९ महिना पछाडि धकेलियो अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माणको काम

एमसीसी परियोजनाको ५० मिलियन अमेरिकी डलर पाउनेमा आशंका

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० मार्फत् निर्माण गर्न लागिएको अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माणको काम शुरू गर्ने लक्ष्य ९ महिना पछाडि धकेलिएको छ।

यसै वर्षभित्रै आयोजनाको परामर्शदाता छनोट, डिजाइन, मुआब्जा वितरण, ठेक्कापट्टालगायत दोस्रो चरणका सबै काम सकेर सन् २०१९ को शुरूमै निर्माणको चरणमा जाने आयोजनाको लक्ष्य भए पनि ती काम समयमै नसकिँदा ‘फिल्डवर्क’ को काम शुरू गर्ने लक्ष्य ९ महिना पछाडि सरेको हो। हालसम्म पहिलो चरणमा आयोजना छनोटको काम सम्पन्न भई दोस्रो चरणअन्तर्गत परामर्शदाता छनोटको काम सकिएको छ। तर, दोस्रो चरणभित्रै पर्ने आयोजनाको डिजाइन, मुआब्जा वितरण, ठेक्कापट्टा लगायतका काम भने अझै शुरू भएका छैनन्।

‘अहिले आयोजनाको डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको काम भइरहेको छ। स्थलगत काम भने सेप्टेम्बरबाट शुरू हुन्छ।’ स्रोतले भन्यो–‘परियोजनाले यसअघि लिएको लक्ष्य अनुसार सन् २०१९ को पहिलो महिनाबाटै निर्माणको काम शुरू भईसक्नु पथ्र्यो। तर, यस अवधिमा दोस्रो चरणका काम नै नसकिएपछि तेस्रो चरण अर्थात् निर्माणको काम करिब एकवर्ष पर धकेलिएको हो। संचरनागत निर्माणको काम लक्ष्यअनुसार शुरू नभएपछि आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न हुने कुरामा समेत आशंका देखिएको छ।
एमसीसी परियोजनाका लागि छुट्याइएको ५० मिलियन अमेरिकी डलर अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराएको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अनुदान रकम हो। ५ वर्षभित्र सबै काम पूरा गरिसक्ने लक्ष्यका साथ एउटा अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माण र ५ वटा सडकखण्डको स्तरोन्नतीका लागि एमसीसी परियोजनाले उक्त रकम छुट्याएको छ। एमसीसीसँगको सहमतिअनुसार नेपालले ५ वर्षको समय सीमाभित्र उक्त काम सम्पन्न नगरेमा भने अनुदान रकम पाउने छैन।

मिल्लेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० मार्फत अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराएको अनुदान रकमबाट निर्माण गर्न लागिएको ४ सय केभी अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माण र ५ वटा सडकखण्ड स्तरोन्नती गरिनेछ। अहिले दोस्रो चरणअन्तर्गत प्रसारणलाइन कहाँबाट जाने, विद्युत् पोल तथा ट्रान्समिटर, सबस्टेशन राख्नुपर्ने ठाउँको पहिचान गर्ने काम चलिरहेको छ।

कुल ५० अर्ब रुपियाँ एमसीसीको अनुदानमा १३ अर्ब रुपियाँ नेपाल सरकारले थपेर कुल ६३ अर्व रुपियाँ ती दुई परियोजनाका लागि छुट्याइएको छ। परियोजनाअन्र्तगत लप्सीफेदीदेखि दमौली, दमौलीदेखि सुनवल नाका र गल्छी–हेटौडा गरी कुल ३ सय किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गरिनेछ।

