरबाट १९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। त्यसपछि क्रमशः दार्चुलाबाट १५, अछामबाट १३, बझाङबाट १२, बैतडीबाट १०, डडेल्धुराबाट ७, बाजुरा २ र डोटी ७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सूचना अधिकार राजन नेपालले उपभोक्ता समिति गठन गर्दा जनप्रतिनिधीले आफू निकटका व्यक्ति राखेको, गैरकानुनीरूपमा नातागोताका व्यक्तिलाई विभिन्न नियुक्ति दिँदै रोजगारी दिएको, आवश्यकताबिना विभिन्न सामग्री खरिद गरेकोलगायतका प्रकृतिका उजुरी परेको बताउनुभयो। विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी बढी पर्ने गरेकोमा पछिल्लो समय स्थानीय तहमा भएका अनियमिततासम्बन्धीका उजुरीको चाङ लागेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५८८ वटा उजुरी मात्र परेका थिए। स्थानीय तहमा शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग गरेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको ठहर अख्तियारको छ। यसरी आउने उजुरीलाई नियमित प्रक्रियामार्फत अनुसन्धान अगाडि बढाइएको अख्तियारले जनाएको छ। स्थानीय तहपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायसँग सम्बन्धित ७० वटा, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायसँग सम्बन्धित ४८ वटा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायसँग सम्बन्धित ३५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।
प्रतिक्रिया