बढ्यो ब्याजदर प्रतिस्पर्धा

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाल बैंकर्स एसोसिएनले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर तोक्न बैंकहरूलाई स्वतन्त्र छोडेपछि बैंकहरूले धमाधम ब्याजदर बढाउन थालेका छन् ।

एसोसिएसनको निर्णयपछि बैंकहरूले निक्षेपमा १३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने अफर गरिसकेका छन् । विगतमा साढे १० प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्दती निक्षेपमा ब्याज दिने बैंकहरूले अहिले १३ प्रतिशतसम्म दिन थालेका हुन् । पछिल्लोपटक जनता बैंकले १२ प्रतिशत, माछापुच्छ«े बैंकले साढे १२ र कुमारी बैंकले १३ प्रतिशत ब्याजको अफर सार्वजनिक गरेका छन् । स्रोतका अनुसार अन्य बैंकले पनि उच्च ब्याजदरको अफर ल्याउने तयारी गरेका छन् ।

बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको भन्दै निक्षेप बढाउनका निम्ति भएको ब्याज दर वृद्धिले केहीलाई फाइदा हुने भए पनि समग्र अर्थतन्त्रमा असर गर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । निक्षेपको ब्याज दरसँगै कर्जाको पनि ब्याज बढ्ने भएकाले ऋण लगानीमा सञ्चालित उद्योग व्यवसायमा समस्या हुने उनीहरूको भनाइ छ । यसै सन्दर्भमा ब्याजदर वृद्धिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वाभाविक तरिकाले भइरहेको ब्याजदर वृद्धिलाई निश्चित सिमाभित्र रहने वातावरण कायम गर्न सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । ब्याजदर वृद्धिले निर्माणधीन आयोजना र नयाँ आउने आयोजनालाई गम्भीर असर पु¥याउने महासंघको भनाइ छ ।

तरलता अभाव भएको भन्दै बैंकरहरूले सरकारलाई स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपका रुपमा राख्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए । सरकारले स्थानीय तहको ४० अर्ब रुपियाँ बैंकहरुलाई निक्षेपका रुपमा राख्न दिने निर्णय गरेलगत्तै बैंकर्स एसोसिएसनले ब्याजदरमा स्वतन्त्रता दिएको हो । ब्याजदर बढाउन दिएको स्वतन्त्रताप्रति अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । बैंकहरुको ब्याजदर प्रतिस्पर्धा रोक्न सरकारले कदम चाल्ने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ।

मुद्रा तथा पुँजी बजारमा देखिएको समस्या अध्ययन गर्न समिति

पछिल्लो समय मुद्रा तथा पुँजी बजारमा देखिएको समस्याका बारेमा अध्ययन गर्न सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ । बिहीबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सो समिति गठन गर्नुभएको हो ।

मुद्रा तथा पुँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिको अध्ययन गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न एवम् औद्योगिक एवम् पुँजी बजारका क्षेत्रमा लगानीका लागि देखिएका समस्या पहिचान गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ ।
समितिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, बैकर्स संघका अध्यक्ष, शेयर लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधि र अर्थ मन्त्रालय वित्त क्षेत्र हेर्ने सहसचिव सदस्य रहेका छन् ।

ब्याजदर वृद्धिप्रति महासंघको असन्तुष्टि
दुई वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकतर्फी रूपमा ऋणको ब्याजदर गर्ने गरेको प्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले असहमति जनाएको छ । अचानक ब्याजदर वृद्धि हुँदा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले कठिनाइ भोग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै निर्माणधीन परियोजनाको लागत वृद्धि हनुका साथै नयाँ परियोजना ल्याउन नसकिने अवस्था रहेको जनाएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकिङ क्षेत्रलाई औपचारिक एवम् अनौपचारिक रूपमा नेपालको उद्योग क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता ह्रास हुन गएकाले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परी उद्योग क्षेत्रमा लगानीसमेत निरुत्साहित हुन गएको जानकारी गराउँदै आएको जनाएको छ ।

बढ्दो ब्याजदरले लगानी संकुचित भई सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वद्धिको लक्ष्य र थप पाँच लाख रोजगारी वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन कठिन हुने महासंघ ठहर छ ।

अस्वाभाविक तरिकाले भइरहेको ब्याजदर वृद्धिलाई निश्चित सिमाभित्र रहने वातावरण कायम गर्न सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई महासंघले आग्रह गरेको छ ।