नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा
उद्योग संघ मकवानपुरले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ११ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरेका छ । संघको शनिबार हेटौंडामा भएको १७औं साधारणसभामा अध्यक्ष नवराज अर्यालले औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश सरकारमातहत ल्याउनेलगायत मागपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
उहाँले औद्योगिक क्षेत्रमा एकद्वार प्रणाली लागँ गर्न, स्थानीय तहमा संघको सहभागितामा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालक समिति गठन गर्न, नयाँ उद्योगलाई ५ वर्षसम्म कर छुटको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
कच्चापदार्थ र तयारी वस्तु आयातमा कम्तिमा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल फरक हुनुपर्ने, कृषिजन्य उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिइनुपर्ने, औद्योगिक शान्ति कायम गर्नुपर्ने, विद्युत् आपँर्ति नियमित हुनु पर्नेलगायत माग अघि सारिएका छन् ।
हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा हाल सानाठँला, स्वदेशी तथा वहुर्राष्ट्रिय गरी एक सय ३ उद्योग सञ्चालनमा रहेको र बन्द रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठान पुनर्सञ्चालनमा ल्याउन विशेष पहल गर्न अध्यक्ष अर्यालले आग्रह गर्नुभयो ।
दक्ष औद्योगिक जनशक्ति आपँर्तिका लागि प्रदेशस्तरमा आधुनिक उपकरणसहित प्राविधिक शिक्षालय स्थापना, सामँहिक सौदाबाजी व्यबस्था खारेजीलगायत माग अघि सारिएको छ ।
विगतमा विराट लेदर, हेटौंडा कपडा उद्योग, शान्ति वनस्पति घिउ जस्ता ठँला उद्योग बन्द भएका थिए । २०२० सालमा अमेरिकी सहयोगमा स्थापना भएको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा २ हजार ८ सय २९ रोपनी जग्गा छ । यीमध्ये कतिपय जग्गा बन्द उद्योगले ओगटेकाले बन्द उद्योग हटाएर त्यसमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न माग भइरहेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रको बीचबाट लामो समयदेखि कायम भएको सार्वजनिक सडक तत्काल बन्द गर्न, सडक विभागले भत्काएको २५ मिटरभित्र परेको पर्खाल लगाउन, औद्योगिक क्षेत्रको जमिन ९९ वर्षको भोगाधिकारसहित उद्योगीलाई भाडामा दिने व्यवस्था गर्न संघ अध्यक्ष अर्यालले माग गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सरकारले जनतासामु चुनाबअघि बोलेका कुरा पँरा गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
पौडेलले जनतासामु बाचा गरेका विकास निर्माण कार्यमा ढिला भइरहेको भन्दै सरकारलाई झण्डै एक वर्ष कानुन बनाउन समय खर्चिनुपरेको बताउनुभयो ।
हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा पहिचानमात्र हुनसकेको तर यस क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसार परिवर्तन गर्न नसकेको पौडेलको भनाइ छ । जति बाहिरबाट औद्योगिक क्षेत्रका समस्या हटाउन सहज देखिन्छ, त्यति नै गाह्रो हुने गरेको पौडेलले गुनासो गर्नुभयो ।
‘केन्द्र सरकारले यसक्षेत्रको जिम्मा लिन्छु भनेको त छ । तर, यसको मुल समस्या पहिल्याउन भने सकेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो । यस क्षेत्रका अधिकारको विषय पनि प्रदेश सरकारलाई दिन आफँले केन्द्र सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको पौडेलेले बताउनुभयो ।
पौडेलले हेटौंडा, ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी हुने बताउँदै त्यसपश्चात् औद्योगिक क्षेत्रले गति लिने स्पष्ट पार्नुभयो । हाल यसक्षेत्रमा मजदुर र लोडसेडिङको समस्या छैन । तर, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन सम्बन्धि नीति÷निमय बन्न ढिलाइ भइरहेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले विगतमा चर्चामा रहेका कतिपय उद्योग बन्द भएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै तिनीहरुको पुनर्संञ्चालनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘हेटौंडा कपडा उद्योगलगायत कतिपय उद्योग भग्नावशेषमा परिणत भएका छन्, त्यस्ता भग्नावशेषले औद्योगिक क्षेत्रका व्यक्तिको मनोविज्ञानमा नकारात्मक सन्देश जान्छ,’ उहाँले त्यसैले यस्ता उद्योग पुनर्संञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सांसद्द्वय रामनारायण बिडारी र रामचन्द्र राई, जिल्ला समन्वय समिति अध्यक्ष रघुनाथ खुलाल, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष कृष्ण कटुवालले मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया