बिजुली बेच्न र लगानी गर्न थप अध्ययन गरिने

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाल–बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यका लागि थप अध्ययन गर्न दुई वटा प्राविधिक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार काठमाडौंमा सकिएको दुई देशबीचको ऊर्जा संयन्त्रको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
दुई देशबीचको ऊर्जा व्यापार, कनेक्टिभिटी र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि दुईवटा प्राविधिक समिति गठन भएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार ‘संयुक्त प्राविधिक समिति ‘उत्पादन‘ र ‘संयुक्त प्राविधिक समिति ‘प्रसारण’ गरी दुईवटा समिति गठन गरिएको हो ।

‘उत्पादन समितिले लगानीयोग्य जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान, लगानीको सम्भावना र उत्पादनका विषयमा अध्ययन गर्नेछ भने प्रसारण समितिले अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारका विषयमा अध्ययन गर्नेछ ।’ सहसचिव घिमिरेले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो ।
उत्पादन समितिले कुन–कुन आयोजना लगानी सम्झौताका उपयुक्त हुन्छन् ? त्यस्ता आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् कसरी एकै ठाउँमा जोड्न सकिन्छ ? र ऊर्जा व्यापार गर्न कसरी सम्भव हुन्छ ? भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछ भने प्रसारण समितिले दुई देशबीच ऊर्जा व्यापारका लागि छुट्टै प्रसारणलाइन बनाउने अथवा भारतको संरचनामार्फत् विद्युत् बंगलादेश पठाउने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछ ।

तीन–तीन सदस्यीय समितिमा रहने सदस्यहरुको नामावली भने दुवै देशले एक महिनाभित्र टुंगो लगाउनेछन् । विद्युत् विकासको क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य शुरु गर्ने लक्ष्यका साथ गत मार्चमा नेपाल र बंगलादेशबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजाने उद्देश्यका साथ ‘संयुक्त कार्य समँह’ को बैठक बसेको हो । विद्युत् उत्पादन, ग्रिड कनेक्टिभिटी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलविद्युत्को विकासबाट हुने पारस्पारिक द्विपक्षीय हितलाई क्षेत्रीय हितमा रुपान्तरण गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्ने पारस्पारिक सहमतिसँगै बैठक सकिएको सहसचिव घिमिरेको भनाइ छ ।

गत मार्चमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन तथा बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नरशुल हमिदबाट विद्युत् विकासको क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य शुरुवात गर्ने प्रयोजनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

दुई देशबीच विद्यमान मित्रवत् सम्बन्धलाई द्विपक्षीय आर्थिक तथा व्यापारिक विकासमा सहकार्यमार्फत् अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ द्विपक्षीय सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतामा विद्युत् उत्पादन, ग्रिड कनेक्टिभिटी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलविद्युत्को विकासबाट हुने पारस्पारिक द्विपक्षीय हितलाई क्षेत्रीय हितमा रुपान्तरण गर्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । विद्युत् क्षेत्रमा सहकार्य तथा लगानी गर्न दुई देशका उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा व्यापारका लागि प्रसारणलाइन निर्माण गर्न भारतको भँमि आवश्यक पर्ने भएकाले भारतको सहयोगका लागि दुवै देशले आ–आफ्नो ढंगले भारतसँगको छलफल अगाडि बढाउने पनि बैठकमा सहमति भएको छ ।

त्यसैगरी भारतिय कम्पनी जीएमआरले निर्माण गर्ने भनिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् बंगलादेशमा निर्यात गर्ने तथा नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयलाई पनि बैठकले अनुमोदन गरेको छ । ९ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्मध्ये ५ सय मेगावाट बंगलादेशले खरिद गर्ने इच्छा देखाएको छ । उक्त आयोजना उत्पादित विद्युत् निर्यात गर्ने विषयमा गत भदौ महिनामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको बंगलादेश भ्रमणको समयमा पनि प्रमुख एजेन्डा बनाइएको थियो ।

ऊर्जा संयन्त्रको पछिल्लो बैठकले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्न थप मार्ग प्रशस्त गरेको ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाइ छ । भारतीय कम्पनी गान्धी मालिकार्जुन राव (जीएमआर) ले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउने समय भने गुजारी सकेको छ । गत असोज २ गतेसम्म लगानी जुटाउने अन्तिम म्याद भए पनि उक्त समयमा लगानी जुट्न नसकेपछि म्याद थपका लागि लगानी बोर्डसँग आग्रह गरिरहेको छ ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्याय र बंगलादेशका तर्फबाट विद्युत्, ऊर्जा र खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव डा. अहमद काएकाउसले नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।