डिजाइन कन्सल्टेन्ट’का रुपमा क्यानेडियन कम्पनी स्टानटेकले काम गरिरहेको छ भने निर्माणको क्रममा सुपरीवेक्षणको काम पनि यही कम्पनीले गर्नेछ। डिजाइनको काम सकेलगत्तै परामर्शदाता कम्पनीले बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा ठेक्का पट्टाको काम अगाडि बढाइने छ। परियोजनामा आर्थिक कारोबार र नियम कानुन लगायतका काम हेर्ने ‘फिस्कल एजेन्ट’ र आवश्यक सामान खरीदका लागि नियुक्त गरिने ’प्रोक्युरमेन्ट एजेन्ट’ छनोट भई सम्झौताको काम पनि टुङ्गिई सकेको छ। यी दुवै एजेन्टका रुपमा अमेरिकन कम्पनी ‘काड्नो इमर्जिङ कन्सल्ट्यान्ट’ छनोट भएको छ।

आयोजना निर्माणमा सबैभन्दा पेचिलो बन्ने गरेको मुआब्जा वितरणको काम पनि शुरू नभईसकेका कारण पनि समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुनेमा आंशका गर्ने ठाउँ देखिएको हो। सडक स्तरोन्नतीको काम भने प्रसारणलाइन निर्माणको कामभन्दा चाँडै सम्पन्न विश्वास लिइएको छ।

कुल ५० अर्ब रुपियाँ एमसीसीको अनुदानमा १३ अर्ब रुपियाँ नेपाल सरकारले थपेर कुल ६३ अर्व रुपियाँ ती दुई परियोजनाका लागि छुट्याइएको छ। परियोजनाअन्र्तगत लप्सीफेदीदेखि दमौली, दमौलीदेखि सुनवल नाका र गल्छी–हेटौडा गरी कुल ३ सय किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गरिनेछ। त्यसैगरी सडकतर्फ मेची हाइवे, कोशी हाइवे, सगरमाथा हाइवे, पथलैया–हेटौडा–भिमफेदी सडकखण्ड र अमेलिया–तुलसीपुर सडकखण्डको गरी कुल ३ सय ५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नती गरिनेछ। ४ सय केभी क्षमताको प्रसारणलाइनमा ३ वटा सवस्टेशनहरू राखिनेछन। धादिङको रातोमाटे, तनहुँको दमौली, र नवलपरासीको रामनगरमा सबस्टशेसन निर्माणका लागि प्रारम्भिक रुपमा ठाउँ तय भएका छन्। सोही परियोजनाभित्र रहेको बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रशारणलाईनलाई भारतसँगको द्विपक्षीय विद्युत व्यापारका लागि पनि महत्वाकांक्षी परियोजनाका रुपमा हेरिएको छ।

यी परियोजनाहरू आगामी ५ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने गरी नेपालले एमसीसीसँग सम्झौता गरेको छ। उक्त अवधिमा निर्माणको सबै काम नसक्दा अनुदान रकम नपाउने सम्झौतामा उल्लेख छ। अमेरिकी सरकारले आर्थिक रुपमा कमजोर मुलुकहरूका लागि पूर्वाधार निर्माण र विकास र गरिबी निवारणमा सघाउन सन् २००४ मा एमसीसीको स्थापना गरेको हो। अघिल्लो वर्ष भदौ २९ गते नेपाल सरकार र एमईसीसीबीच सम्पन्न भएको उक्त अनुदान सम्बन्धि सम्झौता नेपालले प्राप्त गरेको अहिलेसम्म कै ठूलो अनुदान रकम तथा दक्षिण यसियाली मुलुकमै एमसीसीले पहिलोपटक उपलब्ध गराएको हो।

त्यस्तै सन् २०१६ जुलाईमा प्रारम्भिक अध्ययन कार्य सपन्न गर्नका लागि १० अर्ब रुपियाँ बराबरको सहमति भएको थियो। शुरूवाती चरणमा काठमाडौँ–तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि एमसीसीमार्फतको अनुदान भित्राउने भनिए पनि अन्तिम समयमा प्रसारणलाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नतीका लागि टुङ्गो लागेको थियो।