वाइडबडी खरिद प्रकरणको छानविन गर्न अर्को समिति

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदमा भएको भनिएको अनियमितता छानविन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले पँर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन आयोग गठन गरेको हो।

समितिमा पँर्व नायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सदस्य रहेको ३ सदस्य समिति गठन गरेको हो ।

समितिले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समय तोकिइएको छ । सरकारले जाँचबुझ ऐन २०२६ को दफा ३ (२) अनुसार गठन गरिएको जनाइएको छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपियाँ अनियमितता भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

अनियमिततामा दुई पँर्वमन्त्री र पँर्वसचिवसहित बहालवाला मन्त्री र सचिव तथा निगमका महाप्रबन्धकलाई तत्काल निलम्वन गर्न उपसमितिले सिफारिश गरेको छ ।

निगमले साउन र भदौमा दुई वटा एयरबस ए ३३०–२०० विमान ल्याएको थियो । नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट नौ प्रतिशत ब्याजमा २४ अर्ब ऋण लिएर विमान खरिद गरेको हो ।

‘मास्टर प्लान बनाएर वाइडबडी खरिदमा घोटाला’

नेपाल वायुसेवा निगमको दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदबारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय छानबिन उपसमितिका सदस्य प्रदीप यादवले विमान खरिदमा ठँलो घोटाला भएको भन्दै बहालवाला मन्त्री, सचिव र महाप्रबन्धकलाई तत्काल बर्खास्त गरी जेल हाल्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।

बिहीबार आयोजित अन्तक्र्रियामा सांसद यादवले आफँहरुले १५ दिन लगाएर वाइडबडी खरिद प्रकरणको सत्यतथ्य बाहिर ल्याएको दाबी गर्दै भन्नुभयो–‘ठँलो मास्टर प्लान बनाएर वाइडबडी खरिदमा घोटाला भएको छ । खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन पनि मानेको छैन ।’

‘ग्लोबल टेन्डर’ नगरी किनिएको पनि भन्दै यादवले फ्रान्ससँग किन प्रत्यक्ष किनिएन ? भ्रष्टाचार गर्नकै लागि विचौलिया राखिएको बताउनुभयो । उहाँले जहाज खरिदको नाममा युनियनका नेतासमेत गरी ३८ जना विदेश भ्रमणमा गएको र भ्रमणको नाममा पनि करोडौं रुपियाँ भ्रष्टाचार गरिएको दाबी गर्नुभयो ।
विमान खरिदको सक्कली बिल महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार र मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले सार्वजनिक गर्नुपर्ने उहाँको जोड थियो ।

निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारबाट हामीलाई आवश्यक सहयोग भएन । उहाँले हामीले मागेको प्रतिवेदन पनि दिनुभएन ।’ यादवले तत्काल महाप्रबन्धक कंसाकारलाई निलम्बन गर्नुपर्ने धारण राख्नुभयो ।

आफँहरुले बाहिर ल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेखित ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रकम घोटाला रकम बढ्ने पनि स्पष्ट पार्नु भयो । सक्कली बिल कहाँ गयो ? यो प्रकरणमा जो–जो संलग्न छन्, ती सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ उहाँको भनाइ थियो ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य अमनलाल मोदीले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा लेखा समितिले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेका जोसुकै भए पनि कारबाही गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले वाइडबडी विमान खरिदबारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदनबारे शुक्रबार लेखा समितिमा छलफल हुन्छ । समितिले छलफल गरेर निश्कर्ष निकाल्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

‘प्रतिवेदनमा तथ्य पुगेन भने फेरि पनि नयाँ विषयवस्तुको थालनी हुन्छ । भ्रष्टाचार भएको ठहर भए हामी सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्छौं ।’ मोदीले भन्नुभयो–‘लेखा समितिले कारबाहीको लागि सिफारिस गर्दा पनि कारबाही भएन भने कारबाही नगर्नेलाई जनताले कारबाही गर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो–‘मन्त्रीमात्रै होइन, सम्पँर्ण दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गर्ने सबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । उहाँले यो प्रकरणमा मात्रै होइन, भ्रष्टाचार गर्ने जति सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
नेता भण्डारीले सानालाई कारबाही र ठँलालाई छोड्ने काम भएको भन्दै अब त्यस्तो गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘नेपालको इतिहासमा पहिलो चोटी वीर शमशेरले ४० करोड भारु विदेशमा लगेर राखेका थिए । अहिले नेपाल कमाउने र बाहिर विदेशमा लगेर राख्ने थलो भएको छ ।’

उहाँले भन्नुभयो–‘प्रधानमन्त्रीले मैले यिनलाई बचाउनुपर्छ भन्ने शैलीमा त्यो अर्थ लाग्ने गरी बोलिदिनु हुन्छ । म उनीहरुलाई कारबाही गर्छु, म छोड्दिन भनेर बोल्नुपर्दथ्यो ।’ राज्यले केपी ओलीलाई बचाउनको लागि १८÷२० करोड खर्च गरेको सुनाउँदै भण्डारीले भन्नुभयो–‘राज्यले उहाँलाई हत्यारा र भ्रष्टलाई संरक्षण गर्नको लागि त्यत्रो रकम खर्च गरेको होइन ।’