जग्गाको कित्ताकाट भू–माफियालाई सजिलो, सर्वसाधारणलाई सकस

मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जारी गरेको देशभरका मालपोत कार्यालयलाई गरेको परिपत्रले सर्वसाधारणलाई सकस भएको छ।

जग्गाको खण्डीकरण ९कित्ताकाट० रोक्ने सम्बन्धमा गरेको नयाँ निर्णयले स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव हुँदा तत्काल कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको हो। २०७४ साउन २६ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट रोकिएको कित्ताकाट २०७५ पुस २७ गते पुनरावलोकन गरिएको थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका भूमि व्यवस्थापन महाशाखाले सबै मालपोत कार्यालयमा पत्र पठाउँदै नयाँ निर्णय कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको थियो।

७ बुँदे परिपत्रमा कृषियोग्य जग्गाका खण्डीकरण गर्न विभिन्न प्रावधान राखिएको छ। भूमिको वर्गीकरण र उपयोगसम्बन्धी कानुन तर्जुमाको चरणमा रहकाले कृषियोग्य जमिनका गैरकृषि क्षेत्रमा रूपान्तरणले तीव्रता पाइरहेका वर्तमान परिस्थितिबाट खेतीयोग्य भूमिको संरक्षणमा सरकारको तर्फबाट चालिएको कदम अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन दिएको छ। जग्गाको प्लटिङ गरी वा अन्य कुनै प्रक्रियाबाट जग्गाको खण्डीकरण गरी हक हस्तान्तारण गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले खेतीयोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्री वितरण गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्ने गरी लिखत पास नगर्ने निर्देशन दिएको छ। फिल्डबुकमा कृषि क्षेत्र किसिम कायम भएका कित्ता जग्गाहरू वा फिल्डबुकमा अबल, दोयम, सिम वा चाहार किसिम जनिए तापनि सम्बन्धित स्थानीय तहले जग्गाको मौज्जुदा अवस्था र निर्धारित अन्य मापदण्डको आधारबाट खेतीयोग्य जग्गा भनी निर्धारण गरेको कित्ता जग्गालाई खेतीयोग्य जग्गा भनेर वर्गीकरण गरिएको छ।

खेतीयोग्य जग्गा हो वा होइन भन्ने अधिकार निर्देशनमा छुट्टै समितिलाई दिएको छ। स्थानीय तहले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र शहरी विकाससम्बन्धी प्राविधिक रहेको जग्गा विश्लेषण प्राविधिक समिति गठन गरी सोही समितिबाट खेतीयोग्य जमिन भए नभएको र जग्गा विकास गर्न उपयुक्त रहेको भन्ने सिफारिससाथ तोकिएको निकायबाट जग्गाको उपयोगिताको विश्लेषण गरी वस्तुगत मापदण्डबमोजिम स्वीकृत लिई इजाजतप्राप्त जग्गा विकास गर्ने, फर्म, संस्था वा कम्पनीको बाटो, खुला क्षेत्रलगायत सार्वजनिक उपयोगमा आउने अन्य जग्गा नेपाल सरकारका नाममा श्रेस्ता कायम गरेपछि मात्र स्वीकृति प्राप्त गरेको नक्साबमोजिम कित्ताकाट गर्न सकिनेछ। स्थानीय तहमा यो समिति गठन हुन सक्ने अवस्था छैन।

त्यसकारण स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले खेतीयोग्य जमिन होइन भनेर सिफारिस गरेका आधारमा मात्रै जग्गा कित्ताकाट हुँदैन। जनतालाई झनै सास्ति भएको लेखापढी कानुन ब्यवसायी काभ्रेका अध्यक्ष रोशन श्रेष्ठले बताए। समिति नभएकै आधारमा कित्ताकाट रोकिँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्। अन्य क्षेत्रबाट हुने कित्ताकाट पनि रोकिएको छैन।