अझै आवश्यक छ राजनीतिक क्रान्ति

-इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
भोकाएकालाई जसले हाताहाती केही खान दिन्छ उसैप्रति आस्था, सम्मान र प्रेम हुनु स्वाभाविक नै हो । २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी सरकारले वृद्धभत्ता दिन थालेदेखि धेरै नेपालीले नेकपा एमालेलाई मन पराउन थालेका थिए । अर्को सालदेखि देशमा कथित ‘जनयुद्ध’ शुरु भयो । मीठा–मीठा सपना बाँडिएको तर अति नै कष्टमय १० वर्षको अवधिमा १७ हजारको नरसंहार र अर्बाैंको भौतिक सम्पत्ति ध्वस्त भएपछि, संसदीय व्यवस्थामा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूभन्दा माओवादी ‘डरलाग्दो लोकप्रिय र जनवादी पार्टीशक्ति’ का रूपमा स्थापित भयो । राजतन्त्रका ठाउँमा गणतन्त्र आयो । यसलाई ठूलो राजनीतिक परिवर्तन मान्नुपर्छ । अनि भन्न थालियो– अब राजनीतिक क्रान्तिको आवश्यकता छैन, खाली आर्थिक क्रान्तिको मात्र आवश्यक छ । अझै पनि यो कुरा धेरै बुज्रुकहरूले भन्ने गरेका छन् ।

हाम्रो देशको राजनीतिले सही काम गर्न सकेको भए यो कुरा ठिक्कै हुन्थ्यो । तर त्यस्तो हुन सकेन । त्यसपछिका दिनहरूमा माओवादीले पनि सरकार चलायो । एउटा इतिहास नै मेटाएर आएको तथा आफैंले गर्नसम्म लगानी गरेको पार्टीले सरकार चलाउँदा त्यसप्रति जनताको ठूलो आशा हुनु स्वाभाविकै थियो । तर पहिलो माओवादी सरकारका पालामा पनि ‘जनयुद्धकाल’मा अपनाइएका सुधारोन्मुख कामसम्म पनि भएनन् ।

बरु, समावेशी, समानुपातिक र आरक्षणको कानुन आएकोले केही जनताले ‘फुर्सदिलो र सिकारु राजनीति’ गर्ने र कतिपय शिक्षितहरूलाई सरकारी सेवामा प्रवेश पाउनेसम्मको अवसरचाहिँ मिल्यो । त्योभन्दा बढी उपलब्धि खासै देखिएन । बाध्यतापूर्वक, लाजगालले र समयसँगै, देखावटी नै भए पनि केही न केही परिवर्तनहरू एकपछि अर्को आउने प्र्रत्येक सरकारका पालामा देखिनु स्वाभाविक भए पनि यहाँ परिपक्व राजनीतिक संस्कारसँगै वास्तविक जनताको पक्षमा दिगो विकासको जग अझै बस्न सकेको देखिँदैन । यसकारण अझै पनि यो देशमा राजनीतिक क्रान्तिको खाँचो छैन भन्न सकिँदैन ।

यतिखेर त जनताको ध्यान र जिज्ञासा खाली जनप्रतिनिधिहरूले पाउने गरेको सेवा–सुविधा र तिनको विलासी जीवन तथा आफूहरूले तिर्नुपरेको कुस्त करप्रति छ । केही प्राप्ति भएन भन्ने चिन्ताभन्दा पनि भएकै गुमाउनुप¥यो भन्ने पीरले आमजनता मर्माहत भएका छन् । त्यसमाथि महँगी, भ्रष्टाचार, बलात्कार र दण्डहीनताले थप उकुसमुकुस र निराश पारेको छ । यी असन्तुष्टिहरू, सम्भावित राजनीतिक क्रान्तिका बीज बन्न सक्छन् ।

ओली सरकारप्रति निराशा
केपी ओली जेलनेल भोगेका सङ्घर्षशील, पाका, परिपक्व र वाक्पटुता भएका लोकप्रिय राजनेता हुन् । तराई केन्द्रित दलहरूले राखेको संविधान संशोधनको माग र भारतीय नाकाबन्दीताका उनले देखाएको बोलीको अडान र तर्क निकै गर्विलो थियो । त्यसैले, हाम्रो देशको उन्नति भए उनी प्रधानमन्त्री भएर उनकै पालामा पो हुन्छ कि भन्ने एकखालको बुझाइ र आशा यहाँका एकथरी मानिसहरूमा रहेको पनि हो ।

