बैंकर्स संघले तोड्यो आफ्नै सहमति, मुद्दति निक्षेपमा ब्याजदर तोक्न बैंक स्वतन्त्र

दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं
वाणिज्य बैंकहरुले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदरमा गरेको ‘भद्र सहमति’ तोडेका छन् । नेपाल बैंकर संघको मंगलबार बसेको बैठकले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर तय गर्न बैंकहरुलाई स्वतन्त्र छोड्ने निर्णय गरेसँगै उक्त सहमति तोडिएको हो ।

अब बैंकहरुले निक्षेप संकलनका लागि आ–आफ्नै तरिकाबाट ब्याजदर तोक्ने पाउनेछन् । उच्च ब्याजदर दिने विषयमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएपछि संघले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा साढे १० प्रतिशतभन्दा बढी दिन नपाइने भन्दै सदस्य बैंकलाई लगाम लगाएको थियो । बजारमा निक्षेपको अभाव हुँदै गएपछि ब्याजदरको सीमा हटाउन संघभित्र दबाब सिर्जना भएको थियो । मंगलबार संघले सीमा हटाएसँगै जनता बंैकले व्यक्तिगत निक्षेपको वार्षिक ब्याजदर १२ प्रतिशत पु¥याएको छ ।

नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै एक बैंकरले भने–‘अब बैंकहरुले निक्षेप तान्नका निम्ति आकर्षक ब्याजदर अफर गर्न सक्नेछन् । यसअघि समान ब्याजदर हुँदा निक्षेप तान्न समस्या रहँदै आएको थियो ।’

स्रोतका अनुसार समान ब्याजदर भएपछि केही बैंकमा मात्रै निक्षेप थुप्रिएको थियो । अरुले धेरै ब्याज दिन्छुभन्दा पनि पाएका थिएनन् अब प्रतिस्पर्धा हुने भएपछि सर्वसाधारण निक्षेपकर्ता लाभान्वित हुनेछन् ।

ब्याजदरको सीमा तोक्दा बैंकहरुले सिन्डिकेट लगाएको आरोप लाग्ने गरेको थियो भने अहिले वित्त आतंक उत्पन्न हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । निक्षेप ब्याजदरको सीमा हटाउँदा कर्जामा असर पर्ने तर्क गर्दै उद्योगी व्यवसायीले ब्याजदरसम्बन्धी दीर्घकालीन समाधानका निम्ति नियमक निकायले पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

जनता बैंकले बुधबारै पु¥यायो १२ प्रतिशत

बैकर्स संघको पछिल्लो निर्णयअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले व्यक्तिगत निक्षेपमा आफैंले ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउनेछन् । यसअघि केही बैंकहरुले आफुखुशी ब्याजदर निर्धारण गरेपछि व्याजदर र मुद्रास्फ्रीतिस“गको सन्तुलन मिलाउनका लागि बैकर्स संघले नै ब्याजदरमा ‘फ्रेमवर्क’ बनाइदिएको थियो । तर अहिले संघले उसको आफ्नै प्रतिवद्धता उल्लंघन गरेको देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरुले संघले विगतमा गरेको निर्णयकै आधारमा मुद्दति निक्षेपमा साढे १०, संस्थागत निक्षेपमा ११ र बचत खातामा ७ प्रतिशत सम्म ब्याजदर निर्धारण गरेका थिए ।

बैंकमा लगानीयोग्य रकम अथवा तरलता हुने भएसँगै निक्षेप बढाउन ब्याजदरको सीमा हटाएको जानकारहरुको भनाइ छ । बैंकरहरुले व्याजदरको सिमा हटाएसँगै प्रतिस्पर्धा बढ्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरवहादुर थापा बताउनुहुन्छ । अहिले स्थानिय तहको ४० अर्ब रुपियाँसहित विभिन्न बैंकले करिव ४९ अर्ब रुपियाँ पाएका छन् र सीसीडी रेसियो नपुगेका बैंकलाई राहत पुगेको छ । बैंकहरुलाई सीसीडी रेसियो कायम गर्न देखिएको दवाव कम भएकोले १० प्रतिशत व्याजदरको दायरा हटाएको हुनसक्छ’ थापाको भनाइ छ ।

