उद्योगी व्यवसायीले भने–‘औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई अरु ऐनले नकाटोस्’

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (फिटा) सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि निजी क्षेत्रका तर्फबाट सुझाव पेश गरेको छ । बुधबार महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपँर्तिमन्त्रीसमक्ष सो धारणा पेश गरेको छ ।

त्यसक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावलाई नयाँ आउने ऐनमा समावेश गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो । अर्थमन्त्री खतिवडाले ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था मात्र कानुनमा समावेश गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सरकार र निजी क्षेत्रको साझा लक्ष्य नै मुलुकको समृद्धि भएकाले मुलुकभित्र औद्योगिक विकास, स्वदेशी उद्योगको संरक्षणसहित प्रवद्र्धन गरी बाह्य लगानी तथा प्रविधि आकर्षण गर्ने सरकारको लक्ष्य भएको स्पष्ट पार्नुभयो । मुलुकको अर्थतन्त्र सही दिशातर्फ गइरहेको पनि उहाँले तथ्यांकगत रूपमा सो अवसरमा स्पष्ट पार्नुभयो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपँर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले मुलुकभित्र उद्योग व्यवसायको विकासका लागि सरकार हदैसम्मको सहयोग गर्न तयार रहेको विश्वास दिलाउनुभयो । स्वदेशी उद्योगलाई बलियो बनाउँदै बाह्य लगानी आकर्षण गर्ने र औद्योगिक विकास गर्ने नीति सरकारको रहेकाले यसमा सहयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्दै नयाँ आउने ऐनले यसमा सहयोग पु¥याउने विश्वास आफँले लिएको बताउनुभयो ।

कसरी र कुन उपायबाट मुलुकभित्र औद्योगिक विकास गर्न सकिन्छ त्यसमा निजी क्षेत्रसँग आफँ बारम्बार छलफल र सहयोग गर्न तयार रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

महासंघका अध्यक्ष राणाले महासंघले आफँहरुको सुझावलाई आगामी ऐनमा समावेश गर्न आग्रह गर्नुभयो । औद्योगिक विकासका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन निकै महत्वपँर्ण ऐन भएकाले यसमा व्यवस्था गरिएका व्यवस्थालाई सरकारका अन्य ऐन कानुनले कटौती गर्न नहुनेतर्फ सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।

त्यस्तै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले व्यावसायिक लागत निकै धेरै भएकाले नेपालमा बाह्य लगानी र स्वदेशी लगानी समेत आकर्षित हुन नसकेको भन्दै व्यावसायिक लागत घटाउनेतर्फ सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने सुझाव राख्नु भयो ।

उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले २०७५–२०८५ लाई लगानी दशकको रूपमा घोषणा गरी यस अवधिमा मुलुकका लागि आवश्यक उद्योगको पहिचान गरी सोही अनुसार औद्योगिक विकासको रणनीति राज्यले अवलम्वन गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भयो ।

अर्का उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले डुइङ विजनेस इन्डेक्समा नेपालको अवस्थालाई सुधार गर्न सरकार सचेत हुनुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रले लगानीको उपयुक्त वातावरण खोजी रहेको बताउनुभयो । साथै उहाँले सरकारी अधिकृतको तजबिीज अधिकारलाई कटौती गर्नुपर्ने सुझाव राख्नु भयो ।

उद्यमी सुमित केडियाले नेपाली उद्योग व्यवसाय संसारका कुनै पनि उद्योग व्यवसाय भन्दा कम नरहेकाले सरकारले स्वदेशी उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनका लागि नविनतम सोच र क्षेत्रगत उद्योग विकासमा विशेष रणनीति लिनुपर्ने र उद्योगी व्यवसायीसँग निरन्तर सम्वादमा रहनुपर्ने सुझाव राख्नु भयो ।