ब्रेक्जिट सम्झौता विवाद: प्रधानमन्त्री मेको दोस्रो योजना पनि संसद्द्वारा अस्वीकृत



ईयूसँग पुनः वार्ताका लागि अनुमति
लन्डन, (एजेन्सी)
बेलायतको संसद्ले प्रधानमन्त्री टेरिजा मेले ल्याएको ब्रेक्जिट योजना ‘बी’लाई बिना सम्झौताको अव्यवस्थित भएकाले अस्वीकृत गरेको छ। तर युरोपेली संघबाट बाहिरिने सम्बन्धी सम्झौतामा पुनः वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री मेको प्रयासलाई भने समर्थन गरेको छ।

पुनः वार्तामा मेको प्रयासलाई सांसदहरुको समर्थन प्राप्त भए पनि २८ सदस्यीय ईयूले यसअघि नै परिवर्तनको सम्भावनालाई अस्वीकार गरिसकेको छ।

कन्जर्भेटिभ पार्टीकी सांसद क्यारोलिन स्पेलम्यान र लेवोर पार्टीका सांसद ज्याक ड्रोमले ईयूबाट बेलायत बिनासम्झौता बाहिरिनुपर्ने स्थिति रोक्न एक संशोधन प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रस्तावलाई ३ सय १० मतविरुद्ध ३ सय १८ मतले पारित गरियो। यसबाट सरकार बिनासम्झौता ईयूबाट बाहिरिन इच्छुक रहेको भन्ने तर्क कमजोर भएको छ। यद्यपि उक्त मतदानको परिणामलाई मान्न मे कानुनीरूपमा बाध्यकारी भने छैन।

त्यसैगरी बेलायती सांसदहरुले सरकार समर्थित ब्रेक्जिट सम्बन्धी एक संशोधनको समर्थनमा मतदान गरेका छन्। यसमा विवादास्पद ‘आइरिस ब्याकस्टप’को वैकल्पिक सम्झौताको मुद्दा उठाइएको छ। आइरिस ब्याकस्टपमा बेलायत र आयरल्यान्डबीच कडा नियन्त्रण रहने सुरक्षा बलको तैनाथ रहने सीमा सुरक्षा व्यवस्थालाई पन्छाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

बेलायत युरोपेली संघबाट बाहिरिन मात्र ५९ दिन बाँकी छ। सांसद ग्राहम ब्रेडीले प्रस्तुत गरेको उक्त संशोधन प्रस्तावलाई ३ सय १ मतविरुद्ध ३ सय १७ मतले पारित गरेको छ।

मतदानपछि मेले भनिन्– ‘हामी अब यो जनादेशलाई अगाडि बढाउँछौं र ब्याकस्टपसम्बन्धी चिन्तालाई हटाउन सम्झौतामा कानुनीरूपमा बाध्यकारी परिवर्तन ल्याउने प्रयास गर्नेछौं, जसले उत्तरी आयरल्यान्ड र आयरल्यान्डबीच पुनः हार्ड बोर्डर स्थापित नुहने ग्यारेन्टी गरोस्।’

यसैबीच युरोपली संघका अध्यक्ष डोनाल्ड टस्करले बेलायत र ईयूका २७ सदस्यबीच भएको ब्रेक्जिट सम्झौतानमा पुनः वार्ता नहुने बताए। उनले भने– ‘ईयूबाट बेलायतलाई व्यवस्थित तरिकाबाट निकाल्ने सर्वश्रेष्ठ र एक मात्र तरिका यही ब्रेक्जिट सम्झौता हो।’

बेलायतको संसद्मा मतदानपछि बेलायतकी प्रधानमन्त्री टेरेसा मेले सम्झौतामा परिवर्तनको माग गरेपछि टस्कले ईयूका नेताहरुसँग वार्ता गरेका थिए। यसैबीच आयरल्यान्डको सरकारले एक विज्ञप्तिमा ईयूबाट बेलायत बाहिरिनेसम्बन्धी सम्झौतामा पुनः वार्ता नहुने जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्