मेलम्ची: विगतदेखि वर्तमानसम्म, चौंतीस वर्षदेखिको सपना पूरा हुने भयो

– शुकदेव चापागाईं
काठमाडौं उपत्यकाको शहरी क्षेत्रमा स्थायी÷अस्थायी गरी हाल करिब ४५ लाख जनसंख्या रहेको
अनुमान गरिएको छ । हाल उपत्यकामा दैनिक करिब ३५ करोडभन्दा बढी लिटर खानेपानीको माग रहेको अनुमान छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ४५ प्रतिशत पानीको आपूर्ति भूमिगत स्रोतबाट हुने गरेको पाइन्छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको शहरीकरण दिनानुदिन तीव्र गतिमा बढिरहेकोले उपत्यकावासीले लामो समयदेखि भोग्दै आएको खानेपानी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न वि.सं. २०३०÷३१ देखि नै उपत्यकाभित्र र बाहिरका सतहगत स्रोतहरू अध्ययन गरी उपत्यकामा खानेपानी आपूर्तिलाई सहज तुल्याउने प्रयास भएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको मागभन्दा आपूर्तिको मात्रा अत्यन्त कम रहेको सन्दर्भमा बढ्दो पानीको मागलाई थेग्न सक्ने एकमात्र विकल्पको रूपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अवधारणा शुरु भएको हो ।

समितिले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार सन् १९७२ मा विश्व बैंकको सहयोगमा काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानीलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न एउटा गुरुयोजना तयार भएको थियो । उक्त गुरुयोजना यथास्थितिमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा क्रमशः सैंबु, चापागाउँ, मनोहराजस्ता सतही मुहान तथा थुप्रै ट्युबवेलहरूबाट पानीको प्रयोगमा वृद्धि भएको पाइन्छ । सन् १९८८ मा विन्नी एन्ड पार्टनर्स नामक बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाद्वारा उपत्यकाभित्र र बाहिरका २० वटा सतहगत सम्भाव्य पानीका स्रोत अध्ययन भएकोमा मेलम्ची नदीलाई सबैभन्दा उत्तम सम्भाव्य स्रोतको रूपमा पहिचान गरिएको थियो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना नेपाल सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो । मेलम्चीको प्रथम चरणको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना काठमाडौं उपत्यकामा शहरी क्षेत्रको खानेपानीको माग पूरा गर्नको लागि क्रमिक रूपमा क्षमता बढाउदै लैजान सकिने एक बृहत् अन्तर–जलाधार परियोजना हो । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अनुसार यस परियोजनाले पहिलो चरणमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु गाविसअन्तर्गत मेलम्ची नदीको रिबर्मा भन्ने ठाउँनिर मुहान (हेडवक्र्स) निर्माण गरी रिबर्मादेखि सुन्दरीजलसम्म करिब २६ किलोमिटर लामो सुरुङका माध्यमबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौं उपत्यकाभित्र ल्याउने उद्देश्य लिएको छ । यसै गरी क्रमशः दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्के नदीबाट दैनिक १७÷१७ करोड लिटर गरी जम्मा ५१ करोड लिटर पानी काठमाडौंमा ल्याउने दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ यो आयोजना सञ्चालनमा रहेको छ ।

हुन त तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४८ सालको चुनाव प्रचारको क्रममा बानेश्वरमा भाषण गर्दै ‘म मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौंको सडक पखाल्छु’ भनेका थिए । मेलम्चीको पानी ल्याएर राजधानीको सडक पखाल्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको घोषणासँगै मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग राजधानीवासीको सपना जोडियो ।

मेलम्चीको सपना पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले देखेका थिएनन् । कसैले मेलम्चीबाट पानी ल्याउने गरी सम्भाव्यता अध्ययनसमेत भइसकेको सुनाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले त्यसैका आधारमा मेलम्चीको पानी ल्याएर सडक पखाल्ने घोषणा गरेका थिए ।
मेलम्चीबाट काठमाडौंमा पानी ल्याउने योजना त वि.सं २०४१ मै तयार भएको थियो । राजधानीमा जनसंख्या बढ्दै जाँदा भएका पानीका स्रोतले नपुग्ने देखियो । र, खानेपानी विभागले वैकल्पिक स्रोतहरुको खोजी शुरु ग¥यो । उति बेला मेलम्ची आयोजनाका लागि जम्मा दुई अर्ब लागत अनुमान गरिएको थियो ।

