नेपालमा भएको माओवादी सशस्त्र विद्रोहले अन्तराष्ट्रियरूपमै आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वको मान्यता पाएको थियो । आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि जेनेभा महासन्धिका साझा धारा ३ आकर्षित हुन्छ भन्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्र सबैले स्वीकारेका छन् । यो महासन्धिले कुनै पनि बहानामा गैरसैनिक व्यक्ति र द्वन्द्वमा सरोकार नराख्ने वा असंलग्नलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी पु¥याउन नपाइने उल्लेख छ । अझ साझा धारा ३ ले त सशस्त्र द्वन्द्वका कुनै पनि पक्षले नियन्त्रणमा रहेका शत्रु पक्षका व्यक्ति वा आत्मसमर्पण गरेका सैनिक वा शत्रु पक्षको नियन्त्रणमा परेका घाइते सैनिक नै भए पनि यातना दिन नपाइने र घाइते भए उपचार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
नियन्त्रणमा लिइएका व्यक्ति वा युद्धमा प्रत्यक्ष असंलग्न व्यक्तिलाई यातना दिनु, मृत्यु दण्ड दिनु गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघन मानिन्छ । यसलाई मानवताविरुद्धको अपराध मानिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा दुवै पक्षबाट यस्ता मानवताविरुद्धका अपराध भएका छन् । त्यसैले हुन सक्छ, यो समस्या समाधान गर्न कुनै पक्षले पनि यसमा चासो देखाएका छैनन् ।
शान्ति सम्झौताअनुसार जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरे पनि त्यसलाई आवश्यक कानुन र कर्मचारी नदिएर अपांग बनाइएको छ । आयोगका आयुक्तहरू पनि काम गर्न नपाएपछि राजीनामा दिनुको सट्टा तलब भत्ता पकाई घाम तापेर दिन बिताइरहेका छन् । सरकार उनीहरूलाई तलब खुवाउने म्याद थपेको थप्यै छ ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान (जसलाई रोम विधान पनि भनिन्छ) को पक्ष राष्ट्र बनेको छैन । अहिले नेपालले यसमा हस्ताक्षर गरेर पक्ष राष्ट्र बने पनि यसले नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न सक्दैन । किनभने यसका कानुन भूतप्रेक्षी छैनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा तीन दर्जनजति मुद्दा पुगेका छन् । यो समितिले नेपाल सरकारलाई यस्ता कैयौं मुद्दामा कारबाहीका लागि निर्देशन पनि गरेको छ । तर, कुनै पनि सरकारले यसलाई टेरपुच्छर लाएका छैनन् ।
संक्रमणकालीन न्याय यसरी आफैं सेलाउने वा सकिने विषय होइन भन्ने नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेबाट पनि सरकारले चेत्नुपर्ने हो । सारै गरी अप्ठ्यारो नपरेसम्म नतात्ने नेपाली सरकारको प्रवृत्ति रहेकाले होला, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा भएको राष्ट्रको यो एउटा बेइज्जतीलाई पत्याएन नेपाल सरकारले । कतिपय मुलुकमा मानवताविरुद्धका अपराधमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारका कानुन छन् । त्यस्ता कानुन भएका युरोप वा अमेरिकी मुलुकमा यहाँका न्याय नपाएका द्वन्द्वपीडितले उजुरी गरेमा ती देशमा जाने दोषी जोसुकै कुमार लामा जसरी पक्राउ पर्न सक्छन् । यस्तोमा नेपालका ठूलै नेता वा प्रधानमन्त्री नै पर्न सक्छन् । त्यसरी ठूलै माछा परेपछि मात्र तात्ने हो भने बेग्लै कुरा, होइन भने बेलैमा देशभित्रै द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुंगो लगाउनु बेस हुन्छ ।
– शालिकराम राई, सल्लाघारी, भक्तपुर ।
के अर्थ भयो र १६ दिने अभियानको ?
