भ्रम दिएर सत्ता टिकाउने खेल मात्र

दामोदर पौडेल
अहिले जनताले सरकारबाट अपेक्षा गरेका प्रमुख विषयमा शान्ति सुरक्षा हो । यसमा कुनै सुधार देखिएको छैन । विशेषतः बलात्कार र अपहरण तथा सोही कारणले भएका हत्या कहाली लाग्दोरुपमा बढेका छन् । सरकार अहिले पनि अपराधी पत्ता लगाउनभन्दा अनुसन्धानमा कमजोरी गर्नेहरुलाई सजाय गर्न बढी लागेको जस्तो देखिएको छ । निर्मला हत्या प्रकरण त्यसैको उदाहरण हो ।

पहिलो काम त अपराधी पत्ता लगाउनु र सजायको दायरामा ल्याउनु हो । त्यसपछि अनुसन्धानका कमजोरीका पाटाहरुलाई महत्व दिइनुपर्दछ ।
सामान्यतया यतिखेर झोलुंगे पुल विस्थापनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसमेतका विषयले गति लिन सकेका छैनन् । उता करको दायरा बढेको छ । गरिबदेखि लिएर कर तिर्न सक्ने धनीहरुलाई कुनै नयाँ काम गरेर देखाउन सकिएको छैन । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको इमानदारितामाथि शंका गर्ने ठाउँ छैन । तर उनको इमानदारीले मात्रै देश र जनता उँभो लाग्छन् भन्न सकिँदैन । सबैले इमानदारिता देखाउन सक्नुपर्छ ।

प्रदेशहरुतर्फ हेर्दा, ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशका सरकार केन्द्रीय सरकारको दलसँग मिल्ने नै छन् । तर केन्द्रसँग उनीहरुको गुनासा र विवाद छन् । केन्द्रीय सरकारले आफैं सम्बन्धित रहेको दलसँग सम्बन्धित प्रान्तीय सरकारलाई पनि चित्त बुझाउन नसक्नुले सरकारले जनतालाई राहत दिन सकेको छैन भन्ने देखिएकै छ । अब कि त प्रान्तीय सरकार अनावश्यक महत्वाकांक्षी छन् र देशलाई विवादको अवस्थामा लग्दै छन् वा केन्द्रीय सरकार नै प्रान्तलाई काम गर्न दिँदैन भन्ने अर्थ लाग्दै छ । यसको पनि उत्तर खोजिनुपर्दछ ।

अहिले केही सरकारी पक्षधरले वर्तमान सरकारको कारणले कांग्रेसको निद्रा हराम भएको भनिएको पाइयो । उनीहरुले भन्न सक्नुपर्दछ कि के कांग्रेसले उठाएका सवाल नाजायज छन् ? बनेका सडक र पुलहरु चाँडै बिग्रनु र गलत गर्नेहरुलाई सजाय नहुनु, अपराधीहरुलाई सजायको दायरामा ल्याउन नसकिनु मात्र होइन, भौतिकरुपमा जनताले पाउने र उनीहरुको जीवनस्तर उकास्ने के काम भएका छन् भन्ने जवाफ पनि जनताले पाएका छैनन् । विदेशसँग सम्बन्ध राम्रो भएको आदि चर्चाले नेपालीको जीवनस्तर सुध्रेकोसँग तादात्म्यता राख्नुपर्दछ, त्यो भएको छैन ।

अहिले पनि भलाद्भी किसिमले ‘डेलिगेसन’, धर्ना आदिको माध्यम अपनाउनेहरुको भन्दा तोडफोडको आवाज नै बढी महत्वका साथ सुनिने गरेको छ । यसले केलाई प्रश्रय दिन्छ भन्नेमा हामी प्रस्ट हुन सक्नुपर्दछ । राजनीतिको नाममा जनतालाई झुक्याउने, मत लिने, दुःख दिने होइन, बरु उनीहरुलाई केही दिन पनि सकौं । यसको लागि मतदाताको निष्पक्षताको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ ।

प्रतिपक्षमा बस्दा जे भने पनि हुने र सरकारमा रहँदा प्रतिपक्षकै कारण विकास हुन नसकेको हो भन्ने चलनको अन्त्य गर्नै पर्दछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई वर्षमा तुइन विस्थापित गर्ने विश्वास पहिला पनि दिलाएका हुन् । साथै घर–घरमा ग्यास पाइपबाट आउने, बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुने आदि नारा दिएको पनि धेरै भयो तर यी सबै पूरा हुन सकेनन् । जुनै दलका नेताहरु वा प्रधानमन्त्रीहरुका भनाइ सत्तामा बस्दा उस्तै–उस्तै खालका हुन्छन् । यी जनतालाई झुक्याउने नै हुन् । त्यसैले त विकसित देशमा भन्ने गरिन्छ कि संसारभरका राजनीतिज्ञहरु उस्तै–उस्तै हुन् । त्यसैले भन्न सकिन्छ कि कांग्रेसको निद्रा हराम भएको भए सरकारचाहिँ निदाएको छ । जनताको आवश्यकतासँग बेखबर छ भन्न मिल्दैन र ?