वि.सं. २०४८ तिर अस्ट्रेलियन स्मेक कन्सल्टेन्ट कम्पनीले मेलम्चीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा पायो । सो अध्ययनले अरु विकल्प छैन, टनेल बनाएर लैजाने हो भने सकिन्छ भन्ने देखायो । साथै यांग्री र लार्के खोलाको पानी पनि थप्न सकिने सो अध्ययनले देखायो । त्यसपछि बृहत् सम्भावना अध्ययनबाट पनि राम्रो सम्भावना देखिएपछि मेलम्ची प्रोजेक्टको काम अघि बढ्यो । वि.सं. २०४८ सालमै सबै अध्ययन सकिसकेको थियो ।

२०४८ सालदेखि हालसम्म आउँदा अर्थात् यो २७ बर्से अवधिमा नेपालमा १८ जना व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्री भए । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि बनेका सरकारहरुले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकता त दिए तर व्यवहारमा यो आयोजना त्यति धेरै तीव्र गतिमा अघि बढ्न सकेन । हरेक वर्षजसो सरकारले बजेट भाषणमा मेलम्ची आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउने गरे पनि खासै उपलब्धिमूलक ढंगले प्रगति हुन सकेको देखिएन । राजनीतिक अस्थिरता, बन्द, हड्ताल र आन्दोलनको मारमा मेलम्ची सधैँ प¥यो । पटक–पटक हुने गरेको सरकार परिवर्तनले पनि मेलम्चीलाई गिज्याइरह्यो ।

आयोजनाको विकासक्रमलाई हेर्दा आ.व.२०५५÷०५६ (सन् १९९८, अगस्ट) मा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय मातहत रहने गरी मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भएको थियो । सन् १९९९ मा विश्व बैंक तथा नरप्लानको सहयोगमा मेलम्ची आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । सोही अध्ययनहरूकै आधारमा सन् २००१ मा एसियाली बिकास बैक आयोजना लगानीमा सहमत भई ऋण सम्झौता भएको हो । सन् २००० मा मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनको लागि प्रारम्भिक चरणको कार्य सम्पन्न गरी सन् २००१ मा एसियाली विकास बैंकद्वारा १२० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सम्झौता स्वीकृत भएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजना विधिवत्रुपमा शुरु भएको थियो ।

उपत्यकावासीको तिर्खा मेटाउने लक्ष्यले अघि बढाइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा कैयौं उतारचढावहरु आए । कमजोर सरकारको फाइदा उठाउँदै काममा निकै ढिलासुस्ती हुने, ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न बहानाबाजी गर्ने, बन्द–हड्तालले समयमा काम नसकिने आदि अनेकौं समस्याले यो आयोजनाको काममा झन्डै तीन दशक लाग्यो । तर अबको साढे दुई महिनाभित्रमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम सकिन लागेको छ ।

मेलम्ची आयोजनाको सन् २००८ मा पुनर्संरचनापश्चात् मेलम्ची डाइभर्सन स्कीम उपआयोजना–१ को लागि कुल लागत २४९.४० मिलियन अमेरिकी डलर रहेकोमा सुरुङ निर्माण कार्य समयमा हुन नसकी पुनः ठेक्कापट्टा गर्दा लागत वृद्धि हुन गयो । वृद्धि भएको लागत व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारबाट थप १३.०८ मिलियन र ए.डी.बी.बाट २५ मिलियन अमेरिकी डलर थप व्यहोर्ने गरी सन् ७ अप्रिल २०१४ मा ऋण सम्झौता भएको थियो ।

