“अब कोही पनि घरबारविहीन हुनुपर्दैन”

स्मार्ट सिटीको चर्चा धेरै हुने गरेको छ। निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलहरूले स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने नारालाई निकै प्राथमिकता दिएका थिए। सरकारले पनि केही वर्षअघि स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गर्ने विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययनको काम अगाडि बढाएको छ।तर नेपालको सन्दर्भमा स्मार्ट सिटीको मापदण्ड के हुने भन्ने विषयमा शहरी विकास मन्त्रालयले मापदण्ड तय गर्दै छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न नेपालमा कठिन हुने भएकाले नेपालको भौगोलिक अवस्थाअनुसार नै मापदण्ड तय गरेर स्मार्ट सिटी निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ।

सरकारले स्मार्ट सिटीसँग मेघा सिटी, नयाँ शहर आयोजना, एकीकृत बस्ती विकास योजनालगायतको काम पनि अगाडि बढाएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, तराई मधेसको भित्री क्षेत्रमा शहर विस्तार गर्नका लागि योजनाबद्धरूपमा काम अगाडि बढाएको छ। अव्यवस्थित शहरीकरणले समस्या निम्याउँदै आएको छ। आगामी दिनमा निर्माण हुने शहरलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सरकारले अगाडि सारेको योजना निकै दूरगामी खालका छन्। हाल काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दो शहरीकरण योजनाबिना नै अगाडि बढ्दा भूकम्पजस्तै अन्य कुनै पनि प्राकृतिक विपद् आउँदा निकै ठूलो चुनौती थपिएको छ। सरकारले एकै ठाउँमा मात्र शहरीकरण गर्न भन्दा पनि देशको सातवटै प्रदेशमा नयाँ ठाउँको पहिचान गरी आवश्यक भौतिक पूर्वाधारसहितको सेवा सुविधा उपलब्ध गराएर शहर व्यवस्थित बनाउने योजना बनाएको छ। यसै विषयमा शहरी विकास मन्त्रालयले गरिरहेको काम, विगतमा घोषणा भएका योजनाको कार्यान्वयन  र आगामी योजनालगायतको विषयमा केन्द्रित भएर शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानीः– 

विगतमा शहरी विकास मन्त्रालय विभिन्न शहरी विकासका लागि योजनाहरू घोषणा गरेको छ। स्मार्ट सिटी, मेघा सिटी, नयाँ शहर, तराई मधेसमा नयाँ शहर, मध्य पहाडी लोकमार्गको नयाँ शहर, एकीकृत विकास परियोजनालगायतका योजना अगाडि बढाएको छ। परियोजनाहरू घोषणा हुने तर बजेटको सुश्चितता नहुने प्रचलन कायम रहँदै आएको छ। स्मार्ट सिटी कसरी बनाउने रु मेघा सिटी कसरी बनाउने रु नयाँ शहर के हुने रु सघन शहरी पूर्वाधार निर्माण के हुने रु हामीले शहरी विकासको मापदण्ड के बनाउने रु मेचीदेखि महाकालीसम्मको २१ वटा जिल्लाको सदरमुकामलाई सघन शहरी योजनामार्फत विकास गर्ने योजना पनि अगाडि बढाइरहेको छ। सडकको नाला, बसपार्क, हाट बजारलगायतको कामलाई व्यवस्थित गर्ने, विगतमा निर्माण भइसकेका वस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने चुनौती पनि छ।

काठमाडौं उपत्यकामा पुरिनेबाहेक उभिने ठाउँ नभएको अवस्था छ।

आधुनिक र व्यवस्थित शहर निर्माण गर्न सरकारले काम अगाडि बढाएको छ।

हिमालमा पनि नयाँ शहर बन्छ। 

स्मार्ट सिटी अध्ययनकै क्रममा छ। 

स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न पाँचवटा मापदण्डको तय गरिरहेका छौं।

तराईमा २० हजार फूसको छानो विस्थापित गर्छौं।

जोखिमपूर्ण बस्तीलाई स्थानान्तरण गरेर सुरक्षित स्थानमा ल्याउँछौं।

जोखिममा रहेका नागरिकलाई घर बनाउन अनुदानको व्यवस्था गरेका छौं। 

स्मार्ट सिटी अहिले अध्ययनकै क्रममा छ। मेघा सिटी अध्ययनकै क्रममा छ। २७ वटा नयाँ शहरमध्ये मध्य पहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पर्ने १० वटा शहरमा केही पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। १७ वटा अध्ययनकै क्रममा छ। के–के निर्माण गर्दा स्मार्ट सिटी हुने भन्ने मापदण्ड बनिसकेको छैन।

स्मार्ट सिटी हुनका लागि स्मार्ट अर्थतन्त्र चाहिन्छ। विजनेस, व्यवसाय स्मार्ट हुनुपर्छ। विगतकै परम्परागतरूपमा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न सकिँदैन। स्मार्ट अर्थतन्त्र भएन भने स्मार्ट सिटी मानकमा आउन सक्दैन। त्यसै गरी स्मार्ट प्रशासन पनि चाहिन्छ। विदेशमा एउटा दुर्घटना भयो भने पाँच मिनेटमा प्रहरी आइपुग्छ। सबै कार्यालयमा कम्प्युटराइज सिस्टमबाट काम हुन्छ। स्मार्ट सिटीमा एउटा आइडी कार्डबाट सबै व्यक्तिको बायोडाटा निस्किन्छ। स्मार्ट यातायात सेवा पनि स्मार्ट सिटीभित्र आवश्यक पर्ने मापदण्ड हो। अहिलेसम्म विभिन्न मन्त्रीहरू शहरी विकास मन्त्रालयमा आउनुभो तर घोषणा गर्दै जानुभो। स्मार्ट सिटीको मापदण्ड के हुने भन्ने टुंगो लागेको थिएन। त्यसै गरी स्मार्ट सिटीभित्र स्मार्ट नागरिकको कुरा पनि महŒवपूर्ण छ। नागरिक पनि स्मार्ट बनाउनुप¥यो। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, रहनसहन सबै स्मार्ट बनाउनुप¥यो। शतप्रतिशत शिक्षित, शतप्रतिशतको स्वास्थ्यमा पहुँच हुनुप¥यो। आवास स्मार्ट हुनुप¥यो। स्मार्ट सिटीभित्र स्मार्ट वातावरण पनि हुनुपर्छ। ग्रिन सिटीमा प्रदूषित हुनु भएन। यी लगायतका मापदण्ड पूरा गरेर स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने मानक तयार गरेका छौं। स्मार्ट सिटीको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आगामी दिनमा बजेटको व्यवस्था गरेर स्मार्ट निर्माणमा अगाडि काम बढ्छौं।

निर्वाचनका क्रममा सस्तो लोकप्रियताका लागि गाउँलाई स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरिदिएका छन्। त्यसको पूर्वाधार निर्माण गर्न नेपालको वार्षिक बजेट खर्च गर्ने हो भने पनि निर्माण गर्न सकिने अवस्था छैन। बिना योजना, बिना मापदण्ड मेघा सिटी घोषणा गरिदिएको छ। जनतालाई विगतमा भोट तान्नका लागि नारा र भाषण भए। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार न हामी स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न सक्छौं न मेघा सिटी निर्माण गर्न सक्छौं। मेघा सिटी बनाउन १ करोड जनसंख्या चाहिन्छ। हामीसँग के १ करोड जनसंख्या बसाउने ठाउँ छ त रु स्मार्ट सिटीको मापदण्डअनुसारको संरचना बनाउने आधार छ रु  विगतमा घोषणा गर्ने क्रम रोकिएन। युरोपियन स्मार्ट सिटीको कन्सेप्ट पनि आयो। विगतमा जे भयो भयो। हामी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा पनि नेपालको हकमा कसरी स्मार्ट सिटी बनाउन सकिन्छ भनेर पाँचवटा मापदण्ड बनाएका छौं। त्यहीअनुसार काम अगाडि बढाउछौं। स्मार्ट सिटीमा सबै कुरा स्मार्ट हुनुप¥यो। स्मार्ट सिटी निर्माण गर्दा कल्चर बिर्सनु हुँदैन। वातावरणअनुसार हिमाल, पहाड र तराईमा भेषभूषा फरक हुन्छ। तर स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि अत्याधुनिक सेवा सुविधा चाहिन्छ। स्मार्ट सिटीमा संस्कृति, धर्म, नेपाली मौलिकता चाहिन्छ। स्मार्ट नागरिक बनाउन भाषाको पनि राम्रो ज्ञान हुनुपर्छ। विश्वसँग जोडिनका लागि विभिन्न भाषा जान्न पनि आवश्यक पर्छ।

