१० प्रतिशतसम्म फरक बिललाई मान्यता दिनुपर्नेमा जोड

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
उद्यमी व्यवसायीहरूले भन्सारबाट संकलन हुने राजस्व र भन्सारका दरहरु देशभित्र रहेका उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण दिनेतर्फ निर्देशित हुनुपर्ने सुभाव दिंँदै व्यापार सहजीकरणको मँलभँत सिद्धान्तअनुसार भन्सार कार्यालयहरू बढी सेवामुखी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

६७औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा सहभागी उद्यमी व्यवसायीहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन् । व्यवसायीहरूले नचाहँदा नचाहँदै पनि न्यँन बिजकीकरण वा अधिक बिजकीकरणको समस्या भोग्नु परेको पनि व्यवसायीहरूको गुनासो थियो ।

भन्सार अधिकारीहरू र उद्यमी व्यवसायीहरू सहभागी कार्यक्रममा कारोबार मँल्यलाई मान्यता दिइनुपर्ने, सन्दर्भ पुस्तिकालाई खारेज गर्नुपर्ने, बिलबिजक र भन्सार मँल्यांकनको बीचमा १० प्रतिशतसम्म फरक देखिएमा प्रस्तुत बिल बिजकलाई मान्यता दिइनुपर्ने र श्ांका लागेमा भन्सार कार्यालयले घोषित मँल्यमा ५ प्रतिशत थप गरी खरिद गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव सहभागी उद्यमी व्यवसायीहरूले दिएका थिए ।

भारतले लागँ गरेको जीएसटीलाई मध्यनजर गरी भारतबाट पैठारी हुने सामानमा जीएसटी बिललाई मान्यता दिइनुपर्ने, भारतको जीएसटीका दरहरूलाई १८ प्रतिशत र सोभन्दा कम जीएसटी दरहरू लाग्ने सामानमा भन्सार महसुल घटाइनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । एचएस कोडका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पँर्णकालीन प्राविधिक समिति गठन गरी मँल्यांकन समितिजस्तै पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेतर्फ व्यवसायीको सुझाव थियो ।

महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले मुलुकभित्र व्यापार सहजीकरण र लगानीमैत्री वातावरण बन्नुपर्नेमा जोड दिँंदै भारतको प्रान्तीय सरकारहरूले व्यापार तथा लगानी सहजीकरणका लागि अपनाएका रणनीतिका बारे बताउनुभयो ।

बिल बिजकमा श्ांका लागेमा भन्सार कार्यालयले घोषित मँल्यमा ५ प्रतिशत थप गरी खरिद गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

भन्सार जाँचपास पछिको परीक्षण (पीसीए)लाई सहज बनाउन कम्तिमा काठमाडौंबाहेक सबै प्रदेशमा पीसीएको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने, निश्चित समयभित्र पीसीए गरिसक्नु पर्ने र निर्यातको सम्बन्धमा पीसीए लागँ गर्न नहुने सुझाव उद्यमी व्यवसायीहरूको थियो ।

महासंघका अर्का उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षण गर्ने प्रयासको सराहना गर्दै आन्तरिक लगानी परिचालन हुने वातावरण बनाउनेतर्फ पनि सधैं चनाखो हुनुपर्ने सुझाव थियो ।

निर्यात प्रवद्र्धनका लागि भन्सार ऐन २०६४ को दफा ३१ र दफा ३३ को सुविधाहरू निकासी पैठारीकर्तालाई उपलब्ध गराउन उक्त दफाहरूको प्रभावकारी कार्र्यान्वयन हुनुपर्ने सुझाव दिइयो ।

भन्सार कार्यालयहरूले कुनै पनि प्रज्ञापनपत्रको सम्बन्धमा वा निकासी पैठारीकर्तासँग निजको आर्थिक दायित्व खडाहुने गरी कुनै माग भए दुई वर्षभित्र माग दाबी गरिसक्नुपने जनाएका छन् ।

त्यस्तै भन्सार ऐनको दफा ५७ मा तोकिएको दण्ड सजायहरूलाई परिमार्जन गरी कसुर अनुसार बनाउनुपर्ने र राजस्व सम्बन्धी अन्य ऐनहरू जस्तै पुनरावलोकनका लागि धरौटी राखी महानिर्देशक तथा राजस्व न्यायाधिकरणमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, भारत र तिब्बतबाट पैठारी गर्दा पाउने छुटका लागि एलसीका साथै कुनै पनि बैकिङ प्रणाली (ड्राफ्ट, टी.टी.) बाट भुक्तानी गरी पैठारी गरेमा छुट पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा पनि त्यस अवसरमा व्यवसायीले अगाडि सारेका छन् ।
निजी क्षेत्रका तर्फबाट त्रिभुवन विमानस्थल, वीरगन्ज, विराटनगर, मेची, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीको भन्सार कार्यालय २४ घण्टा खुल्ला हुनुपर्ने सुझाव पनि राखिएको थियो ।