कृषि उद्यमको विकास गर्न प्रदेश सरकार र महासंघबीच समझ्दारी

नेपाल समाचारपत्र, विराटनगर
प्रदेश नम्बर १ सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच कृषि क्षेत्रको विकासलाई मुख्य प्राथमितामा राखेर सार्वजनिक–निजी साझेदारी सम्बन्धमा समझदारी पत्रमा मंगलबार हस्ताक्षर भएको छ ।

प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो र उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष भवानी राणाले सार्वजनिक–निजी साझेदारी सम्बन्धमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी सम्बन्ध समझदारी पत्रमा कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणका माध्यमबाट रोजगार, स्वरोजगारको संख्या वृद्धि गर्ने, हालको परनिर्भरताको अवस्थालाई आयात प्रतिस्थापनका माध्यमबाट बिस्तारै कम गर्दे लैजाने, ग्रामीण पर्यटन र कृषि व्यवसायलाई सँगसँगै अघि बढाई स्थानीय स्तरमै आयआर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्ने, आगामी पाँच वर्षभित्रमा स्थानीय तहमा एक उद्यम स्थापना गर्न परियोजना बैंकको स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै प्रदेश नम्बर १ का १४ जिल्लामध्ये शुरुमा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न पायकपर्ने स्थानमा प्रदेशस्तरको कृषि उद्यम केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गरी क्रमशः अन्य जिल्लामा अगाडि बढाउने कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो । कार्यक्रम सञ्चालन खर्च कुल विनियोजित बजेटको १० प्रतिशतको सीमामा रही सो रकमको अधिकतम् ७० प्रतिशत प्रदेश सरकारले व्योहोर्ने तथा बाँकी निजी क्षेत्रको हुनेछ । सार्वजनिक– निजी साझेदारी सम्बन्धमा समझदारीपत्र हस्ताक्षर गर्दे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले कृषि र वन तथा पर्यटन क्षेत्रका माध्यमबाट आर्थिक क्रान्ति गर्न यो समझदारीपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रम कोशे ढुंगा सावित हुने बताउनुभयो ।

समझदारीपत्र हस्ताक्षर समारोहमा प्रदेश सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र समृद्धि हासिल गर्न असम्भव रहेकाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने मुख्य मन्त्री शेरधन राईले बताउनुभयो ।

सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ र सोको आधारमा कार्यक्रमगत आवश्यक कार्यविधिहरू तयार गर्ने गराउने, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत बजेट अनुसार समयमै महासंघ÷कृषि उद्यम केन्द्रलाई चौमासिक रूपमा बजेट निकासा गर्ने, कार्यक्रमको अनुगमन निरीक्षण र मँल्यांकन गर्ने र आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिने र कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नेतृत्वदायी भँमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी महासंघ÷कृषि उद्यम केन्द्रको तर्फबाट बार्षिक कार्यक्रम बजेट तर्जुमा गरी प्रदेश सरकार समक्ष स्वीकृतीको लागि पेश गर्ने, स्र्वीकृत भइसकेका कार्यक्रमको हकमा आवश्यक कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिका लागि प्रदेश सरकारमा पेश गर्ने, प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायहरूमा समयमानै निकासा पठाउने, प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ अनुसार कार्यक्रम संचालन तथा अनुगमन गरी प्रगति विवरण प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने लगायत रहेको छ ।

हस्ताक्षर भएको दिनदेखिनै प्रभावकारी हुने उक्त सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रदेश सरकार र महासंघका तर्फबाट प्रदेशको आर्थिक विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुरुप अगाडी बढाउन यो सहमति कोशेढुंगा हुने विश्वास सहित सहमतीपत्रमा उल्लेखित बँुदाहरूलाई आ–आफ्ना तर्फबाट अक्षरश पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो ।