नयाँ दिल्ली । विमुद्रिकरण लागु गरिएको दोस्रो बर्ष लाग्दा पनि यसको सान्दर्भिकतालाई केन्द्र सरकारले अझै पनि पुष्टि गर्न नसकेको आम आदमी पार्टीका अध्यक्ष तथा दिल्लीका मुख्य मन्त्री अरविन्द केजरीवालले बताएका छन् ।
केजरीवालले कात्तिक २२ गते बिहीबार मोदी सरकारले भारतीय पूराना मुद्रामा लगाएको रोकलाई पुष्टि गर्न नसकेको बताए । उनले केन्द्र सरकारले के उद्देश्यले विमुद्रिकरणलाई लागु गरेको हो यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताए ।
कर्मचारीबाट राजनीतिक नेतृवमा पुगेका केजरीवालले विमुद्रिकरण भारतीय अर्थतन्त्रमा आफ्नै कारण सिर्जना गरिएको गहिरो चोट भएको प्रतिक्रिया दिए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१६ को नोभेम्बर ८ मा तत्कालीन समयमा प्रचलित भारतीय एक हजार रूपैयाँ तथा ५०० रूपैयाँका नोटमा सोही दिनदेखि लागु हुनेगरी रोक लगाइएको बताएको थियो ।
प्रधानमन्त्री मोदीले बजारमा कर छली गरी थुपारिएको कालो धनलाई नियन्त्रण गर्न विमुद्रिकरण गर्नु परेको बताएका थिए । यसप्रति भारतीय व्यवसायी, प्रमुख प्रतिपक्ष भारतीय कङ्ग्रेस तथा आम आदमी पार्टीको विमति रहँदै आएको छ ।
मोदी सरकारद्वारा भएका ‘वित्तीय घोटाला’का कैयौँ उदाहरण छन् । विमुद्रिकरण भारतीय अर्थतन्त्र कमजोर पार्न सरकार आफैले लगाएको गहिरो चोट हो । विमुद्रिकरण गरिएको दुई बर्ष बित्दासमेत राज्यले किन उक्त कदम लिएको हो यसको रहस्य अझै खुलेको छैन ।
पूराना एक हजार तथा ५०० दरका भारतीय रूपैयाका नोटमाथिको एक्कासीको प्रतिबन्धका कारण बैङ्कहरूमा तरलताको अभाव हुँदा नयाँ नोट निकाल्न बैङ्क तथा तिनीहरूका एटिएममा लामो लाइन भारतीय जनताले लामो समयसम्म दु:ख खेप्नुपरेको केजरीवालको दावी थियो ।
कालो धन नियन्त्रण तथा आतङ्कवाद तथा नक्सलवादलाई कमजोर पार्न लिइएको भनिएको कदमको सरकारले भारतीय अर्थतन्त्र कमजोर पार्न लिएको अनुचित कदमका रूपमा विपक्षीहरूले लिने गरेका छन् । सरकारको उक्त कदम ‘गलत सल्लाहका कारण आर्थिक क्षेत्रमा राष्ट्रका लागि लिइएको घातक’ निर्णयका रूपमा उनीहरूले लिने गर्छन् ।
तर बिजेपी नेतृत्वको सरकारले उक्त कदमको प्रतिरक्षा गर्दै यो गैरकानूनी रूपमा राखिएको धनलाई शुद्धिकरण गर्न सरकारले लिएको अडानका रूपमा बताउँदै नेतृत्वको बचाउ गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया