तेस्रो लिङ्गी शब्दप्रति सांसदहरूको आपत्ति

गंगा बराल, काठमाडौं

नागरिकतामा तेस्रो लि·ी भन्ने शब्द राख्ने कि नराख्ने भनेर सांसदहरूबीच मतभेद भएको छ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले तेस्रो लि·ीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा आ–आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।

धेरैजसो तेस्रो लि·ीभन्दा उनीहरूको सम्मानमाथि चोट पुग्ने भन्दै सांसदहरूले त्यसको साटो अन्य लेखिनुपर्ने बताए। केही सांसदले भने अन्य लेख्दा पनि लै·िक पहिचान स्पष्ट नहुने भन्दै यसबारे गम्भीर छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने बताए।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले उनीहरूको पनि सम्मान हुने गरी उपयुक्त शब्द खोज्नुपर्ने बताए। यसअघि सरोकारवालासँग भएको छलफलमा तेस्रो लि·ीहरूले ‘तेस्रो लि·ी’ भन्ने शब्द नराख्न सुझाव दिएका थिए। नेपालको संविधानको धारा १२ मा ‘वंशीय आधार तथा लै·िक पहिचानसहितको नागरिकता’को व्यवस्था छ। यसमा भनिएको छ– ‘यो संविधानबमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बुबाको नामबाट लै·िक पहिचानसहितको नेपालको नागकिरता प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ।’

लैङ्गिक पहिचान स्पष्ट भएन

लिङ्ग ढाँटेर नागरिकता बनाउनेलाई कारबाहीको माग

संविधानले लै·िक पहिचान स्पष्ट हुने भनेपछि संविधानको भावनाविपरीत जान नहुने सांसद पुष्पा भुसालले बताउनुभयो। ‘अर्को शब्द खोज्ने कुरा ठीकै हो तर त्यसले पनि लै·िक पहिचान स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ’, भुसालले भन्नुभयो– ‘अहिले नै हतारमा निर्णय नगरौं, बरु सबैलाई समेट्ने गरी शब्द खोजौं, अन्य भन्दा पनि अन्य भनेको के हो भन्ने प्रस्ट चाहियो।’

सांसद महेश्वरजंग गहतराजले भाषा र शब्द छनोटका विषयमा बैठकमा छलफल भएको बताउनुभयो।

‘पहिचान स्पष्ट भएन भने पनि त्यसको अर्थ रहँदैन, तेस्रो लि·ी राख्दा पनि त्यति व्यावहारिक नहुन सक्छ’ –उहाँले भन्नुभयो। लिं· ढाँटेर नागरिकता बनाउनेलाई कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसदहरूको माग छ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले लैंगिक पहिचान प्रस्ट नहुनु कसैको रहरको विषय नभएकाले बाध्यताको रूपमा हेरिनुपर्ने बताउनुभयो। ‘पुरुष भएर पनि ढाँटेर महिला हुँ भनेर नागरिकता लियो भने के गर्ने रु’ –बडूको प्रश्न थियो। नागरिकता पाउँदासम्म लैंगिक पहिचान स्पष्ट नभएका र पछि स्पष्ट भएमा नागरिकतामा नाम वा लैंगिक पहिचान परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्थालाई विधेयकमा समेट्न सांसदहरूले जोड दिएका छन्।

सांसद झपटबहादुर रावलले मान्यता प्राप्त मेडिकल बोर्डबाट उपलब्ध भएको प्रमाणपत्रका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने विकल्प दिनुभयो। सांसद रेखा शर्माले नागरिकता पाएपछि उसको व्यवहार र आचरण फरक भएमा के गर्ने भन्ने प्रस्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद नवराज सिलवालले ५० वर्षसम्मका लागि सुहाउने गरी नागरिकता ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सांसद शान्तिमाया पाख्रिन तामाङले अन्य भनेर पहिचान गरे पनि त्यसपछि अन्यमा पनि के हो भन्ने स्पष्ट लेखिनुपर्ने बताउनुभयो। ‘अन्य भनेर मात्र हुँदैन, कुन प्रकारको अन्य हो भन्ने निश्चित हुनुपर्छ’, पाख्रिनले भन्नुभयो– ‘एकपटक नागरिकता लिइसकेकालाई नागरिकता सच्याउने अवसर पनि दिनुपर्छ।’

गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले अन्य शब्दले सबैको पहिचान खुल्ने भएकाले अरू लेख्दा बढी झन्झटिलो र लामो हुने बताउनुभयो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकी कानुनतर्फकी सहसचिव निर्मला अधिकारीले महिला, पुरुष र अन्य भनेर त्यसपछि छुट्टै पहिचान खुलाउने कि भन्ने धारणा राख्नुभएको थियो।