इज्जत जोगाउँदै हेटौंडा सिमन्ट

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा
२०३२ सालमा स्थापना भएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले देशका थुप्रै सरकारी संस्थान आर्थिकरुपमा जर्जर भइरहेको अवस्थामा तुलनात्मकरुपमा केही सन्तोषजनक नतिजामा आफूलाई सुरक्षित अवतरण गरिरहेको छ ।

लामो समयदेखि घाटा बेहोर्दै आएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड २०७१ सालयता उद्योगले वार्षिक १८ देखि २० करोड मुनाफा आर्जन गरिरहेको छ । ८३ करोड घाटामा रहेको उद्योगले घाटा ५१ करोडमा झारेको बताइएको छ ।
उद्योगले आव २०७४÷०७५ मा २३ करोड ५० लाख ५६ हजार रुपियाँ मुनाफा गरेको छ ।

त्यसअघिको वर्ष करिब २२ करोड रुपियाँ उद्योगले नाफा गरेको थियो । ‘चालु आवमा ३५ करोड रुपियाँभन्दा बढी नाफा गर्ने लक्ष्य लिएका थियौं,’ उद्योगका महाप्रवन्धक प्रेमशंकर सिंहले भन्नुभयो– ‘गत आवमा नै ३० करोडभन्दा बढीको नाफा हुने थियो । नाकाबन्दीका कारणले समस्या भोग्नुप¥यो ।’ नाकाबन्दीका कारण भारतबाट कोइला आयातमा समस्या परेकाले उद्योग ४५ दिन बन्द भएको थियो ।

चुहावट नियन्त्रण र बजार विस्तारका कारण मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको उद्योगले जनाएको छ । उद्योग प्रशासन गुणस्तरीय उत्पादनका साथै उद्योगको समग्र क्षमता सुधारमा जुटेको छ । उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धात्मकरुपमा विकास गर्न र क्षमता सुधार्न एक अर्ब खर्च लाग्ने भएकाले त्यसअनुरुप रकम जुटाउने प्रयास भइरहेको छ ।

यद्यपि, उद्योगमा विविध समस्या छन् । ‘उद्योगमा जडित करिब तीन दशक पुराना प्राविधिक संयन्त्र उपकरण आवश्यक जगेडा पूर्जा खोजीखोजी आपूर्ति गराएर मर्मतसम्भार गराइरहनु परेको छ,’ उद्योग अध्यक्ष रघुरमण न्यौपानेले वास्तविकता पोख्नुभयो ।

अध्यक्ष न्यौपानेले हाल जगेडा पूर्जाको आकाशिँदो मूल्य, कोइला र विद्युत्लगायत कच्चापदार्थको महंगो मूल्यका कारण बढेको उत्पादन लागतलाई दृष्टिगत गरी कोइला, विद्युत् र मर्मतसम्भारमा हुने जगेडा पूर्जाको खपतमा न्यूनीकरण हुन नसक्नु उद्योगको समस्या रहेको बताउनुभयो ।
उद्योग सरकारी स्वामित्वको भएकाले सिमेन्टको बजार माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम गर्न यसको अहम् भूमिका रहने भन्दै उहाँले निजीस्तरका सिमेन्ट उद्योगबाट हुनसक्ने बजार एकाधिकारमाथि नियन्त्रण र नियमन गर्न सघाउ पु¥याएर हेटौंडा सिमेन्ट निरन्तर सञ्चालनका लागि योगदान पु¥याउनु आवश्यक भएको औंल्याउनुभयो ।

उद्योगका प्रशासन विभागका प्रमुख गणेश कोइरालाले क्षमता सुधारका लागि १ सय करोड बजेट आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । ‘हामीस“ग ४० करोड सञ्चित छ,’ उहा“ले भन्नुभयो–‘सरकारले क्रमिकरुपले आवश्यक बजेट दिएमा लामो समयदेखि जीर्ण मेसिन बिस्थापन गर्न सहज हुन्थ्यो, कतिपय मेसिन काम नलाग्ने छन् ।’

मेसिन पुरानो हु“दै जानु र उत्पादन क्षमतामा कमी आएकाले स्तरोन्नति गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा हेटौंडा–९ मा स्थापना भएको उद्योगले २०४२ देखि उत्पादन शुरु गरेको हो । उद्योग व्यवस्थापनले निजी क्षेत्रस“ग प्रतिस्पर्धात्मकरुपमा विकास गर्ने कार्ययोजना तयार गरेको छ ।

उद्योगले बुधबार ३३ औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । सो अवसरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले कुनै उद्योग बन्द अवस्थामा पु¥याउने कि राम्ररी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा श्रमिकको हातमा रहेको बताउनुभयो । उहा“ले भन्नुभयो– ‘सिमेन्ट उद्योगमा काम गरेमात्र श्रमिकले तलब पाउ“छन्, नत्र तलब पाउने अवस्था नरहन पनि सक्छ ।’

आफ्ना मागहरु पूरा गराउन उद्योगको गेटमा सुत्छु भनेर कर्मचारी टे«ड युनियनले धम्की दिएर सुते सुतेको सुत्यै हुने उहा“को दाबी छ । उद्योगका टे«ड युनियनका नेताहरु काम नगरी तलब खान पाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता त्यागेर काम गर्न निर्देशन दि“दै उहा“ले भन्नुभयो–‘भाषण होइन, काम गरेर देखाउने बेला आएको छ । राम्रो काम गर्ने कार्यालय सहयोगीदेखि कार्यालय प्रमुखसम्मलाई दण्डसजाय र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्दै जानुपर्छ ।’

कार्यक्रममा प्रदेश–३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सरकारले ल्याएको उद्योग नीतिअनुसार काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारी सिमेन्ट उद्योगले निजी उद्योगभन्दा सस्तो दरमा सिमेन्ट बिक्री गर्नुपर्ने बताउँदै उद्योगको क्षमतामा विकास गर्नुपर्ने औंल्याउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका सदस्य रामचन्द्र राई, प्रदेश प्रतिपक्ष दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ, प्रदेश सांसद्द्वय जुनेली श्रेष्ठ र प्रमेबहादुर पुलामीलगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।