चाइना रेल्वे ब्युरो–१५ नामक चिनियाँ कम्पनीले सन् २००८ सम्म काम गरेर छाडेपछि इटालियन ठेकेदार कम्पनी को–अपरेटिभ मुराटोरी सिमेन्टिस्टी सिएमसी दी राभेनासँग बाँकी काम गर्न सम्झौता भएको थियो । त्यति बेला पुनः लागत संशोधन गरेर २८.७४ करोड डलरमा झारिएको थियो । यसको कुल लागत जम्मा २८७.४ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ ।

जब नेपालमा २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो, त्यसपछि तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले खानेपानी मन्त्रालय गठन ग¥यो । मेलम्ची आयोजनालाई यही मन्त्रालयअन्तर्गत राखियो । यो मन्त्रालय गठन भएको ३ वर्ष पुगेको छ । ३ वर्षको अवधिमा पाँचजना खानेपानी मन्त्री भए । अस्थिर सरकारका कारण मेलम्ची आयोजना सबैभन्दा बढी प्रभावित बन्यो । हाल यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी बिना मगरले सम्हाल्नुभएको छ । कञ्चनपुर जिल्लाको क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभामा चुनाव जितेर आउनुभएकी बिना मगर २०७४ चैत २ गते खानेपानी मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो । उहाँ खानेपानी मन्त्रीमा नियुक्त भएको २५ दिनपछि बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ मार्ग खन्ने काम सकियो । २०७४ चैत २७ गते सुरुङ मार्गको ब्रेक थ्रु भयो । आयोजनाले २६ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्ने कामलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भनेको छ ।

यतिका वर्षसम्म काम पूरा नभई त्यसै अल्झिएको थियो मेलम्ची । अहिले सरकार बनेको ६ महिनाको अवधिमा मेलम्चीको काम धेरै अघि बढेको छ । सधैँ नकारात्मक दृष्टिले सोचिरहने हाम्रो मानसिकता छ । के हामीले मेलम्ची आयोजनाको काम ढिलो भयो भनेर कहिल्यै विरोध जनायौं ? मेलम्चीलाई अघि बढाउन कहिल्यै हामीले सरकारलाई साथ दियौं ? एकपटक हामी आफैं पनि गम्भीर भएर सोचौं त । मेलम्चीलाई जसरी भए पनि काठमाडौं झार्ने अहिलेको सरकारको मुख्य चुनौती हो । यसका लागि खानेपानी मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतको मेलम्ची बोर्ड दिनरात लागिरहेको छ ।

सुरुङ खन्ने काम सकिएपछि अहिले सुरुङको फिनिसिङ गर्ने कार्य धमाधम चलिरहेको छ । प्रतिदिन २ सयदेखि साढे २ सय मिटरको दरले फिनिसिङ कार्य भइरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ । मन्त्री बिना मगरको विशेष सक्रियता र निर्देशनमा यो कार्य अघि बढिरहेको छ । हालसम्म १५ किलोमिटर सुरुङको फिनिसिङ कार्य सकिएको छ भने अब करिब ११ किलोमिटर मात्र बाँकी छ । बाँकी फिनिसिङ कार्य अब दुई महिनामा सकिएपछि काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेलम्चीको पानी आउने निश्चित छ ।

काठमाडौं उपत्यकावासीको तिर्खा मेटाउने लक्ष्यले अघि बढाइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा कैयौं उतारचढावहरु आए । कमजोर सरकारको फाइदा उठाउँदै काममा निकै ढिलासुस्ती हुने, ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न बहानाबाजी गर्ने, बन्द–हड्तालले समयमा काम नसकिने आदि अनेकौं समस्याले यो आयोजनाको काममा झन्डै तीन दशक लाग्यो । तर अबको साढे दुई महिनाभित्रमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम सकिन लागेको छ । मेलम्ची आउला र ? भन्ने जनताको प्रश्नको उत्तर अब केही महिनाभित्र पूरा हुने देखिएको छ । सधैँ नकारात्मक दृष्टिले सोच्ने गरेका काठमाडौं उपत्यकावासीले तीन दशकअघि देखेको सपना अब साढे दुई महिनाभित्र पूरा हुनु आफैंमा महत्वपूर्ण कुरा हो ।