हेटौंडामा प्रादेशिक पाउडर प्लान्ट

0
Shares

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा
हेटौंडास्थित दुग्ध विकास संस्थानको दुग्ध बितरण आयोजनामा करिब एक अर्ब लागतमा धुलो दूध ९पाउडर० प्लान्ट निर्माण गर्ने भएको छ।३ नम्बर प्रदेशको राजधानी हेटौंडा पूर्वपश्चिमका लागि केन्द्रको रूपमा रहेकाले यहाँ प्लान्ट स्थापनाको तयारी भएको हो।

हेटौंडामा निर्माण गरिने पाउडर प्लान्टमा महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, पर्सा, चितवन, नवलपरासी र बारालगायत जिल्लाबाट दूध आयात गर्न सकिने छ। प्रदेश ३ सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा भएको बैठकले दुग्ध विकास संस्थानको दुग्ध बितरण आयोजना परिसरमा पाउडर प्लान्ट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।

पाउडर प्लान्टमा ६० हजार लिटर दूध प्रशोधन क्षमता हुने बताइएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा पाउडर प्लान्टको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयार गरिने मन्त्रालयका सूचना अधिकृत निर्मल गदालले जानकारी दिनुभयो। बैठकले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सहकारी, निजी क्षेत्र, उद्योग वाणिज्य संघ र केन्द्र सरकारको साझेदारीमा प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको जनाइएको छ। मिल्क होलिडे हटाउन पनि पाउडर प्लान्ट आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बैठकले डीपीआर र नियमावली निर्र्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले कार्यविधि सञ्चालनका लागि समिति गठन गरेको छ। डेरीविज्ञ लालकुमार केसीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समिति सदस्यमा केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ अध्यक्ष नारायणप्रसाद देवकोटा, हेटौंडा दुग्ध वितरण आयोजना प्रमुख गणेश यादव, मन्त्रालयका पशुपन्छी विकास शाखा प्रमुख जगतबहादुर सिम्खडा र ३ नम्बर प्रदेशको उद्योग वाणिज्य संघका एक प्रतिनिधि रहने बताइएको छ।
दूधको उत्पादन बढाउने र व्यावसायिक पशुपालनलाई जोड दिन पाउडर प्लान्ट स्थापना जरुरी भएको केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ अध्यक्ष देबकोटाले बताउनुभयो। प्रत्येक वर्ष मिल्क होलिडेको समस्याका कारण किसानले उत्पादन गरेको दूध सडकमा पोख्नु परेको समस्यालाई मध्यनजर गरी सहकारी साझेदारीमा पाउडर प्लान्ट स्थापना हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

नेपालमा दैनिक ८ लाख लिटर दूध सहकारीमार्फत् संकलन भएर बिक्री भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। विदेशबाट पाउडर दूध आयात बन्द भएको भन्दै उहाँले नेपाली उत्पादनले बजार पाउने स्पष्ट पार्नुभयो। किसानलाई व्यावसायिक बनाउने कार्यक्रम अगाडि ल्याइएको सन्दर्भमा किसानले उत्पादन गरेको दूधको बजार सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।