नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
आयात र निर्यात गर्दा ट्रान्जिटमा नेपालीले वर्षैदेखि खेप्दै आएको समस्यालाई अन्त्य गर्न नेपाल र भारतबीच इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्याकिङ प्रणाली ९इसीटीएस० लागू गर्न सहमति भएको छ।
एसियाली विकास बैंकलाई यस प्रोजेक्टका लागि ग्लोबल बिडिङको माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्न चयन गरिएको छ। एसियन विकास बैंकले ग्लोबल टेन्डरको माध्यमबाट ट्रान्सेकर टेलिमेटिक ९भिमसेरिया ग्रुपको अंश० चयन गरेको थियो।
सन् २०१८ अप्रिल १८ मा कलकता भन्सार विभागले नेपालमा इसीटी सेवाको उद्घाटन गरेको थियो। त्यसपश्चात २५ अप्रिलमा मल्टी मोडल प्रणालीद्वारा ट्रान्जिटका लागि नयाँ मार्गको उद्घाटन गरिएको थियो। जसमा कलकताबाट आउने ट्रेनको ट्रान्जिट बटनाहामा कन्टेनरको टर्मिनल समाप्त हुन्छ।
विद्युतीय जीपिएस प्रणालीले भारतीय सीएचए र ट्रान्स्पोटरको एकाधिकारमा जोखिम निम्त्याउने भन्दै त्यसको विरोध गरेपछि कलकताको परियोजनाले सफलता पाउन सकेन। वाणिज्य र आपूर्ति विभागको संयुक्त सचिव रविशंकर सैन्जुले भन्नुभयो–‘व्यापारीहरुले इसीटीएसको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि सरकारसँग सहकार्य गरेको छैन।’
यसैबीच पछिल्लो महिनामा जटिल वृतचित्र र नेपालको कन्सोलेट नहुँदा १५ सयभन्दा बढी कन्टेनरसँग राम्रो स्थिति छैन। नेपालले व्यापारमा सहजीकरण गर्न एडीबी र भारतीय सरकारसँग विजागद्वारा परिमार्जीत ट्रान्जिट प्रक्रिया शुरू गर्न पहल गरेको छ। इसीटीएस परियोजनालाई इसिटिएसमा स्वचालित प्रक्रियाबाट ट्रान्जिट गर्न परिमार्जित गरिएको छ। २८ अगष्ट सन् २०१८ मा ट्रेनको मार्फतबाट कन्टेनरलाई नेपालमा ट्रान्जिट गर्न औपचारिक शुरूवात गरिएको हो।
अघिल्ल्लो प्रणालीमा ट्रान्जिटका लागि सीटीडीमा ३० प्रोसिडयुर र २२ हस्ताक्षर आवश्यक पदथ्र्यो, अब नेपालका व्यापारीले कुनै पनि सीटिडी फाइल गर्नु पर्दैन र नेपाल कन्सुलर जनरलको सेवा पनि आवश्यक पर्दैन। साथै व्यापारीले सामानको ट्रान्जिटका लागि कुनै बिचौलियालाई संलग्न गरिरहन आवश्यक पर्दैन। कन्टेनरहरुको औसत आगमनमा ५० प्रतिशतले कमि गर्दै कन्टेनरहरु नेपालमा १० दिनमै नेपाल भित्रिन्छ।
प्रतिक्रिया