पछि एमाले र माओवादीजस्ता दुई वाम पार्टीबीच पार्टी एकताको कुरा उठ्दा, ‘त्यसो भएमा त झन् देशमा राजनीतिक स्थिरतासँगै आर्थिक विकास र प्रगति हुने कुरामा कुनै दुई मत नै छैन’ भन्ने अर्को सुनौलो आशा पनि धेरै नेपालीले लिए । नभन्दै २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकताको घोषणा हुँदा प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी नेपालीलाई अब भने बल्ल देशले आर्थिक विकास र समृद्धिको युगमा प्रवेश गर्ने मौका पायो भन्ने खुशीले निद्रै लागेको थिएन । तर पछि बुझ्दै जाँदा त केपी ओली स्वयंले नै उपचार खर्चका रूपमा पटक–पटक गरी २०७२ फागुन ३ सम्म साढे १७ करोडभन्दा बढी रकम राष्ट्रिय ढुकुटीबाट लिएको कुरा थाहा पाएर र उनैको नेतृत्वमा दुई तिहाइको बलियो, स्थिर तथा शक्तिशाली सरकार बनेपछिका दिनहरूमा पनि देश र जनताको पक्षमा देखिने÷अनुभव गरिने गरी कुनै काम नभएको देख्दा, नेपाली जनता दिन–प्रतिदिन आजित बन्न थालेका छन् ।

वास्तवमा, देशको दिगो विकासका लागि स–साना कुराहरूबाट काम थालिनुपर्ने हो । तर यहाँ स–साना काम होइन, ठूला–ठूला कुरामा जोड दिने गरिएको छ । विकास निर्माणका कामहरू सम्पन्न गर्नका लागि ठूलो–ठूलो स्वरमा कुर्लेर भाषणबाजी गर्दै समयावधि तोक्नु र समयमा काम नगर्नु हाम्रो राजनीतिक परम्परा नै भएको छ । अझ पछिल्लो समयमा त रेल, बिजुली र पानीजहाजका कुराहरू सुनेर मख्ख पर्दै र खिल्ली उडाउँदैमा निकै समय जान थाल्यो । कस्ता–कस्ता चामत्कारिक कुराहरूले भरिएको चुनावी घोषणापत्र त शायद कसैको पनि दिमागमा छैन नै, सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगोरीमा जानेहरूको सङ्ख्या शून्यमा झार्ने र नेपालीको औसत आय दोब्बर बनाउने कुरा पनि अब त सबैले बिर्सिसके होलान् ।

यतिखेर त जनताको ध्यान र जिज्ञासा खाली जनप्रतिनिधिहरूले पाउने गरेको सेवा–सुविधा र तिनको विलासी जीवन तथा आफूहरूले तिर्नुपरेको कुस्त करप्रति छ । केही प्राप्ति भएन भन्ने चिन्ताभन्दा पनि भएकै गुमाउनुप¥यो भन्ने पीरले आमजनता मर्माहत भएका छन् । त्यसमाथि महँगी, भ्रष्टाचार, बलात्कार र दण्डहीनताले थप उकुसमुकुस र निराश पारेको छ । यी असन्तुष्टिहरू, सम्भावित राजनीतिक क्रान्तिका बीज बन्न सक्छन् ।

संघीयताको निहुँ
गरिब भनेर संसारका धेरै दयालु राष्ट्रहरूले हामीलाई छेलोखेलो अनुदान सहयोग दिने गरेका छन् । त्यसको सदुपयोग गर्ने हो भने, विकासका धेरै कामहरू हुन नसक्ने होइनन् । तर यहाँ भने, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने नाममा जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या र उनीहरूका लागि सेवा–सुविधा मात्रै ह्वात्तै बढाइएको छ । देशको जनसङ्ख्या र आर्थिक अवस्था हेर्दा यत्तिका जनप्रतिनिधिहरूको व्यवस्था गर्नु देशका लागि आत्मघाती नै थियो । नगर्नुपर्ने काम गरियो ।

अनि जनतालाई कर तिराइनु र देशमा विकास हुन नसक्नुको एउटै कारण– ‘संघीयता कार्यान्वयन’लाई मान्न थालिएको छ । यो कुरा एकहिसाबले सही पनि हो तर राजनीति भनेको कमाउने पेसा नभएर जनसेवा गर्ने भावनाका रूपमा बुझ्ने हो भने हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले सित्तैमा नभए पनि न्यून सेवा–सुविधामा पदीय दायित्व बहन गरिदिए संघीयता हाउगुजी हुँदैनथ्यो । उनीहरूको सेवा–सुविधामा कटौती गर्नासाथ विकास खर्च स्वतः बढ्ने थियो । कम्युनिस्टको अर्थ र मर्मअनुरूप यो सरकार यतिसम्म जनमुखी भइदिएमा जनताले चिरकालसम्म जय मनाउने थिए ।

