नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
डेढ वर्षभित्र निर्माण पँरा गरी सक्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति रहेको कोसी करिडोर २२० केभी प्रसारणलाइन आयोजना बन्न नदिन चलखेल शुरू भएको छ । प्रसारणलाइनको ठेक्का नपाएको कम्पनी र त्यसका नेपाली एजेन्टले आयोजना बन्न नदिन चलखेल गरेका हुन् ।
कोसी नदी बेसिनमा प्रसारणलाइन नबने त्यस क्षेत्रका विभिन्न आयोजनाबाट उत्पादित २५० मेगावाट विद्युत् खेर जाने र प्राधिकरणले क्षतिपँर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, प्रसारणलाइन आयोजनाको ठेक्का नपाएको समँहले ठेक्का सम्झौता गर्दा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक लेखा समितिलगायतका निकायमा उजुरी गर्नुका साथै विभिन्न स्थानमा लबिङ गर्न पुगेका छन् ।
प्रसारण लाइनअन्तर्गत संखुवासभाको तुम्लिङटार, बानेश्वर तथा बसन्तपुर र सुनसरीको इनरुवामा २२० केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि दोस्रोपटक गरिएको टेन्डरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी लार्सन एन्ड टर्बोसँग २ करोड ५३ लाख ६ हजार अमेरिकी डलरमा भएको सम्झौतामा अनियमितता भएको भन्दै लबिङ भएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार पहिलो ठेक्कामा लागत अनुमानभन्दा धेरै कम रकम भारतको मध्यप्रदेशको केडीबीआईएल एसी जेभीले कबुल गरेको थियो । तर, आयोजनामा लगानी गरेको भारतीय एक्जिम बैंकले उक्त कम्पनीले आयोजनाको काम समयमै ठेक्का पँरा गर्न नसक्ने र उसको पृष्ठभँमिमाथि प्रश्न उठाउँदै दोस्रो नम्बरमा रहेको कम्पनीसँग सम्झौता गर्न सुझाव दिएको थियो ।
एक्जिम बैंक अफ इण्डियाको सुझावअनुसार दोस्रो ठेक्का: कुलमान
पहिलो र दोस्रोबीच धेरै ठँलो रकम अन्तर रहेकाले दोस्रोलाई ठेक्का प्रदान गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै पहिलोलाई स्वीकार गरिदिन प्राधिकरणले बारम्बार एक्जिम बैंकलाई आग्रह गरिएको भए पनि एक्जिम बैंकले दोस्रो कम्पनीलाई ठेक्का प्रदान गर्न वा पुनः टेण्डर गर्नुपर्ने जवाफ पाएकाले दोस्रोपटक टेन्डर आह्वान गरिएको बताउनुभयो । उक्त आयोजनामा पहिलो चरणको टेन्डरमा केडीबीआईएल एसी जेभीले १९ दशमलव ९१ मिलियन डलर र दोस्रोमा रहेको केइसीले २६ दशमलव २४ मिलियन डलर प्रस्ताव गरेका थिए ।
घिसिङले भन्नुभयो–‘दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त नभएको र ठेक्काको सर्तअनुसार निज कम्पनीले भुक्तानी गर्न नसकिने भई ठेक्का प्रभावकारी नहुने अवस्था आएपछि ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको हो ।’ ठेक्का सम्झौता लागँ हुने सर्तअनुसार सम्झौतामा हस्ताक्षर, ठेकेदारले कार्यसम्पादन जमानत पेश गर्नुपर्ने र ठेकेदारलाई अग्रिम भुक्तानी हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
आयोजना प्रमुख राजन ढकालले ठेक्का प्रभावकारी भइनसकेको र ठेक्काप्रतिको दायित्व सिर्जना भइनसकेको अवस्थामा कम्पनीले पेश गरेको कार्यसम्पादन जमानतपत्र फुकुवा गरी एकल चरण दुई खाम प्रक्रियामा आधारित नयाँ ठेक्का प्रक्रिया शुरू गरिएको बताउनुभयो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को दफा ६७ को १ ख मा नेपाल सरकार र दातृ पक्षबीच भएको सम्झौता बमोजिम सो पक्षको ‘प्रोक्योरमेन्ट गाइडलाइन्स’ अनुरुप खरिद गर्नु परेमा ऐनमा व्यवस्था भएको खरिद प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने व्यवस्थाअनुसार गरिएको ढकालको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया