वाइडबडी खरिद प्रकरणः ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख अनियमितता

दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं
संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको अन्र्तगतको उप समितिले २ थान वाइडबडी विमान खरीद प्रक्रियामा ४ अर्व ३५ करोड ५६ लाख रुपियाँ अनियमितता भएको नीष्कर्ष निकालेको छ ।

अनियमिततामा संलग्न रहको भन्दै पूर्व मन्त्री र पूर्व सचिव लाई कारवाहीको लागि सिफारिस गरिएको छ । वहालवाल मन्त्री र सचिव र निगमका महाप्रवन्धकलाई तत्काल निलम्वन गर्न उपसमितिले सिफारिश गरेको छ ।

वाइडबडीविमान खरिदमा कारवाहीका सिफारिसमा पर्नेमा पूर्व मन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्रनाराण देव रहनुभएको छ भने उपसमितिले सिफारिस गरेको बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी रहनुभएको छ ।

तत्कालीन निगमका अध्यक्ष प्रेमकुमार राई (सचिव) र शंकरप्रसाद अधिकारी तथा वहालवाला पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा लाई कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ । निगमको तत्कालीन अवस्थामा तालुक मन्त्रालयको सचिव निगमको अध्यक्ष रहने व्यवस्था थियो । तत्कालीन अवस्थामा मन्त्रालयका सचिव रहेका राई हाल गृह मन्त्रालयका सचिवमा हुनुहुन्छ । अधिकारीले करिब ६ महिना अगाडि अवकास पाइसक्नुभएको छ ।

उपसमितिले वुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘विमान खरीद अनियमिततामा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार बद्नियत राखी विमान खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग गरेको देखिन आएको छ । निजहरुलाई कानून बमोजिम तत्काल निलम्वन गरी हदै सम्मको दण्ड सजाय गरी कानूनी कारवाही अगाडी बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लाई सिफारिस गर्दछौं ।’ अनियमितता भएको रकम अझ बढ्न सक्ने पनि केसीको भनाई रहेको छ ।

विमान खरीदमा एमएसएन नम्वरमा गरिएको फेरवदलमा ८४ लाख डलर लागत अनुमान र खरिद मूल्यमा भएको अनियमितता २३ दशमलव ६ मिलियन अमेरिकी डलर, कबोल गरेको मूल्यमा गरेको वृद्धि ६ दशमलव ८ मिलियन, विमान निर्माणको भ्रमणमा ३८ जना कर्मचारी फ्रान्सको टुलुज जादाँ १ करोड रुपियाँ लगायत गरी विभिन्न शीर्षकमा हालको नेपाली सटही दर अनुसार कूल ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपियाँ अनियमितता भएको उपसमितिको नीष्कर्ष छ ।

‘एक हजार घण्टा उडेको विमान खरीद गर्ने प्रस्ताव गरी नयाँ विमान खरीद गरिएको, विमानको भारवहन क्षमता २४२ मेट्रिक टन नभइ २३० भएको दुई विमान खरिदमा ९४ करोड रुपियाँ हानी नोक्सानी भएको देखिन्छ’, प्रतिवेदमा भनिएको छ ।

विमानहरुको प्रयोग ३० वर्ष भन्दा बढी समय सम्म गर्न सकिने तथा १ हजार घण्टाको उडान ३ महिना भित्र नै गरिसकिने हुदाँ ‘ब्रान्ड न्यू’ कोस वा बढीमा १ हजार घण्टा सम्म उडेको जुन सुकै विमान भएपनि विमानको सर्भिस लाइफको र सो को मूल्य तथा उडान सेवा अवधीलाई विचार गर्दा प्रस्तुत व्यवस्था मूलतः खरीद प्रक्रियालाई दुरुपयोग गरी आर्थिक हिनामिना गर्ने उद्देश्यबाट गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनको परिच्छेद ३को ३ दशमलव १को नीष्कर्षमा भनिएको छ,‘निगमको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले बजेट नीति तथा कार्यक्रममा विगत लामो समय देखि प्रयत्न गरेको भनिएको छ । सरकार जमानत बसी खरीद गरिएका दुई वाइड वडी विमान खरीद प्रक्रियाको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको ५५औं प्रतिवेदन २०७४ ले कानुन सम्मत नदेखिएको र सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको अनुगमन प्रतिवेदनले खरिद प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटी औंल्याएको उप–समितिले उल्लेख गरेको छ । ऋण तथा जमानत ऐन २०२५ को दफा ४ र ६ तथा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफाहरु २ (ग) १३ को उपदफा (२), दफा ५२, दफा ६७ को उपदफा १ (ग) र (च), निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६को उपविनियम १ को उल्लंघन भएको छ।
संलग्न सबै व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने र भविष्यमा यस्ता कार्य हुन नदिन उपयुक्त नीति नियम लागू गर्नपर्ने पनि उपसमितिले नीष्कर्ष निकालेको छ ।

मन्त्री अधिकारीमाथि महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा निगमको विमान खरीद प्रक्रिया कानुनसम्मत नदेखिएको भनी स्पस्ट उल्लेख हुँदाहुँदै सो को छानबीन नगरी जानीजानी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको भनिएको छ ।
सदनमा सूक्ष्म अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकामा केवल औपचारिकताका पुरा गरेको निगम मन्त्रालय र खरिद प्रक्रियामा नै संलग्न व्यतिmको छानवीन समिति बनाएर सत्यतथ्य बाहिर नल्याएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मासँग अनौपचारिक परामर्श लिई अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी दिएको भनिएकोमा स्वयं महालेखा परीक्षकले यस समितिमा उपस्थित भई मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले गलत विवरण दिएको भनी रेकर्ड गराई सो सम्बन्धमा पत्रसमेत दर्ता गराएको अवस्थामा रकम भुक्तानी गर्न मन्त्रीले बदिनियत पूर्वक मिलेमतो गरेको प्रतिवेदनको नीष्कर्ष रहेको छ ।

यता तत्कालीन मन्त्री रहँदा जितेन्द्र नारायण देवले विमान खरीदका लागि हाइ फ्लाइ एक्स आयरल्याण्ड कम्पनीसँग कानुन विपरीत सम्झौता भएको कुरा नजरअन्दाज गरी पहिलो किस्ता बापतको रकम सोही हाइ फ्लाइ एक्स आयरल्याण्डलाई भुक्तानी गर्न सटही सुविधा प्रदान गर्न सोही मन्त्रालयका सचिवस्तरीय निर्णयबाट गरिएको देखिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरीत अनियमित तरिकाले विमान खरिद कारबाही अगाडि बढ्दा पनि मन्त्रालयका सचिव नै अध्यक्ष रहदा आवश्यक सतर्कता नअपनाई निर्देशन दिन नसकेको,बैना रकम पठाउन सहटी सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय तत्कालीन मन्त्री रहँदा मन्त्री शाहीले गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

५९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन नेपाल वायुसेवा निगमको खरीद प्रकरण सम्वन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न मंसिर २६ गते गठित संसद केसीको सात सदस्य समितिले बुधबार संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकेशर शाहलाई बुझाएको हो । निगमले साउन र भदैमा २ थान एयरबस ए ३३०–२०० विमान लागि नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोषबाट नौ प्रतिशत ब्याजमा २४ अर्ब ऋण लिएर खरिद गरेको हो । संस्थासँग निगमले १५ वर्षको ऋण तिर्ने समय सिमा राखेको छ ।