फेवाताल संरक्षण अभियान महानगरले शुरू गर्याे माटो निकाल्ने काम

विजय नेपाली, पोखरा
खरा महानगरपालिकाले फेवातालको संरक्षण गर्नका लागि अभियान शुरू गरेको छ। सोमबारदेखि खहरे खोलाले ल्याएर तालमा जमेको माटो हटाउन थालिएको हो। करिब ४ रोपनी जग्गामा रहेको २० हजार घनमिटर माटो हटाउन लागिएको हो ।

फेवातल संरक्षणको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त पहलमा कार्य अघि बढाउने गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताए । ‘फेवाताल नेपालकै गहना हो। यसको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो, सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्नेपर्ने हामीलाई बाध्यता छ। यसले तालको आकार पनि बढ्छ र ताल संरक्षण पनि हुन्छ’ –उनले भने।

फेवाताल संरक्षण र अतिक्रमणबाट रोक्न प्रदेश सरकारले मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गरिसकेको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा गण्डकी प्रदेश सांसद र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसहितको ११ सदस्यी समिति गठन गरेको हो।

महानगरले पहिलो चरणमा खहरे र फिर्के जोडिएको ठाउ“बाट माटो निकाल्न शुरू गरेको छ। ‘पहिलो चरणमा खहरे र फिर्के क्षेत्रमा काम गर्छौं। त्यसपछि अरू ठाउ“मा विस्तार गरौंला, महागरका मेयर मानबहादुर जिसीले बताए। फेवा संरक्षणमा प्रदेश सरकारको पनि चासो गएको छ। हामी समन्वयमा काम गर्छौं’ –मेयर जिसीले भने। यही ठाउ“मा त्यस क्षेत्रका सांसद राजीव पहारीले प्रदेशसभा सदस्यको शपथ लिएकै दिन माटो फाल्न लागेका थिए।

तर महानगरले पर्यावरणमा समस्या पर्ने भन्दै माटो नफाल्न निर्देशन गरेपछि पहारी पछि हटेका थिए। सांसद पहारीले ढिलै भए पनि महानगरले अभियान थालनी गरेको भन्दै निरन्तरता दिन आग्रह गरे। ‘शुरू गर्नु ठूलो कुरा हैन। धेरैतिर यसरी तालमा माटो थुप्रिएको छ’, उनले भने– ती सबै माटो निकालेर फेवाको आकार बढाउनुपर्छ। हामी पनि साथमा छौं।’

सांसद विन्दुकुमार थापाले पनि महानगर र प्रदेश सरकारले गरेको काममा आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाए। प्रदेश सरकारको फेवाताल संरक्षण समिति सदस्य समेत रहेका उनले सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।

‘सर्वोच्चले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेमात्रै फेवाताल जोगिन्छ। यसमा सबैको साथ र समर्थन पनि छ’, उनले भने– ‘यस्तो अवस्थामा पनि काम गर्न नसके हाम्रा सन्ततिले फेवाताल देख्न पाउ“दैनन। निर्णय कार्यान्वयन गराउने राम्रो अवसर हामीले पाएका छौं।’

फेवातालबाट निकालिएको माटो हलनचोक नजिकै रहेको क्याम्पिङ चौरमा थुपारिएको छ।अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६७ माघ १० गते दायर गरेको रिटमाथि अध्ययन र बहस गरेर ओम प्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले गएको पुस महिनामा फेवाताल अतिक्रमण गरी निर्माण भएका संरचना भत्काउन आदेश दिएको थियो। अहिले गठन भएको एक्सन कमिटीले ६ महिनाभित्रै सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। ‘सर्वोच्चले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेमात्रै फेवाताल जोगिन्छ। यसमा सबैको समर्थन र साथ पनि छ’, उनले भने– ‘यस्तो अवस्थामा पनि काम गर्न नसके हाम्रा सन्ततिले फेवाताल देख्न पाउ“दैनन्। निर्णय कार्यान्वयन गराउने राम्रो अवसर हामीले पाएका छौं।’