सर्वाेच्चको निर्णय सच्याउन माग

काठमाडौ (नेस) ।
नेपाल पत्रकार महासंघले सर्वोच्च अदालतले २०७५ माघ २१ गते श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ अनुरुप वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी सरकारी निर्णय तत्कालका लागि रोक्न दिएको अन्तरिम आदेशप्रति महासंघले असन्तुष्टी ब्यक्त गरेको छ ।
सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारको पारिश्रमिक ऐनले किटान गरेअनुरुप नै हुनुपर्छ भन्ने महासंघले दावी गरेको छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसबमोजिम लागू गर्न नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना समेत रोक्नेगरी सर्वोच्च निकायबाट जारी उक्त आदेशले सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवीको मर्म र भावनामाथि आघात पुगेको महसुस महासंघले गरेको उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी मुलुकी फौजदारीसंहिता ऐनका प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आघात पु¥याउने विभिन्न प्रवाधानमाथि संशोधनका लागि सरकारद्वारा गठित कार्यदलको सुझाव अनुरुप अविलम्ब सशसोधन प्रक्रिया अघि बढाउन महासंघ सम्बद्ध पक्षसंग माग गर्दछ ।

यस्तै नवीकरण हुन नसकेका अनलाइन मिडियाको सहजढंगले नवीकरण प्रक्रिया सुरु गर्न पुनः महासंघ सूचना विभागको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यस्तै सरकारले विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ल्याएको प्रस्तावित विधेयकका विषयमा समेत महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ ।
उक्त विधेयकमा रहेको दफा ५ को उपदफा १ र २ का कतिपय प्रावधान अभियक्ति स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यतासँग मेल नखाने देखिएकाले सच्याउन महासंघ सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
त्यस्तै विगत लामो समयदेखि रोकिएको लोकल्याणकारी विज्ञापन यथाशीघ्र सञ्चारमाध्यमका लागि उपलब्ध गराउनसमेत महासंघले आग्रह गरेको छ ।