शुरूमा मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० वटा नयाँ शहर निर्माण गर्ने घोषणा गरियो। त्यसपछि २ वटा थपियो। हुलाकी राजमार्गमा पनि ७ वटा पुनः थप भयो। तराई मधेसको भित्री मधेसमा १० वटा नयाँ शहर निर्माण गर्ने गरी घोषणा गरियो। २७ वटा मध्ये १० वटा नयाँ शहरमा पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। अन्य नयाँ शहरको बारेमा अध्यायनको काम अगाडि बढेको छ। यो राम्रो कन्सेप्ट हो। आगामी दिनमा व्यवस्थित शहर बनाउन मापदण्ड आवश्यक छ। देशमा ६० प्रशिततभन्दा बढी नगरपालिकाहरू रहेका छन्। नगरपालिका भनेको त शहर नै हो। यो एउटा महŒवपूर्ण योजना हो। यसले भोलिका दिनमा शहर निर्माणको बलियो आधार तयार गर्छ। यो काम अगाडि बढाइएको छ। अहिले अध्ययन भइरहेको शहरको रिपोर्ट आउनेबित्तिकै काम अगाडि बढ्छ। मन्त्रालयले एकीकृत बस्ती विकास योजना  हिमालमा थिएन। १६ वटा शहर पहिचान भएको छ। हिमाली क्षेत्रमा ५ वटा शहरको अध्ययन अगाडि बढेको छ। छिमेकी देश चीनसँग जोडिएका हिमाली क्षेत्रमा छरिएर रहेका बस्तीहरूलाई एकीकृत बस्तीका रूपमा विकास गर्न यो योजना अगाडि सारिएको हो। शहरी विकासको अनुभूति मधेसदेखि पहाड हुँदै हिमालसम्म हुनुपर्छ भन्ने आधार आगाडि सारेका छौं।

सबै ठाउँमा केही न केही विवाद त भई नै रहने भो। कुनै नयाँ योजना अगाडि बढाउँदा कसैको घर, कसैको बारी पर्छ नै। खुर्कोट, बैरेनी, गल्छीलगायतको क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। यो ठूलो समस्या होइन। ल्यान्डपुलिङमार्फत समस्या समाधान गर्न पहल अगाडि बढाइरहेका छौं। यो योजना शहरी विकासमा ठूलो फड्को मार्ने अवधारणा हो। दीर्घकालीनरूपमा यसको निकै ठूलो महŒव छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग पनि धमाधम निर्माण भइरहेको छ। नयाँ शहरको कामले पनि गति लिएको छ। राजमार्गको आसपासमा व्यवस्थित शहर निर्माण गर्न सरकारले यो कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो। विगतमा योजनाबिना नै निर्माण भएका शहरहरू अव्यवस्थित छन्। घना बस्ती त निर्माण भयो तर अस्तव्यस्त हुने अवस्था छ। काठमाडौं उपत्यकामा पुरिनेबाहेक उभिने ठाउँ नभएको अवस्था छ। विनाशकारी भूकम्पले देखायो नि त खुला ठाउँ हुनुपर्छ भनेर। शहर व्यवस्थित हुनुपर्छ। योजनाबद्धरूपमा शहरीकरण भयो भने खुला स्थानको पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ। भनिन्छ नि, भूकम्पले भन्दा मानव निर्मित कमजोर संरचनानका कारण बढी क्षति हुन्छ। विगतबाट पाठ सिक्दै आधुनिक र व्यवस्थित शहर निर्माण गर्न सरकारले काम अगाडि बढाएको छ।

