सरकारप्रति आक्रोश एक कर्मचारीको अपिल

महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको जनसंख्या, कार्यचाप आदिका आधारमा सबै स्थानीय तहमा बढीमा ३ वटा विभाग, महाशाखा र शाखाहरूको व्यवस्था गर्ने। विभाग, महाशाखा, शाखाअन्तर्गत बढीमा १० महाशाखा, शाखा, एकाइ र फाँटहरूको व्यवस्था गर्ने।

 

देशका सबै नागरिकप्रति राज्यको समान अभिभावकत्व हुन्छ। सार्वजनिक सेवाको पेसागत कार्य व्यवस्थापन सन्दर्भमा राज्य अति नै संवेदनशील हुनुपर्दछ। यसर्थ सेवाप्रदायक कर्मचारीबीच सेवासुविधा तथा अवसर वितरणमा राज्य तथा सरकारको तर्फबाट पक्षपाती व्यवहार हुनु हुँदैन भन्ने विश्वाससाथ भन्नुपर्छ। तर नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको आधिकारिक मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सही अभिभावक बन्न नसक्दा कर्मचारी खटनपटनका आधार, विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका सिद्धान्त मनपरीरूपमा चलेको पाइन्छ। शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलगायत ७ स्थानमा २०७५ भाद्र १८, तथा असोज १९ मा सूचना माग्ने अधिकारको पालना गरिएको छैन।

यसै विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा २०७५ कात्तिक ८ गते निवेदनसाथ माग गरिएको सूचना दुई महिनासम्म उपलब्ध गराइएको छैन। सरकारका कुनै पनि निकाय जिम्मेवार नबन्दा शिक्षा सेवा अनाथ सडक बालबालिकाझैं छ। २०७५ कात्तिक १६ गते सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि लेखेबापत २०७५ कात्तिक १९ गते नै शिक्षा मन्त्रालयबाट ३ दिने सफाइ पेस गर्नू अन्यथा कानुनबमोजिम हुने बेहोराको पत्र लेख्ने कार्य गरियो। सोधिएको सफाइपत्रका विषयमा कुनै सफाइ लेख्ने र दिनुपर्ने विषय पक्ष नभए पनि राज्यका ११ निकायका प्रमुख पदाधिकारीसमक्ष २०७५ कात्तिक २७ मा नै प्रत्युत्तर दिइयो। विद्यमान कर्मचारी व्यवस्थापनका अर्घेल्याइँ तथा समाधानका पक्षमा आफ्ना धारणा बुझाएको पनि ३५ दिन कटिसकेको छ तर कुनै थप जानकारी दिइएको छैन।

सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व आफूखुसी चलेर देश विकास र समृद्धिको बाधक हुने गरी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ जारी गराएको छ। सार्वजनिक सेवाका सबै तह र प्रकृतिका जागिरेलाई समान व्यवहार नभएको अध्यादेश कार्यान्वयनको कसरतमा देखिन्छ।

राज्यले विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा सुशासन खडा गर्न सबै सेवाका कर्मचारीको पेसागत सम्मान हुने गरी सबै सेवाका कर्मचारीलाई एउटै डालोमा राखी समायोजन गर्ने कानुन ल्याउनुपर्दथ्यो। सबै सेवा समूहका सबै तह र पदका कर्मचारीलाई उचित किसिमले व्यवस्थापन गर्न सफल तुल्याउने वैज्ञानिक आधार स्थापना गर्नुको सट्टा अध्यादेशको दफा ३ उपदफा १ को संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी कायम गर्न गठित उपदफा २ को सर्वेक्षण समिति बनाएको छ। यस्तो अविश्वासको स्थितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वको समितिले न्याय गर्छ भन्ने कर्मचारीमा विश्वास तथा आशा देखिन्न। सरकारले प्रदान गर्ने सबै सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयमा सामान्य प्रशासनका सहसचिवले प्रशासन गर्दछन् र तिनैले सम्बन्धित विषयगत प्राविधिक मन्त्रालयको तर्फबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्दछन्, जसको सदस्य हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ देखिन्न। यस्ता सहसचिवको काम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दादागिरीपूर्ण प्रस्तावको समर्थन गर्ने हुन्छ।

अध्यादेशको दफा १७ को निर्देशन तथा समन्वय समिति पनि सामान्य प्रशासनमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन हुने तथा अध्यादेशको दफा १८ को सहजीकरण समिति झन् सेरेमोनियल तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एकलौटी निर्णयको कार्यलाई वैधता दिने कानुनी अस्त्र र सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायभन्दा प्रशासनको दबदबालाई वैधता दिन स्थापित समिति भन्न सकिन्छ। पक्षपाती व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने सदस्यहरूको बाहुल्यता हुने संगठन तथा कर्मचारी दरबन्दी कायम गर्ने सर्वेक्षण समितिले न्याय नै गर्दैन भन्ने विगतको तितो अनुभव छ। प्रायः जुनसुकै मन्त्रालयका सचिवहरू जुनसुकै सेवा समूहको भ¥याङ चढेका होऊन् सबै सामान्य प्रशासन, मुख्य सचिवको छायाँले तसिर्ने हुँदा दफा १७ र १८ का समितिले सबै सेवाका कर्मचारीप्रति समान न्याय गर्छन् भन्नु मुर्खता हो।

राजनैतिक दलहरूसँग कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ का सम्बन्धमा विशेष संवेदनशील हुन आग्रह छ। अध्यादेशका विभेदकारी प्रावधान र कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाबाट मुलुकले थप कुशासन निम्त्याउने र अराजकता भिœयाउने भएकाले सरकार पारदर्शी र सहभागितामूलक हुनु नै सकारात्मक नतिजाको कारण हुन्छ। तसर्थ निम्न बुँदामा ध्यानाकर्षण होस्।