कसले चाट्दैछन् चिनीको चास्नी ? अझै घटेन चिनीको मुल्य ।

 

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
गत भदौ ३१ गतेदेखि चिनीको आयातमा सरकारकाले परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि दशैं तिहारलगायत चाडबाडको बेला चिनीको मूल्य निर्धारणमा निजी क्षेत्र हावी भयो ।

सरकारले मँल्य घटाउन नसकेपछि उपभोक्ताले चर्को मँल्य त तिर्नु प¥यो नै चिनीमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै संसदीय समितिहरुमा समेत त्यसको कुरा उठाइयो । तर, अहिले चिनीमा लगाइएको परिमाणात्मक बन्देजको पृष्ठभँमिमा भएको भनिएको आर्थिक चलखेल र मँल्य घटाउने विषय दुवै छाँयामा परेका छन् ।

बुधबार चिनी उद्योगीहरुले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको बैठकमा आफँसँग ३ अर्ब रुपियाँ बराबरको ७७ हजार मेट्रिक टन चिनी मौज्दात रहेको बताए । ठ”लो परिमाणमा चिनी मौज्दात रहे पनि उद्योगी व्यवसायीहरुले चिनीमा प्रतिस्पर्धी बजारको अवस्था सिर्जना हुन भने अझै दिएका छैनन् । समितिका अधिकांश सदस्यले हाल पनि भारतबाट ठँलो मात्रामा चिनी चोरी पैठारी भइरहेको भनिरहँदा चिनी व्यवसायीले भने त्यसको खण्डन गरेका थिए ।

समिति सदस्यहरु प्रकाश रसाइली, कृष्ण श्रेष्ठलगायतले व्यवसायीहरुले नै ठँलो परिमाणमा चिनी भारतबाट लुकिछिपी आयात नगरेको भए हाल उनीहरुसँग ३ अर्ब रुपियाँबराबरको मौज्दात कसरी भयो भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
सोही समितिमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राज्यबाट सेवा सुविधा लिएर पनि चिनी व्यवसायीहरुले उपभोक्ता र चिनी कृषक दुवैलाई मारमा पारिरहेको धारणा राख्नुभयो । मन्त्री खतिवडाले कृषक र उपभोक्तालाई मारमा पार्नेगरी काम नगर्न चिनी उद्योगहरुलाई सचेत गराउनु भएपनि व्यवसायीहरुले सरकारलाई टेर्न छाडेको कुरा भने हालसम्म चिनीको विषयमा उब्जिएका घटनाक्रमले देखाइसकेको छ ।

व्यवसायीहरुले उखु कृषकलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको तथा सुनियोजित ढंगले बजारमा चिनीको मँुल्य वृद्धि गरेको भन्दै मन्त्री खतिवडाले सरकार उद्योगीको सुरक्षामा लाग्दा उद्योगहरुले उल्टै उपभोक्तालाई मारमा पार्ने काम गरिहरेको बताउनुभयो ।

यसअघि नै संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बजारमा चिनीको मँल्य ६३ रुपियाँ कायम गर्न सरकारलाई दुईपटक निर्देशन दिइसकेको छ । तर, समितिको उक्त निर्णयमाथि पनि सरकारले आँखा चिम्लिँदै आएको छ ।

बजारमा चिनीको अवस्था र पछिल्लो समय भएको अस्वभाविक मँल्य वृद्धिका विषयमा अध्ययन गर्न लेखा समितिद्वारा गठिन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार सरकारलाई दोस्रोपटक ताकेता गर्दा पनि मँल्य घटेको छैन ।
अहिलेकै अवस्थामा चिनीको गेट मँल्य प्रतिकिलो ५३ रुपियाँ र बजार मँल्य ६३ रुपियाँ कायम गर्न सकिने भन्दै संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिए पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपँर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले भने उक्त मँल्य लागँ गर्न नसकिने बताउँदै आउनुभएको छ ।

बुधबार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिमा पनि मन्त्री यादवले माग र आपँर्तिको अवस्था हेरी सरकारले तत्काल चिनीको मुल्य तोक्ने भन्दै उधारो आश्वासन दिनुभयो ।

सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार सरकार व्यवसायीको अनुचित प्रभावमा परेर परिमाणात्मक बन्देज लगाउने निर्णय गरेको उल्लेख छ । त्यसो त, समितिको बैठकमा नै लेखा समितिका सदस्य लेखराज भट्टले चिनीको आयातमा लगाइएको बन्देजका पछाडि १ अर्ब ६९ करोड रुपियाँ बराबरको चलखेल भएको आरोप लगाउनु भएको थियो । सो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि आर्थिक चलखेल भएको विषय पुष्टि हुनेमा भने समितिकै अधिकांश सदस्यहरु विमति जनाउँछन् ।

विदेशबाट आयात हुने चिनीमा लगाइएको परिमाणात्मक बन्देज र बजारमा मँल्य वृद्धिको अवस्था सिर्जना गरिएको विषयलाई अख्तियार अनुसन्धान अघि बढाईसकेकै अवस्थामा पनि व्यवसायीहरु भने मँल्य घटाउन अझै तयार देखिँदैनन् ।

हाल आयातमा बन्देज लगाई महँंगोमा चिनी मिलहरूसँग चिनी किन्न दबाब सिर्जना गरिएको अवस्था छ । चिनी आयातमा कोटा तोक्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपँर्ति मन्त्रालय हुँदै वाणिज्य, कृषि मन्त्रालय र वाणिज्य, आपँर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग पनि सम्बन्धित छन् । तर, मँल्य घटाउनका लागि भने माथिका मध्ये कुनै पनि निकाय अघि सरेको देखिँदैन ।