विगतमा अस्थिर सरकार हुनुको कारण पनि मन्त्रीपिच्छे, व्यक्ति परिवर्तनपिच्छे योजना घोषणा भए। बजेटको सुनिश्चितता थिएन। अहिले हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गत १ खर्बको स्रोत सुचिश्चितता गरेर टेन्डर गरिएको छ। पैसा छैन राज्यले दिने, अनि टेन्डर ठोकेर गइसकेको अवस्था छ। बिना बजेटको सुनिश्चितता ठेक्का लगाउनु वित्तीय अनुशासनको एउटा पराकाष्ठा नै हो। विगतको निर्णयले अहिले मन्त्रालयमाथि वित्तिय गाँठो बोकाइदिएका छन्। हामी विगतमा के उद्देश्यका लागि किन भयो भनेर जाँदैनौं। जे घोषणा भइसकेको छ। स्मार्ट सिटी, मेघा सिटी घोषणा भइसक्यो। हामीले स्मार्ट सिटी र मेघा सिटीको मापदण्ड बनाएर काम अगाडि बढाउँछौं। मानक र मापदण्ड बनाएर घोषणा गरेका छौं।

हामीले स्मार्ट सिटीको पाँचवटा मापदण्ड बनाएका छौं। तीनवटा कार्यविधि बनाएका छौं। जनता आवास नमुना कार्यविधि प्रदेशलाई पठाइसकेका छौं। आवाससम्बन्धी अधिकारको मौलिक हकको कानुन संसद्बाट पास भइसकेको छ। विगतमा निश्चित समुदायलाई मधेसी, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिलाई मात्र आवास निर्माण गरेर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने थियो। तर त्यो कानुनले कुनै पनि जात, क्षेत्र, वर्गको किन नहोस्, आवासविहीनताको अवस्था छ भने अब राज्यले आवासको व्यवस्था गर्छ। जोखिमपूर्ण एकीकृत नमुना बस्ती विकास गर्ने कार्यविधि बनाएका छौं। छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृतरूपमा विकास गरेर आवश्यक पूर्वाधारहरू सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, विद्युत्लगायतका सुविधाहरू उपलब्ध गराउने। विकासको पहुँचमा ल्याउनका लागि पनि बस्ती स्थानान्तरण गर्ने कार्यविधि बनाएका छौं। २५ घर एक ठाउँमा कम्तीमा हामीले मापदण्ड बनाएका छौं। जोखिमपूर्ण बस्तीमा रहेका नागरिकलाई घर बनाउन तीनदेखि पाँच लाख अनुदान दिने कार्यविधि बनाएका छौं। तराई र सुगम पहाडमा तीन लाख, दुर्गम पहाडमा चार लाख र हिमालमा पाँच लाख रुपियाँ दिने कार्यविधिमा नै व्यवस्था गरेका छौं। त्यसै गरी वर्षेनी नदी कटानका कारण जोखिममा परेका बस्तीका नागरिकहरू वर्षा लागेपछि ज्यान नै जाने त्रासमा बाँच्ने गरेका छन्। पहाड र हिमालमा पहिरो र हिउ पहिरोको कारणले पुरिने र बग्ने समस्या छ। सबै अस्तव्यस्त र जोखिमपूर्ण बस्तीलाई स्थानान्तरण गरेर व्यवस्थित बनाउने कार्यमा जुटेका छौं।

जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरण गर्नुको अर्को विकल्प छैन। नदी किनारका बस्तीहरू सधैं जोखिमा नै रहेका छन्। वर्षाको समयमा त त्यस्तै जोखिम छ नै, हिउँदको सुख्खा पहिरो खसेर नदी थुनिँदा त्यसले निकै ठूलो त्रास सिर्जना गर्ने गरेको छ। भूमिको वर्गीकरण भयो भने त्यो ठाउँमा गएर कसैले पनि घर बनाउन सक्दैन।

जोखिमपूर्ण बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्छौं। तराई मधेसमा नदी किनाराका बस्ती हुन् चाहे पहाडी क्षेत्रमा जोखिममा रहेका बस्ती हुन् वा हिमाली क्षेत्रमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्ती हुन्, विकासको दृष्टिकोणले न्यूनतम पूर्वाधारको पहुँच प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकारभित्र प¥यो। पहाड र हिमाली क्षेत्रका डाँडाडाँडामा दुई घर मात्र बनेका छन् भने त्यहाँ सडक पु¥याउन सकिँदैन। अब सरकारले ती घरहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर बस्ती विकास गर्छ। मन्त्रालयले अहिले सुरक्षित बस्ती विकासको कार्ययोजना पनि अगाडि सारेको छ। तराई मधेसमा रहेका फूसको छानो विस्थापित गर्ने योजना अगाडि बढाएका छौं। जस्तापाता उपलब्ध गराएका छौं। फूसको छानोमा आगो लाग्दा सयांै घर एकैपटक खरानी नहोस् भनेर, आगलागीबाट कम क्षति होस् भनेर यो योजना अगाडि बढाएका छौं। यस आर्थिक वर्षमा २० हजार घर परिवारलाई फूस छानो विस्थापित गर्छौं।

हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटको माग गरेका छौं। तीनपटक चक्रपथ निर्माण आयोजना अगाडि बढाउन चिठी पठाएका छौं। अब जुन दिन अर्थ मन्त्रालयले सहमति प्रदान गर्छ, त्यस दिनबाटै कामको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। सरकारको बजेटले मात्र बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने आधार छैन। ल्यान्डपुलिङजस्तै अधिकरण गरेर छोडिदिने हो भने अहिले पनि अधिग्रहण गरिदिने काम अगाडि बढन सक्छ। केही व्यक्तिलाई पोसिदिने अनि छोडिदिने भनेर हुँदैन। बन्ने आधार चाहिएको छ। हामीले विदेशी सहयोगमा वा जुनसकै मोडलमा बनाउने स्रोतको सुनिश्चिता आवश्यक छ।

अब कुनै पनि नागरिक आवासविहीनताको अवस्था हुनुपर्दैन। प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढेका छौं। विगतको जस्तो छैन, जो कोही पनि पाउने। अब वास्तविक लाभग्राहीले मात्र पाउने व्यवस्था गर्छौं। त्यसमा हामीले दोहोरो नहुने व्यवस्था पनि गरेका छौं। अब बन्ने शहरहरू पूर्णरूपमा मापदण्ड पालना गरेको नियम कानुनअनुसार व्यवस्थित हुनेछन्। विगतमा जुनसुकै, जेसुकै आधारमा जे प्रलोभन र उद्देश्यको आधारमा घोषणा भइसकेका स्मार्ट सिटी, मेघा सिटी नयाँ शहर आयोजनालाई हामीले नेपालकै परिपे्रक्ष्यमा रहेर मापदण्ड बनाउँदै आगाडि बढेका छौं। त्यही आधारमा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं। आगामी दिनमा कुनै पनि नागरिक ठूलो जोखिम, त्रासदी नहुने गरी काम अगाडि बढेको छ। सरकारले अगाडि सारेको राम्रो योजनामा सहयोग गर्न म सबै नागरिकलाई आग्रह गर्दछु।