नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
सरकारले सुरक्षित आवास सम्बन्धि तीनवटा कार्यविधि पारित गरेको छ। गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शहरी विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको जनता आवास कार्यवीधि, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधि र जोखिमयुक्त वस्ती स्तानान्तरण तथा एकीकृत वस्ती विकास सम्बन्धी कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरेको हो ।
नागरिकको सुरक्षित आवास सम्बन्धी मौलिक अधिकारलाई स्थापित गर्न करिव १० वर्षअघि नै शुरू गरिएको कार्यक्रम वर्तमान सरकारले पूरा गर्न लागेको हो। ‘सुरक्षित आवास सम्बन्धित प्रभावकारी कार्यन्वयनको लागि तयार पारिएका कार्यविधि प्रदेशमा तहमा जानेछन्’ शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले भन्नुभयो– मन्त्रिपरिषदबाट कार्यविधि स्वीकृत भएको छ प्रभावकारी कार्यन्वयनमा लाग्नेछौँ।’
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागतर्फ भौगोलीक रूपमा विकट तथा विपद्को उच्च जोखिमयुक्त्त स्थानमा वसोवास गरेका घर परिवारलाई स्थानिय तहको सहयोग र सहकार्यमा नजिकको सुरक्षित एककिृत वस्तीमा सारिने योजना रहेको छ।
यस्तै मन्त्रालयले पूर्ण वस्ती स्थानान्तरण, आंशिक वस्ती स्थानान्तरण र छिटफुट वा छरपस्ट रूपमा रहेका आवास बस्ती स्तान्तरण कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। आवास नभएकालाई आवास उपल्वध गराउने कार्यविधी तयार पारिएको मन्त्री राईको भनाइ थियो।
जनता अवासअन्तर्गत सरकारले ५० हजार अनुदान दिनेछ। नागरिक स्वयम्ले बनाउन चाहेमा सरकारले अनुदान रकम र निर्माण सामग्रीमा सहुलियत दिनेछ। ‘पहिला दल वलको आधारमा राज्यका सुविधा प्रयोग हुदै आएको थियो अव वास्तविक पिडितले त्यसको उपयोग गर्न पाउनेछन्’ मन्त्री रायको दावी थियो।
सरकारले यस योजनाका लागि अधिकतम ५ लाख रुपियाँ अनुदान दिनेछ। कार्यबिधिअनुसार पहाडी ग्रामिण क्षेत्रका लागी ४ लाख रुपियाँ र पहाडी शहरी र तराई क्षेत्रका लागी ३ लाख रुपियाँ दिइने छ। यसका लागि सरकारले केही मापदण्ड तयार गरेको बताउँदै मन्त्रालयका सचिव डा।रमेशप्रसाद सिंहले सरकारले प्रदेश तहमा अनुदान उपल्वध गराउने बताउनुभयो।
पहिलो किस्ताबापत ३० प्रतिशत, आवासको मापदण्डबमोजिम जग र प्लिन्थ लेवल निर्माणपछि दोस्रो किस्ताबापत ५० प्रतिशत र निर्माणका सवै चरण पूरा भई प्राविधिकबाट आवश्यक सेवा सुविधा प्रमाणीत भएपछि सरकारी प्रमाण पत्रको आधारमा वाँकी २० प्रतिशत रकम भुक्तानी दिइने कुरा उक्त कार्यविधिमा उल्लेख छ।
जनता आवास कार्यविधिअनुसार सबैभन्दा पहिला वृद्ध, एकल महिला, अनाथ बालबालिका तथा अपा·ता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकताका आधारमा सुविधा प्रदान गरिनेछ। यस कार्यक्रमअनुसार पहिलोमा २५ प्रतिशत, दोश्रोमो ३० प्रतिशत, तेस्रोमा ३५ प्रतिशत र अन्त्यमा १० प्रतिशत रकम दिइने छ। यसैबीच ५ वटा नयाँ भवनको निर्माण कार्य भइरहेको जनाइएको छ। संघिय संसद् नेपाली मौलीक परम्पराबाट बनाउने मन्त्रालयको भनाइ छ। यसका लागि डिजाइन कार्य अन्तिमचरणमा पुगेको छ भने राष्ट्रपति निवासको पाउना हल हेली प्याड, स्वस्थ्य केन्द्र सभा हल स्वीमीङ पुल कर्मचारी अवास विस्तार हुँदैछ। उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र आवास व्यवस्थापनका क्रममा रहेको छ भने प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा पनि नयाँ आवास निर्माण गरिने भएको छ।
सैबुको भैंसेपाटीमा नयाँ मन्त्री निवास प्रदेश सम्पर्क कार्यलय निर्माणको प्रारम्भििक मास्टर प्यालन ५ हजार क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको निर्माण कार्यको प्रारम्भिक अवधारणको डिजाईन तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। दमक भ्यू टावर कुल २ अर्वको रुपियाँको डिजाइन सम्पन्न भई वोलपत्र आवहानको तयारिमा रहेको।
प्रतिक्रिया