नेपालले विश्व बैंकमा शेयर थप्ने

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
सरकारले विश्व बैंक समँहअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा विकास कोषको थप शेयर खरिद गर्ने भएको छ । विश्व बैंकमा नेपालको मताधिकार सुरक्षित गर्न सरकारले थप शेयर खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विश्व बैंकको मापदण्डअनुसार १७ सयभन्दा बढी कित्ता शेयर हुनेलाई मात्रै मत हाल्ने अधिकार हुने भएकाले अघिल्लो साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले थप ३ सय ९ सय कित्ता किन्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि नेपालको १४ सय ५ कित्ता शेयर रहेको थियो । विश्व बैंक समँहमा सबैभन्दा बढी अमेरिकाको शेयर र मताधिकार रहेको छ। उसको शेयर १६ प्रतिशत रहेको छ भने भोटिङ अधिकार १५ प्रतिशत रहेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले रक्सौल–अमलेखगन्ज भँमिगत पेट्रोलियम पाइपलाइन बिच्छाउने कार्यका लागि आवश्यक रुख हटाउन अनुमति दिइएको छ । पथलैयादेखि अमलेखगञ्जसम्म ८८ हजार १ सय ६३ वटा रुख काट्न लागिएको सरकारले अनसमति दिएको होे । ९ किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा क्षेत्रमा भँमिगत पेट्रोलियम पाइपलाइन विछ्याउने काम रुख काट्ने निर्णय नहुँदा रोकिएको थियो । पाइपलाइन क्षेत्रमा पर्ने पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको रुख काट्ने जिम्मेवारी टिम्बर कर्पोरेसन नेपाल (टीसीएन) लाई दिएको छ ।तर, त्यसभन्दा बाहिरको रुख के गर्ने भन्ने खुलाइएको छैन । पेट्रोलियम पाइपलाइनमा मोतिहारीसम्म २ सय ९४ किलोलिटर प्रतिघण्टा र रक्सौलमा १ सय ९१ किलो लिटर प्रतिघण्टा इन्धन आउनेछ छ ।

त्यस्तै सरकारले गोरखकाली रबर उद्योगका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने र कारखानाको वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपँर्ति मन्त्रालयले एक महिनाअघि उद्योग बन्द गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियोउद्योगमा विभिन्न तहका २ सय ४७ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। दैनिक ६२४ थान टायर उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको उद्योगमा सरकारको ३८ दशमलव ६३ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ ।

सरकारले पुनर्निर्माणका लागि साउदी कोषसँग ऋण सहायता प्राप्तिका लागि अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरी अख्तियारी दिने निर्णय भएको छ । सो कोषले दुई करोड अमेरिकी डलर एक प्रतिशत सहुलियत ब्याजमा २५ वर्षका लागि उपलब्ध गराउनेछ ।

युरोपेली संघ डेलिगेसन टु नेपालको प्राविधिक सहायता (अनुदान) १९ लाख ९६ हजार १९९ युरो स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको । उक्त सहयोगले १५ नगरपालिकाको क्षमता अभिवृद्धि र भाौतिक विकास हुनेछ ।

त्यस्तै नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धी २००९ को पुनरावलोकन सम्बन्धी दोस्रो बैठकका लागिउ द्योग, वाणिज्य तथा आपँर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैजुको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सरकारले जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा ज्ञानेश्वर कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ ।