३२ जिल्लाका स्थानीय तहलाई पुनर्निर्माणको अधिकार हस्तान्तरण

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका स्थानीय तहलाई पुनर्निर्माणको कार्यजिम्मेवारी, साधन–स्रोत र अधिकार हस्तान्तरण गरेको छ।

संघीय संसद्अन्तर्गतको राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको कार्यलाई गति दिन, स्थानीय तहहरूमा स्वामित्व बढाउन, संस्थागत दिगोपना बढाउन र संघीयताको कार्यन्वयनका लागि प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गरेको जानकारी दिनुभयो।

भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा २ सय ८४ स्थानीय तह छन्। प्राधिकरणले अभियानका रूपमा स्थानीय तहसँग ११ बुँदे समझदारी गरी अधिकार हस्तान्तरण गरेको थियो।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहित जिल्ला पुनर्निर्माण समितिलाई सक्रिय पारेको जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले यसबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय भई पुनर्निर्माण अझ प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

समितिमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले निजी आवास, शैक्षिक संस्था, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका भवन, सांस्कृतिक सम्पदालगायतको पुनर्निर्माणमा हालसम्म भएको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो।

समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले थापाले पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले निकै गतिका साथ पुनर्निर्माणको कार्य अघि बढाएको भन्दै प्राधिकरणको प्रशंसा गर्नुभयो।

सांसदहरू खिमलाल भट्टराई, खेमराज नेपाली, रामचन्द्र राई, दीपा गुरुङले पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। ‘प्राधिकरणका कार्यबाट खुसी लागेको छ। धेरै राम्रा संरचनाहरू पुनर्निर्माण हुँदै छन्। छिटो काम गरी परिणाम निकाल्ने सरकारको लयलाई प्राधिकरणले समातेको छ’ –सांसद भट्टराईले भन्नुभयो।

बैठकमा सांसदहरूले सम्पदाको पुनर्निर्माण, विदेशमा भएका लाभग्राही, पुनर्निर्माणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, लाभग्राहीले ठाउँ परिवर्तन गर्न पाउने र नपाउने, सहुलियत ऋण, तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राही, वैदेशिक सहयोग, गैरसरकारी संस्थाहरूको परिचालन, प्राधिकरणलाई आइपरेका चुनौतीलगायतबारे जिज्ञासा राख्नुभएको थियो।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले सांसदहरूका जिज्ञासाको उत्तर दिँदै लक्ष्य स्पष्ट गरी काम गरेकाले पूर्वनिर्धारित समयमा नै पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने बताउनुभयो। उहाँले बजेट व्यवस्थापन चूनौतीपूर्ण रहेको भन्दै प्राधिकरणअन्तर्गतका कर्मचारीलाई समायोजन प्रक्रियामा समावेश गरिए त्यसले पनि पुनर्निर्माणमा असर पार्न सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

समितिले निजी आवास, शैक्षिक संस्था, सम्पदा, स्वास्थ्य संस्था, एकीकृत बस्तीलगायतलाई प्राथमिकताका आधारमा पुनर्निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ। यस्तै समितिले सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्दा समय, गुणस्तर र ऐतिहासिकता महŒवलाई ध्यान दिन, तीन तहका संरचनाबीच समन्वय गर्न, पुनर्निर्माणसम्बन्धी स्थानीय तहसम्म रहेका सबै संरचनालाई अझ बढी क्रियाशील बनाउन लगायतका निर्देशनहरू दिएको छ।