सरोज यादव, विराटनगर ।
पन्ध्रौं पञ्चबर्षीय योजनाको तयारीका लागि विराटनगरमा आयोजित प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठकमा आधार–पत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत गरिएको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईको प्रमुख आतिथ्यतामा राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रमाथि छलफल चलाएको हो । योजना आयोगका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले आधारपत्र प्रस्तुतिका क्रममा पन्ध्रौं योजनालाई नेपालको दीर्घकालिन सोच सहितको योजना भएको बताएका हुन् ।
उनले ६ दशकको योजनावद्ध विकासको उपलब्धि र सिकाईका रुपमा आगामी पञ्चवर्षीय योजना तयार हुने बताए । पन्ध्रौं योजनाले नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा विकासोन्मुख देशमा पुर्याउने र सन् २०३० अगावै दिगो विकास लक्ष्य हाँसिल गने र मध्यम आय भएको देशमा पुग्ने प्रतिवद्धता लिएको उल्लेख गरे ।
साथै समृद्धि र सुखको सिर्जना गर्ने आधार योजनाको रुपमा रहने र समृद्ध अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा परिष्कृत जीवनसहितको समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य राखिएको जनाइएको छ । कार्यक्रममा प्रदेश १ योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले प्रदेशको समेत योजना तर्जुमाको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । उनले मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा रहेको निर्देशक समितिले प्राथमिकताका १४ बुँदा पास गरिसकेको जानकारी दिए ।
प्रदेशले बनाउने योजनामा अधिकतम् रोजगारीको सिर्जना र विकासमा आधारित अनुसन्धानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको प्याकुरेलले बताए । प्याकुरेलले परम्परागत ज्ञान र मौलिकताको विषयलाई प्रदेशको योजनासंग जोडेर अघि बढाउने नीति लिएको बताउनुभयो । प्रदेशको योजनाको १४ बुंदे निर्देशक सिद्धान्तमा पहिलो बुंदामा रोजगारी, त्यसपछि अनुसन्धान तथा पूर्वाधार विकास रहेको उनले बताए ।
प्रदेश १ मा कूल जनसंख्याको ५० प्रतिशत युवा रहेको अबस्थाले विकास र आर्थिक विकास वृद्धि गर्न सहज रहेको विचार उनले ब्यक्त गरे । उनले साथै दुई वा दुईभन्दा स्थानीय तहलाई जोड्ने पूर्वाधारका योजनालाई अघि बढाउन स्थानीय तहका प्रमुख,उपप्रमुखहरु समक्ष आग्रह गरे । कार्यक्रममा प्रदेश १ का अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, प्रदेशसभा सदस्य लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीको अध्यक्षतामा आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैत र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसमेत उपस्थित थिए ।
प्रतिक्रिया