सरकारले महिला हिंसा न्यूनीकरण र सामाजिक न्यायका निम्ति विभिन्न कार्यक्रमहरुमा ऐक्यबद्धता जनाइरहेको छ । १६ दिने अधियान जारी छ । निर्मला हत्या प्रकरणको सन्दर्भमा कुरा गर्दा उदेक लाग्छ ।
अहिले निर्मला हत्या प्रकरण पन्त परिवारको मात्रै मुद्दा नभई देशव्यापीरुपमा प्रत्येक नागरिकका परिवारको साझा मुद्दा बनिसकेको छ । हरेक विद्यालय, हरेक परिवार, हरेक संघसंस्था र हरेक न्यायप्रेमीले उक्त यौनहिंसा र उत्पीडनविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाइरहेका छन् । निर्मलाका निम्ति न्याय माग्दा सरकारले सामाजिक अभियन्तालाई प्रतिपक्ष देख्नु र न्याय माग्न टाँसिएका पोस्टर प्रहरी लगाएर च्यात्न लगाउनु सरकार पोखिनु हो ।
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको पोस्टर सडकका भित्ता, बिजुलीका पोल, सञ्चारमाध्यममा चुनावी प्रचारकै शैलीमा व्यापक बनाउँदा चार महिनाअघि बलात्कारपश्चात् हत्या गरिएकी बालिकाको तस्वीर राखेर ‘सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन’ भन्ने सांकेतिक वाक्यांश प्रयोग गरेर टाँस्दा रक्षक भनिएका प्रहरीबाटै च्यातिनुले सरकारको उदाङ्गोपन देखिएको छ ।
न्याय माग्न पनि नपाइने सरकारको रवैया पोस्टर प्रकरणले प्रमाणित गरिदिएको छ । त्यसले लोकतन्त्र, मानवअधिकार र कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको छ । पोस्टर च्यातिएको र प्रहरीले अभियन्तामाथि धम्की र धरपकड गरेको घटनाले सरकारविरुद्ध गरिने जुनसुकै विरोध मान्य नहुने ओली सरकारको नियत देखिन्छ । देशको इज्जत र प्रतिष्ठा भरपर्दो सुरक्षा र मानवअधिकारको प्रत्याभूतिबाटै मापन हुन्छ, न कि अबोध बालिकाको आत्मालाई दबाएर ।
पोस्टर च्यात्नु क्षणिकको आत्मसन्तोष मात्र हो । निर्मला हत्या प्रकरण अब ढाकछोप, त्रास–धम्की, प्रतिकार र दमनले सेलाउँदैन, यो विषय राष्ट्रसंघसम्म पुगिसकेको छ । न्यायशास्त्रले भनेको छ– ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो । आज निर्मलाको निम्ति न्याय महँगो बन्न पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्मलाका परिवारलाई परेको पीडाको मापन कुनै यन्त्रले नापेर नाप्न सकिँदैन ।
निर्मला अब हरेक घरकी छोरी भएकी छ । यही चेलीको चित्कारलाई सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा सरकारलाई असह्य छटपटी हुनु, निर्मला प्रकरणको अनुसन्धानमा कमजोर साबित भएको प्रहरीले सरकारप्रति बफादारी गर्नु न्यायको खोजीमा रहेका जनताप्रति अपमान हो ।
सरकारले लैंगिक समानता र महिला हिंसा न्यूनीकरणमा जोड दिँदै गर्दा बलात्कारपश्चात् हत्या गरिएकी एक बालिकालाई न्याय दिन नसक्नु लज्जास्पद कुरा हो ।
विश्वमा निकै ठूला रहस्यमयी घटनाहरुको पर्दाफास सूक्ष्म अनुसन्धानबाटै सम्पन्न भएका छन् । उच्च प्रविधि र दक्ष अनुसन्धानकर्ता प्रयोग गर्ने हो भने निकै ठूला रहस्यहरु खुल्न सक्छन् । राज्यको गम्भीरता, प्रहरीको जवाफदेहिता रहने हो भने थुप्रै निर्मलाहरुले न्याय पाउनेछन् ।
तर, न्याय माग्नेहरुमाथिको बर्बरताले सरकार न्यायको पक्षपाती होइन भन्न कर लाग्छ । सरकार जनतासँगै भएको अनुभूति दिलाउन सकेको भए सरकारको लाज छोपिने थियो । बोलीमा लोकतन्त्र र व्यवहारमा अधिनायकवादी चरित्र भएको सरकारले न्याय माग्न सडकमा उत्रिएकालाई प्रतिकार गर्नु मौलिक हकमाथिको प्रहार हो । सरकार गम्भीर कहिले बन्ने ?
– सावित्रा सुनार, चोभार ।