तल्लो अरुण भारतले माग्यो: पहिला अरुण तेस्रो बनाउ, त्यसपछि कुरा गरौंला: सरकार

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
भारतले चार सय मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय दिगो विकास सम्मेलनमा भाग लिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय विद्युत् राज्यमन्त्री राजकुमार सिंहले नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोकै मोडलमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको बताइएको छ ।

‘तल्लो अरुण भारतीय कम्पनीले अहिले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोकै मोडलमा निर्माण गर्न भारतीय पक्षबाट प्रस्ताव आएको छ, हामीले अरुण तेस्र्रोको निर्माण प्रगति हेरेर मात्रै सोही आधारमा थप छलफल गरौंला भनेका छौं,’ मन्त्रीलाई उदृत गर्दै प्राप्त समाचारमा उल्लेख छ ।

भेटमा नेपालमा ठँला जलाशय आयोजना निर्माण तथा जलस्रोतको एकीकृत एवम् बहुआयामिक विकास गर्दा भारतलाई प्राप्त हुने फाइदा (तल्लो तटीय लाभ)को मँल्यांकन गरी त्यसको मँल्य नेपालले पाउनुपर्ने विषयलाई भारतीय पक्षसँग राखिएको छ ।

ब्रजिलको कम्पनी ब्रास पावरले उत्पादन लाइसेन्समा राखिएको सर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले तल्लो अरुण आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । ब्रास पावरले आयोजनाको लाइसेन्स करिब १५ वर्ष ओगटेको थियो । आयोजना अहिले सरकारी बास्केटमा छ । आयोजनाको लागत करिब एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढी अनुमान गरिएको छ भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने गरी डिजाइन गरिएमा आयोजनाको क्षमता एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने ऊर्जा मन्त्रालयको अनुमान छ । विद्युत् विकास विभागले अहिले आयोजनाको सम्भाव्यता तथा बिस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । भारतले अरुण तेस्रो आयोजनाका राखिएका सम्पँर्ण सर्त राखी तल्लो अरुण बनाउने प्रस्ताव गरेको हो ।

सरकारले प्रतिश्पर्धाका आधारमा भारतीय केन्द्रीय तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी रहेको सतलज विद्युत् निगमलाई आयोजना दिएको थियो । आयोजना निर्माणका लागि सतलजको पँर्ण स्वामित्वमा अरुण प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिएको छ ।

आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) विद्युत निशःुल्क पाउने छ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुने छ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रुपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालँ हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ ।

तल्लो अरुण पनि यही मोडलमा बनाउने भारत सरकारको प्रस्ताव छ । ऊर्जा मन्त्रालयले १८ महिनाभित्र विस्तृत इन्जिनियरिङ, वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) र वातावरणीय प्रभाव मँल्यांकन (ईआईए) सम्पन्न गरी भौतिक रुपमा निर्माण शुरु गर्ने शर्त राखि ब्रास पावरलाई २०६९ मंसिर १ मा ३० वर्षका लागि तल्लो अरुणको उत्पादन लाइसेन्स दिएको थियो । तर, अख्तियारले कम्पनीले लाइसेन्स राखिएका शर्त पँरा गर्न नसकेको भन्दै आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तल्लो अरुण अरुण तेस्रो आयोजनाको विद्युत गृहभन्दा तल पर्छ । अरुण तेस्रो आयोजना अत्याधिक विद्युत्को माग हुने सुख्खा मौसममा पनि दैनिक ५÷६ घण्टा पानी जम्मा गरेर विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने (पिकिङ रन अफ रिभर) आयोजना हो । ब्रास पावरले तल्लो अरुणको क्षमता पनि ६ सय ५० मेगावाट बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, ऊर्जाले क्षमता बढाउन अस्विकार गरेको थियो । संखुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनाको करिब १५ किलिमिटर मुख्य सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने छ । सप्तकोसी उच्च बाँध बनेमा आयोजनाको विद्युत् गृह डुवानमा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।