यो सरकारले नयाँ गति दिनुपर्नेमा उस्तै वा अझै नराम्रो देखियो । जनता र देशलाई यसै अवस्थाबाट बाँकी ४ वर्षमा धेरै गर्न सकिनेछ । बीस लाख जनतालाई रोजगारीको अवसर दिन सकिन्छ । तर यसको लागि साहस र इच्छाशक्ति चाहिन्छ । विदेशीसँग श्रम सम्झौता गरेर नै जनताको जविन उठेको महसुस गर्ने र कार्यकर्तालाई खुशी पार्ने प्रवृत्तिले देश विकास हुँदैन ।

पहिलाका एमालेका कार्यकर्ताहरुसँग दोस्रोपटक भएको संविधानसभाको चुनावताका भनिएको थियो– ‘एमाले नै बहुलवादी र एमाले नै लोकतन्त्रवादी तथा एमाले नै समानता र विकास दिने भन्ने प्रस्ट भएपछि कांग्रेसको के नै औचित्य रह्यो र ? त्यसैले अब एमालेको मात्र यो देशमा भविष्य छ ।’ यस उक्तिले उनीहरुले लोकतन्त्रको मर्म नबुझेको देखिन्छ । त्यसलाई प्रधानमन्त्री ओली, मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलजस्ता लोकतन्त्र र बहुलवादको मर्म बुझेका नेताहरुले बुझाउन अझै नसेको जस्तो लाग्दछ । जतिसुकै लोकतन्त्रवादी भएर पनि विपक्षी दल नभएपछि मानवीय कमजोरी, कार्यकर्ताहरुको अनावश्यक घेरा आदिले गर्दा तानाशाही परिपाटी तयार हुन्छ ।

लोकतन्त्र र जनताको शासन चाहनेले जहिले पनि बलियो विपक्षीको चाहना गर्नै पर्दछ । त्यो विपक्षी व्यवस्थाको ‘कम्पोनेन्ट’ हुन्छ र लोकतन्त्रको पर्याय हुन्छ । आफूलाई राम्रो काम गर्ने ऊर्जा हुन्छ र नराम्रो गर्न नदिने माध्यम हुन्छ । त्यसैले जनताको हितको लागि लोकतन्त्र र अधिनायकवाद एउटा नदीका दुुईवटा किनार हुन् । तर जनताले त्यो सत्य बुझ्न सक्नुप¥यो, एक दलमात्र भएमा लोकतन्त्र रहँदैन भन्ने आत्मसात् गर्न सक्नुप¥यो, त्यसको लागि विकास र समानताको पनि फ्युजन हुनुप¥यो ।

नेताहरु प्रहरी थपेर तानाशाही भ्रममा रहनेहरुलाई ठीक गर्ने सोच्छन् भने यो ठीक होइन । एउटा प्रहरीको मासिक खर्च तालिमदेखि पेन्सन पाउँदासम्मको हिसाब गर्दा १ लाख रुपियाँ प्रतिमहिनाभन्दा बढी पर्दछ । युवाहरु बेरोजगार भएको, बच्चा बिरामी हुँदा औषधि नपाएको, घरमा गरेर खाने बाटो नभएकोले समेत बन्दुक बोक्ने वतावरण बनेको हो । जरुरी त उनीहरुको आवश्यकताको परिपूरणको वातावरण पो हो त ? अब त्यो अवस्था आउन नदिन जनतालाई कमजोर हैन, बरु सक्षम बनाएर उनीहरुको अवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेताहरु उनीहरुका आर्थिक सहयोगी र दलका सहयोगीहरुको लागि नै बढी केन्द्रित रहेको पाइन्छ । सुविधाको माध्यमबाटै सुविधाभोगीलाई अझ सुविधासम्पन्न बनाउने कार्यले जनतामा राजनीतिसँग विरक्त पनि आएको हुन सक्छ । राजनीतिलाई मात्र लक्ष्य मान्ने र जनताको हितभन्दा जनतालाई भाषण र आश्वासन मात्र दिने प्रवृत्ति राजनीतिको कालो चक्र हो । यसले राजनीति र समाजलाई नै पीडित बनाउँछ । कहिलेकाहीँ मत दिने अधिकार जनताले पाउनु नै जनताको लागि ठूलो उपलब्धि भएको र लोकतन्त्र भएको धारणा आउने गर्दछन् ।

