फेवाताल संरक्षण गर्न मन्त्रीस्तरीय समिति गठन, तालको मापदण्डमा बनेका संरचना हटाइने

विजय नेपाली, पोखरा
फेवाताललाई पुरानै स्वरुप दिन र ताल संरक्षणको गर्नको लागि ताल वरपर बनाइएका संरचना हटाउन गण्डकी प्रदेश मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। फेवाताललाई पहिलाकै संरचनामा ल्याउनका लागि गण्डकी प्रदेश उद्योग, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। अदालतले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन एक वर्षभित्र वदर गरी तालकै नाममा ल्याउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६७ माघ १० गते दायर गरेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णयसमेत गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्नू गराउनू भनेको छ। फेवातालसम्बन्धी उक्त मुद्दामा न्यायाधीशद्वय ओम प्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लले पुसमा फैसला गरेका थिए। सर्वोच्चले तालको पुरिएको भाग जमिनमा परिणत भई विभिन्न व्यक्तिको नाममा समेत दर्ता भएको देखिएकोले त्यस्तो जमिनलाई बदर गर्न आदेश दिएको छ।

आदेशमा भनिएको छ– ‘फेवातालमा पुगेको क्षति र थप पुग्न सक्ने क्षतिबाट ताल संरक्षण गर्न आवश्यक र निरोधात्मक उपाय तत्काल अवलम्बनका निमित्त साविकमा फेवाताल पुरिएर बनेको के कति जमिन व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भएको छ रु यो आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र छानबिन गरी गराई त्यस्तो दर्ता बदर गरी तालको नाममा दर्ता गर्ने गराउनेतर्फ भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरबार, नापी विभाग काठमाडौं, मालपोत कार्यालय कास्की समेतले समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू’ भनी आदेश दिएको हो। ‘हामी अब तत्काल मिटिङ बस्छौं, योजना निर्माण गरी त्यहीअनुरूप नीति तयार गर्छौं’ –गण्डकी प्रदेश उद्योग, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले भने।

फेवातालको चारकिल्ला तोक्ने र संरक्षण गर्ने प्रमुख कार्य रहेको हुँदा कुनै पनि कामलाई ढिलाइ नगर्ने उनको भनाइ छ। तत्काल बैठक बसी कार्यको थलानी गर्ने बताउँदै फेवातालले न्याय पाउने उनले बताए।

वातावरणमन्त्री लम्सालको संयोजकत्वमा प्रदेशसभा सदस्य विन्दुकुमार थापा, राजीव पहारी, राम्जी बराल, कृष्ण थापा, पोखरा महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसी, आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सचिव, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सचिव, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका छन्।