त्यसो त बैंकहरुले ब्याजदर बढाउन नपाउने बाध्यात्मक नियम छैन । तर पछिल्लो समय बैंकहरुमा सीसीडी रेसियोको दवाब घटेर गएकोले उनीहरु ‘रिल्याक्स’ को अवस्थामा रहेको थापा बताउनुहुन्छ ।

पूर्व गर्भनर दीपेन्द्र बहादुर थापा भन्नुहुन्छ– ‘नया“ बचत कति हुन्छ अहिले नै आंकलन गर्न गाह्रो छ । बैंकमा रहेको बचत अरु बैंकहरुमा सर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । जुन बैंकले बढि व्याज दिन्छ त्यही बैंकमा निक्षेपकर्ताको ता“ती लाग्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । आम जनमानसमा कम खर्च गरेर पैसा बचत गर्ने बानीको विकास समेत हुने आंकलन गर्न सकिन्छ ।’

ब्याजदर बढेकै कारण अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलताको समस्या हटेर जाने पनि उहाको भनाइ छ । कर्जामा व्याज बढ्दा लगानीकर्तामा हतोत्साहीको भावनाको विकास हुने वातावरण देखिएसँगै आयोजनाहरुमा लागत खर्च र विस्तारै मंहंगी बढ्ने पूर्व गभर्नर थापाको विश्लेषण छ । संघले गरेको निर्णयकै कारण बचतकर्तालाई आर्कषित गर्न बैंकहरुवीच प्रतिस्पर्धा बढ्ने तथा बचतकर्ताले बैंकसँग मोलमोलाई गरि बचत गर्नसक्ने वातावरण पनि बनेको छ ।

नीजि क्षेत्रले बैकर्स संघको निर्णयले उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पर्ने धारणा राखेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माका अनुसार कमजोर नीजी क्षेत्र, आयातमुखी अर्थतन्त्र, र उल्लेख्य निर्यात गर्न नसक्दा यस्तो परिणाम देखिएको हो । ‘यो बंैकहरुले पैसा जम्मा गर्ने उपायस्वरुप ल्याएको अल्पकालीन रणनीति हो । आयातमुखि अर्थतन्त्रकै कारण लगानी गर्ने पू“जी कम भएकाले समस्या आएको हो । पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी, उद्योग धन्दा र उत्पादनशील क्षेत्रमा हामीले लगानीको नबढाएको परिणामले निम्त्ताएको समस्या हो’ अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो ।

मुलुकमा औपचारिकभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा धेरै रकम भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न ब्याजदरको प्रतिस्पर्धा आवश्यक रहेको उहा“को भनाइ छ । बैंकिङ प्रणालीमा पैसा नहुँदा र राष्ट्रबैंकले तोकेको सीसीडी सिमा कायम गर्न नसकेकाले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएको शर्माको तर्क छ । यो समस्या समाधान गर्न बैंकले बजारबाट पैसा उठाएर तत्कालको समस्या टार्न अपनाएको रणनीति भएको बुझाइ छ । यसको पहिलो असर भनेको उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्छ । ब्याजको दर बढेपछि वस्तुको उत्पादनमा पनि लागत बढेर जाने छ’ शर्मा भन्नुहुन्छ । यसको असर विस्तारै पर्दै जाने र उत्पादनशील वस्तुको सेवा र मुल्यमा परिवर्तन गर्न नमिल्ने भएकोले त्यस क्षेत्रलाई बढी असर पर्ने शर्माको दावी छ ।

अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सम्वन्धित निकायले यसको दीर्घकालिन समाधानको रणनीति खोज्नुपर्ने देखिन्छ । बैंकरले अहिले अल्पकालीन रणनीति मात्र खोजेको हो । क्यापटिलको उपलब्धता नभएर नै यस्तो समस्या आएको हो ।
शर्मा भन्नुहुन्छ–लगानी गर्नुपर्न समय चाहिएको छ । सरकारमाथि जनताको भरोसा रहेकाले र अर्थतन्त्रको आकारसमेत ठूलो भएकाले हामी रकम आयात गरेर खर्च गरिरहेका छौं । अर्काेतर्फ सरकारको अपेक्षाअनुसार रेमिट्यान्स् नभित्रिनुले यस्तो समस्या आएको हो ।

सरकारले सवै सरोकारवाला निकायको सहकार्यमा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेको सुझाव छ ।