संस्थापक शेयर एकैपटक ५१ प्रतिशतमा झार्न रोक

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक समँहको शेयर स्वामित्व एकैपटक ५१ प्रतिशतमा झार्न रोक लगाएको छ । बिहीबार नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै एकपटकमा बढी १० प्रतिशतका दरले दुईपटकसम्म संस्थापक शेयरलाई साधारण शेयरमा परिवर्तन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले संस्थापक शेयरलाई साधारण शेयरमा परिवर्तनका गर्नका निम्ति बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना भएको १० वर्ष पँरा गर्नुपर्ने समेत सर्त राखेको छ । त्यस्तै एकपटक साधारण शेयरमा परिणत गरेको शेयर पुनः संस्थापक समँहको शेयरमा परिणत गर्न नपाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले संस्थापक समँहमा रहेको शेयर सर्वसाधारण शेयरमा परिणत गरी बिक्री गर्ने व्यक्ति वा संस्था कालोसँचीमा भए निजको शेयर बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्जा चुक्ता गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।

पुँजी बजारमा साधारण शेयरको आपँर्ति बढी नहोस् तथा संस्थापक शेयरधनीको हिस्सा ५१ प्रतिशतभन्दा कम नहोस् भनेर उक्त निर्देशिका जारी गरिएको बताइएको छ ।

यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले एक वर्षका निम्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ अर्ब ४८ करोड ३५ लाख रुपियाँ रकम मुद्दती निक्षेपमा राख्ने भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले तीनवटै वर्गका वित्तीय संस्थाका निम्ति बिहीबार लगानी सँचना निकाल्दै आइतबार ३ बजेभित्र शिलबन्दी दर पेश गर्न भनेको छ ।

२०७५ माघ २ गतेदेखि २०७६ पुस २९ सम्मको ३६४ दिनको मुद्दती निक्षेपमा त्रैमासिकरुपमा ब्याज भुक्तानी हुने गरी प्रस्ताव पेश गर्न राष्ट्र बैंकले सँचना जारी गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफँले लिन चाहेको रकम र ब्याजसमेत उल्लेख गरी प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको उक्त मुद्दती निक्षेप प्राप्त गर्नका निम्ति बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पँरा गरेको, बैंकबाट तोकिएको न्यँनतम पुँजीकोष कायम रहेको, निष्कृय कर्जा कुल कर्जा सापटको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएको हुनुपर्ने छ । त्यस्तै खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रहेका, कर्जा÷स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पुँजी अनुपात बैंकले समय समयमा निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, निकटतम अघिल्लो आवमा सञ्चालन मुनाफा (व्यवस्थापछिको) मा रहेको शर्त अगाडि सारेको छ ।

त्यसबाहेक रियल स्टेट कर्जा बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको, लगानी गरिने संस्थाको कुनै पनि सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालकलाई केन्द्रीय बैंकले जरिवाना गरेको अवस्थामा त्यस्तो जरिवाना गरिएका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालक उक्त संस्थामा कायम नरहेको, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए, फुकुवा भएको कम्तीमा छ महिना पँरा भएको, बैंक तथा वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिमको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा सो फुकुवा भएको छ महिना अवधि पुरा भएको । र सर्वसाधारणको लागि छुट्याईएको शेयर जारी गरिसकेको हुनुपर्ने छ ।

उल्लेखित शर्त पँरा गरेको अवस्थामा राष्ट्रबैंकले ‘क’ वर्गका बाणिज्य बैंकमा १ अर्ब १८ करोड ६८ लाख ‘ख’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुमा २२ करोड २५ लाख र ‘ग’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीमा ७ करोड ४२ लाख गरी कुल एक अर्ब ४८ करोड ३५ लाख निक्षेपका रुपमा राख्न प्रस्ताव माग गरेको छ ।