प्रेस सल्लाहकार र सहयोगी राख्न जनप्रतिनिधी बीच होडबाजी

विमल विष्ट, डोटी
सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानिय निकाएका जनप्रतिनिधीहरुले गैरकानुनी रुपमा प्रेस सल्लाहकार तथा सहयोगी राखेको आरोप लागेको छ । आफुखुसि कानुनमा नभएको काम जनप्रतिनिधीले गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय कार्यालयले छानविन गर्ने गर्ने भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रमुख ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढकालले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले कानुन विपरीत लिएको स्वकीय सचिव र सहयोगीका विषयमा अनुसन्धान सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले जनप्रतिनिधीले राखेका सहयोगी,प्रेस सल्लाहकारका विषयमा छानविन गर्ने योजना वनाएका छौँ,विस्तारै सबै जिल्लामा छानविन गर्छाँै ।”

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटी जिल्लामा पनि जनप्रतिनिधीहरुले प्रेस सल्लाहकार तथा सहयोगी राख्ने होडबाजी नै चलेको छ । आफु निकटका पत्रकारलाई प्रेस सल्लाहकार तथा पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई सहयोगी राख्ने गरेको भन्दै डोटीमा जनप्रतिनिधीहरुको आलोचना हुन थालेको छ । कानुनमा जनप्रतिनिधिले स्वकीय सचिव, सहयोगी तथा प्रेस सल्लाहकार राख्न पाउने नियम नभएपनि बिभिन्न सिर्षकबाट उनिहरुलाई तलब सुवाउदै आएको पाईएको छ । यहाँका कतिपय स्थानीयतहले स्वकीय सचिव,प्रेस सल्लाहकार तथा सहयोगीलाई नियुक्तीपत्र नै दिएर मासिक तलब खुवाइरहेका छन् ।

जनप्रतिनिधिका स्वकीय सचिव,प्रेस सल्लाहकार तथा सहयोगीमा एउटा स्थानीय तहले कम्तीमा पनि वार्षीक ४ लाख देखी ८ लाख सम्म बजेट खर्च गरिरहेको डोटीका स्थानिय सेरु एैरले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्वकीय सचिव,प्रेस सल्लाहकार,सहयोगी राख्ने कानुनमै छैन्,बिकासको बजेट सकेर नेताहरु नातेदार र कार्यकर्ता पाल्दैछन् ।”

नेपालको संविधानको धारा २२७ ले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा प्रदेश कानुन बमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ । सोही धारामा टेक्दै प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकार तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐनको दफा ८ मा दृष्टिविहिन वा अशक्त पदाधिकारी वा सदस्यले मात्र एकजना सहयोगी राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

सोही ऐनको दफा १२ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी सदस्यले उक्त ऐनले निर्धारण गरेको सुविधा बाहेक अन्य सुविधा लिन नपाउने उल्लेख गरिएपनि यहाँका जनप्रतिनिधीले त्यसको पालना नगरी आफुखुसि सहयोगीहरु नियुक्त गर्न थालेको स्थानियको आरोछ ।

उता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरीक मालिला तथा कानुन मन्त्री तथा प्रदेश सरकारका प्रबक्ता प्रकाश शाहले स्थानिय निकाएका निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले सहयोगी,प्रेस सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था कानुनमा नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ऐनमा जनप्रतिनिधीले सहयोगी,प्रेस सल्लाहकार राख्ने भन्ने नियम छैन्,आफु खुसि जुन जनप्रतिनिधीले राखेका छन् उनिहरुनै यो विषयमा जिम्मेवार हुनेछन् ।”

डोटीका स्थानियतहका जनप्रतिनिधीहरु भने स्थानियतह सञ्चालन ऐनमा सहयोगी लागयत अन्य कर्मचारी आवस्याक परे राख्ने भन्ने व्यवस्था भएबमोजिम सहयोगी,प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरिएको दाबी गर्दै आएका छन् । डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका,शिखर नगरपालिका,केआईसिंह गाउँपालिका,बोगटान गाउँपालिकाले सहयोगी र प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरीसकेका छन् ।