अनलाइन क्लियरिङ सिस्टम लागू हुँदै, भन्सारको झन्झट हट्ने

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
तेस्रो मुलुकबाट भारतको कोलकत्ता/हल्दिया बन्दरगाह हुँदै रेलमार्गबाट नेपालका लागि आउने सामान क्लियर गर्दा गर्नुपर्ने सबै कागजी प्रक्रियाहरू हटाई विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ प्रणाली इलेक्ट्रिक काग्रो ट्रायाकिङ सिस्टम (इसीटीएस) लागू हुने भएसँगै सहज हुने
जनाइएको छ।

विभिन्न मुलुकबाट आयात गरिएका उपभोग्य वस्तु तथा सामग्रीलाई स्वदेश ल्याउन अब एक महिनासम्म कुर्न नपर्ने भएको छ। नेपाल र भारत सरकारबीचमा ‘अनलाइन क्लियरिङ सिस्टम’ मा केही दिनमा हस्ताक्षर गर्ने समझदारी कायम भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ।
कोलकत्ता÷हल्दिया पोर्टमा विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ प्रणाली लागू हुने भएसँगै आयात निर्यात व्यावसाय सहज हुने भएको छ।

तेस्रो मुलुकबाट भारतको कोलकत्ता/हल्दिया बन्दरगाह हुँदै रेलमार्गबाट नेपालका लागि आउने सामान क्लियर गर्दा गर्नुपर्ने सबै कागजी प्रक्रियाहरू हटाई विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ प्रणाली इलेक्ट्रिक काग्रो ट्रायाकिङ सिस्टम (इसीटीएस) लागू हुने भएसँगै सहज हुने जनाइएको छ।

महासंघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै इसीटीएस प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ आगामी फागुन ३ बाट लागू हुने जनाएको छ। नेपालको आयात र निर्यात व्यापारमा निकै ठूलो सुधार आउने विश्वास सरोकारवाला निकायले विश्वास लिएको छ।

इसीटीएस प्रणाली लागू भएपछि कोलकत्ताबाट वीरगंन्जसम्मको रेलवे ढुवानीमा चारदेखि पाँच दिनसम्म मात्र लाग्ने छ। हाल कोलकत्ताबाट वीरगंजसम्म सामान आइपुग्न एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्दै आएको छ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भन्नुभयो–‘कोलकत्तास्थित पोर्ट तथा कार्गो क्लियरेन्समा ८–१० किसिमका कागजहरू पेश गर्नुपर्ने र करिब दुई दर्जन टेबुलमा हस्ताक्षर गराउँदै जानुपर्ने झन्झटबाट अव मुक्ति मिल्ने छ। यसबाट समग्रमा मुलुकको आयात निर्यातमा निकै धेरै सुधार आउने, व्यापार लागत घट्ने विश्वास व्यतm गर्नु भयो।’

पारवहन पोर्टमा रहेका समस्या समाधान, अनावश्यक खर्च कटौतीसहित कोलकत्ता÷हल्दिया पोर्टलाई झन्झट मुक्त गरी नेपालको पारवहन सुविधामा सहयोग गर्न महासंघको प्रयासमा नेपाल सरकार वाणिज्य मन्त्रालयमार्फत भारतीय सरकारको विदेश मन्त्रालय, भारतीय कस्टम हाउससँग भएको लामो छलफल वार्ता पश्चात इसीटीएस प्रणाली लागू गर्न सफलता प्राप्त भएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले बताउनुभयो।

नेपालमा के आइरहेको छ भनेर,अब यो सबैबाट हामीले मुक्ति पाउने छ भने त्यहाँ शिल गरिसकेपछि सिधै यहाँको सुख्खा बन्दरगाहमा सामान आइपुग्ने छ।

महासंघले सधै उठाउँदै आएको पारवहनमा ढिलाई, डिटेनसन, डेमरेजका कारण नेपाली उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले भोग्दै आएको समस्या अव हट्ने हाम्रो विश्वास छ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले भन्नुभयो।

‘अफ डुइङ विजनेस’ पनि घट्ने छ र ठूला कन्टेनरमा प्रतिकन्टेनर झण्डै ४० हजारसम्म तिर्दै आएको अतिरिक्त रकम अब बच्ने छ। यसबाट समग्रमा मुलुकको आयात–निर्यात व्यवसाय लाभान्वित हुनेछ विश्वास लिएको छ। काठमाडौंमा सुख्खा बन्दरगाह बनाउने कार्य शुरू भइसकेको र इसीटीएस प्रणाली पनि लागू भएपछि यसले आयात निर्यातमा निकै ठूलो परिवर्तन ल्याउने विश्वास महासंघले लिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

महासंघको स्थल, यातायात तथा पारवहन समितिका सभापति अशोक कुमार टेमानीले इसीटीएस प्रणाली लागू हुने भएबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताउनुभयो। सभापति टेमानीले भन्नुभयो–‘यसलाई हामीले नेपालको अर्थतन्त्रका लागि निकै सुखद क्षणको रूपमा लिएका छौं।’

इसीटीएस प्रणाली लागू भएपछि क्लियरिब, डिटेनशन र डेमरेजको नाममा भैरहेको वार्षिक करिब २ सयदेखि ३ सय करोड रुपियाँ अनावश्यक खर्च बचत हुन्छ, यसले आयात निर्यात सहज हुनुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन लागत समेत घट्ने दाबी सभापति टेमानीले गर्नुभयो।

चाइना र अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन लागत करिव ५ देखि ६, भारतको १८ देखि २० र नेपालको ३८ देखि ४० प्रतिशत रहेको छ, जसले गर्दा हाम्रो आयात निर्यात महँंगो हुनुको साथै निर्यात प्रवद्र्धन हुन सकेन, इसीटीएस प्रणाली लागू भएपश्चात आयात निर्यात सम्बन्धी खर्चहरू समेत पारदर्शी रूपमा राख्न सहयोग पुग्ने छ।

महासंघको निर्यात प्रवद्र्धन समितिका सभापति प्रकाशसिंह कार्कीले इसीटीएस प्रणाली लागू भएपछि नेपालको निर्यात व्यापारले गति लिने विश्वास प्रकट गर्नुभयो।