त्यति मात्र होइन, लोकतन्त्रको दुहाइ दिने नेताहरुले पनि चुनावमा पैसा खर्च गर्ने, भोज खुवाउने र मत बटुल्ने गरेका सुनिएका छन् । उनीहरुले मत पाएका छन् भनेर जनता र देशमाथि लुटको खेती गर्ने कार्यको लागि त्यो मत दिएको भन्ने अधिकार कसैलाई प्राप्त हुन सक्दैन ।

अहिले पनि जनताको शान्तिपूर्ण मागको सुनुवाइ कमै हुन्छ । त्यसैले कठोर विमति समाजको अंग बन्दै आएको छ । सकारात्मक व्यवहारको अभाव र सकारात्मकरुपमा कार्य गरेमा पनि त्यसको सुनुवाइ नहुनुले अग्रगमन दिँदैन । अहिले पनि भलाद्भी किसिमले ‘डेलिगेसन’, धर्ना आदिको माध्यम अपनाउनेहरुको भन्दा तोडफोडको आवाज नै बढी महत्वका साथ सुनिने गरेको छ । यसले केलाई प्रश्रय दिन्छ भन्नेमा हामी प्रस्ट हुन सक्नुपर्दछ । राजनीतिको नाममा जनतालाई झुक्याउने, मत लिने, दुःख दिने होइन, बरु उनीहरुलाई केही दिन पनि सकौं । यसको लागि मतदाताको निष्पक्षताको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ ।

जनताका अधिकार कुनै दलसँग सम्बन्धित हुँदैनन् । मानवअधिकार जनताको जन्मसिद्ध अधिकार हो । यो कुनै दलले दिने दान होइन, बरु दलले जनतालाई झुक्याएर यसलाई नखोसोस् भन्नेमा सजग हुनुपर्ने अवस्था छ । लुट्नलाई, बच्नलाई, गल्ती छोप्नलाई, पद लिनलाई राजनीतिमा लागेकाहरुको संख्या अहिले धेरै छ भन्ने गरिन्छ । उनीहरुको लक्ष्य कुनै वाद होइन, वादको नाममा बेइमानी गर्ने भएको छ । तत्कालीन फाइदाको लागि त्यसमा लाग्नेहरुलाई असल बनाउन नेताहरुले नै प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । खराबलाई असल बनाउने कार्य पनि राजनीतिज्ञहरुको हो । इमानदार माओवादी मित्रहरुले जनतालाई जनताको नाममा दुःख र पीडाबाहेक अरु केही दिने कार्य नगरेकोे महसुस पनि गरेको हुनुपर्दछ ।

कुनै पनि दल सरकारमा जान नपाउँदा त्यो कार्य लोकतन्त्रको मर्म विपरीत हुने तर सरकारमा गएपछि आफूले पनि त्यस्तै कार्य गर्ने ! त्यस्तो काम गरेर नागरिक सर्वोच्चता हुँदैन । त्यस्तै लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने केपी ओलीको अभिव्यक्तिको पनि अलग्गै महत्व छ । अर्थात् लोकतन्त्र विरोधी देशमा नेता र उनका मानिसहरुले जति भ्रष्टाचार गरे पनि विरोध नै गर्न नसकिने हुन्छ भने लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचार रोक्ने संयन्त्रहरु हुन्छन् । जनता सचेत भए भ्रष्टलाई मतबाटै हटाउँछन् । भ्रष्टाचारको विरोध हुन्छ । यस अर्थमा लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचार हुँदैन वा भए पनि कानुनको दायरामा आउँछ र भ्रष्टाचार मापन पनि गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने अवस्थाको सृजना गर्न अरु परिपाटीमा भन्दा सजिलो छ ।

लक्ष्यलाई विकास बनाउने र विकासको आधारमा तथा गरिब र सीमान्तकृत जनताको हित गरेको आधारमा जनताबाट अनुमोदित हुने मानसिकता लिनु राजनीतिको र लोकतन्त्रको मान्यता हुनुपर्ने हो । यसमा राजनीतिक दलहरु पछाडि परेको वास्तविकतालाई हामीले महसुस गर्नुपर्दछ । सरकारले पनि सकारात्मक कार्य गर्न नसकेको मात्र होइन, नकारात्मक कार्य गरेर जनतालाई दुःख र विपक्षीलाई आरोप दिएको अवस्था छ । हामीले जनताको हित गरेर नै जनताको माया पाउने धेरै क्षेत्रहरु छन् भन्ने नभुलौं । आवश्यकता र राजनीतिको लक्ष्य पनि यही हुनुपर्दछ ।