विश्वको इतिहासमा धेरैजना त्यागी नेताहरूको बारेमा पढ्न पाइन्छ । फासिस्ट भनेर घृणा गरिने मुसोलिनीले कहिल्यै पनि राज्यबाट तलब लिएनन् । हो चि मिह्न, गान्धी, लालबहादुर शास्त्री, गुलजारी नन्दाजस्ता नेताहरूको सामान्य जीवनबारे धेरैजना जानकार छन् । रुस, क्रोएसिया, नेदरल्यान्डका राष्ट्रपतिहरूको दैनिक जीवनशैलीबारे पनि सामाजिक सञ्जालमा देख्न÷पढ्न पाइएको छ । पछिल्लो समयमा, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले राष्ट्रिय ढुकुटी बढाउनका लागि चालेका कदमहरूबारे पनि धेरैलाई थाहा छ । तर यी सब कुराबाट हाम्रो कम्युनिस्ट सरकार केही पनि सिक्न चाहँदैन । ‘कम्युनिस्ट’ नै ‘कमाउनिस्ट’ भएपछि पहिला भ¥याङ बन्ने गरेका जनताको पछि केही लाग्दो रहेनछ ।

पञ्चायती व्यस्थालाई नराम्रो भनेर गाली गरिन्छ । तर त्यतिखेर जनप्रतिनिधिहरूलाई कुनै सेवा–सुविधा नभएको हुँदा राजनीति गर्ने भएर कतिपय नेताले घरखेत डुबाएका थिए । अहिले राजनीति ‘सेवा’ नभएर ‘कमाउ धन्दा’ भएको छ । अझै पनि बुद्धि पु¥याउने हो भने, जनतालाई लगाइएको कर र जनप्रतिनिधिहरूलाई दिने नियम बसाइएको सेवा–सुविधा, औसत नेपालीको जीवनशैलीसरह हुने निर्वाहमुखी मात्र बनाएमा, यो सरकारको लोकप्रियता तुरुन्तै बढ्ने थियो । साथै, काम नगर्ने, अल्छे र योग्यता नभएका मानिसहरूको राजनीति–मोह पनि स्वतः घट्ने थियो ।

अबको उपाय: राजनीतिक एकता
सरकारको निरन्तर आलोचना हुँदै छ । व्यापार घाटा बढेकै छ । युवावर्ग विदेशिएकै छन् । आयात र रेमिट्यान्सले देश चलेको छ । अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र महँगी बढेकै छ । काम नगर्ने नेता धनी र काम गर्ने जनता गरिब हुँदै छन् । सरकारका अंगहरू विवादास्पद र आफैं धामी आफैं बोक्सी भैरहेका छन् । घोर निराशाको यो स्थितिमा पनि हामीले आशा गर्ने भनेको त त्यही राजनीतिसँग नै हो । त्यसैले यो अवस्थामा, देश र जनताका लागि राजनीति गरेका हुन् भने, सरकारबाहिर रहेका राजनीतिक विचार र दलहरूका बीचमा एकता हुनु जरुरी छ ।

सरकारबाहिर पनि निकै राम्रा राजनीतिक दलहरू छन् । प्रमुख प्रतिपक्षीमा रहेको नेपाली कांग्रेस पनि पुरानो पार्टी हो । अब उसले अझै पनि घरझगडामा रमाउनु भएन । यस पार्र्टीभित्र पनि प्रभावशाली नेताहरू छन् । प्रधानमन्त्री भैसकेका प्रखर विद्वान् तथा प्रभावशाली नेता डा. बाबुराम भट्टराई पनि विचार भएकै असल मानिस हुन् ।

विवेकशील साझाका भिजन भएका साँच्चिकै जनप्रिय पत्रकार नेता रवीन्द्र मिश्रप्रति पनि धेरैको विश्वास छ । पहिल्यैदेखि संघीयताको विरोधी भनेर चिनिने सादा जीवनका पक्षधर नेता चित्रबहादुर केसी पनि जनताको मन–मनमा छन् । यीबाहेक देशभक्त बुद्धिजीवी, पत्रकार, विद्वान्हरूको पनि यहाँ कुनै कमी छैन । नयाँ ढंगले क्रान्ति गर्ने भनेर लागेको भूमिगत तथा अर्धभूमिगत असन्तुष्ट समूहको उद्देश्य पनि समग्र देशकै उन्नति गर्नु नै होला । त्यसैले बाँडिएका यी सबै शक्ति फेरि एउटै शक्ति एउटै पार्टी भएर विशुद्ध जनमुखी कार्यक्रमका साथ जनताको माझमा प्रस्तुत हुन सके भने देशमा छिट्टै नै जनमुखी परिवर्तन हुन सम्भव छ । यो आजको आवश्यकता पनि हो ।