मदिरासम्बन्धी प्रस्तावित नयाँ कानुनले आतिथ्य उद्योगमा असर

0
Shares

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
सरकारले मदिरा उत्पादन तथा बिक्री नियन्त्रणका लागि नयाँ कानुन ल्याउन लागेको छ । मदिरा अव्यवस्थित बिक्री वितरणबाट विकृति बढेर गएको भन्दै गृह मन्त्रालयले मदिरा उत्पादन र विक्री वितरण नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यकारी आदेश २०७५ का ल्याउने तयारी थालेको हो ।

मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा तयार गरी छलफलको क्रममा रहेको सो कानुनमा ९ वटा बुँदा समावेश गरिएको छ । सरकारले ल्याउन लागेको मदिरासम्बन्धी नयाँ कानुनले पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा गम्भीर असर पु¥याउने भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । होटल संघ नेपाल (हान) ले सरकारले यसरी ल्याउन लागेको कानुन मस्यौदामा बमोजिम भए होटललगायत आतिथ्यता उद्योगका सम्पँर्ण संयन्त्रमा नै प्रत्यक्ष असर गर्ने जनाएको छ।

संघका अध्यक्ष अमरमान शाक्ले सम्पँर्ण सरोकारवालासंँग गहन छलफल तथा बृहत् परामर्श नगरी तर्जुमा गरिने यस प्रकारका नीति व्यवसायमैत्री नहुने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पु¥याई औद्योगिक तथा व्यावसायिक अभिवृद्धिमा समेत नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने बताउनु भएको छ ।

उता गृह मन्त्रालयले भने सरकारले मदिराको क्षेत्रमा कडाई होइन व्यवस्थित गर्न लागेको जनाएको छ । ‘मस्यौदा तयार भएको छ हामी छलफलकै क्रममा छौं, केही धार्मिक स्थानमा पनि मदिरा बिक्री वितरण हुँदै गएकाले यस्ता कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सरकार लागिपरेको हो।’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृण सुवेदीले भन्नुभयो ।

नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘मस्यौदाले मदिराको बिक्री वितरण सेवन गर्ने समय सिमा नहँुदा विकृति बढेकाले यसको व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो ।’

मस्यौदामा नयाँ मदिरा उद्योगको अनुमति तथा दर्तालाई स्थगित गरिएको छ । त्यस्तै इजाजत प्राप्त गरी ६० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी र तयारी पँरा गरेका बाहेका संञ्चालनमा आउन बाँकी मदिरा उद्योगलाई उद्योग सञ्चालन अनुमति अर्काे व्यवस्था नहुन्जेलको लागि रोक लगाइएको छ । साथै मदिरा उद्योगको शाखा र क्षमता विस्तारलाई पनि रोक लगाइएको छ ।

त्यस्तै सीमाबाट नेपालतर्फको १ किलोमिटरभित्रका क्षेत्रमा नयाँ मदिरा पसल सञ्चालन गर्न पाइने छैन । पहिले मदिरा पसल संचालन गर्न दिएका ठाउँका पसलको नवीकरण नगर्ने र खारेजी प्रक्रियामा जाने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
मदिरा उद्योग आवास क्षेत्रबाट २ किलोेमिटर र शैक्षिक संस्था, धार्मिक क्षेत्र, सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा ३ किलोमिटर टाढा स्थापना गर्नुपर्ने छ ।

 

मदिराको विज्ञापन, प्रवद्र्धन तथा प्रायोजनमा नियन्त्रण गर्दै सञ्चारमाध्यमबाट मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष विज्ञपन, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न, सार्वजनिक स्थान मदिरा वा मदिराजन्य पदार्थसम्बन्धी होडिङ, पर्चा, पोष्टर टास्न, वितरण गर्न र मदिरा उद्योगले खेलकुद, कन्सर्टलगायतका कार्यक्रमा प्रयोजन गर्न पाउने छैन ।

मदिराजन्य पदार्थको प्रचारप्रसारमा रोक लगाउने तयारीप्रति विरोध गदै नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले आपत्ति जनाएको छ । सरकार आफैंले नियमानुसार स्थापना गर्न स्विकृति दिएका उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको व्यावसायिक प्रवद्र्धनमा रोक लगाउनु आफंैमा विरोधाभासपँर्ण भएको संघको भनाइ छ । संघले करोडौको राजस्व दाखिला गर्दै आएको मदिरा विज्ञापनबाट नेपालको विज्ञापन क्षेत्रका अलवा पर्यटन क्षेत्रलाई समेत ठँलो हानी हुने संघले जनाएको छ ।