‘आर्थिक समृद्धिका लागि वनमा वित्तिय संस्था अपरिहार्य’

जोगराज गिरी
अध्यक्ष, पारिवारिक निजी वन संघ नेपाल

व्यक्तिको निजी आवादीमा वृक्षरोपण गर्ने, आवश्यकता अनुसार काट्ने, वेचविखन गर्ने प्रचलन पुरानै हो । तर समय बदलिएको छ । कानूनले यस्तो अभ्यासमा व्यवहारिक कठिनाई थपेसँगै कृषक र उपभोक्ताले चाहेको समयमा आफ्नै स्वामित्वका रुख काट्न पाउँदैनन् । आफ्नै जंगल, खेतवारी र करेसामा हुर्काएका रुख काटेवापत व्यक्ति दण्डित भएका उदाहरण बढ्दै गएपछि त्यसमा सहजिकरण र अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न ४ वर्ष अघि पारिवारिक निजी वन संघ नेपाल (एफोन) स्थापना भएको छ । एफोन स्थापना भएपछि केही कानूनी र नीतिगत अवरोध हटेको दावी गर्ने संघका अध्यक्ष जोगराज गिरीसँग नेपाल समाचारपत्रकर्मी टीका बन्धनले गरेको कुराकानी ।

पारिवारिक निजी वन के हो ?
नेपालमा दुई किसिमका वन छन् । एउटा सरकारद्धारा व्यवस्थित वन छ भने अर्को व्यक्तिद्धारा व्यवस्थित वन छ । सरकारले व्यवस्थापन गरेकोमा सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कवुलियती वन, धार्मिक वन लगायतका वन छन् भने नीजि वन र पारिवारद्धारा व्यवस्थित वन पनि छन् । यस्तो अभ्यास नेपालमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी रुपमा निजी स्वामित्व र परिवारले व्यवस्थापन गर्दै आएको वन छन् ।

विश्व बैंकले शून्य दशमलव ५ हेक्टर देखि १० हेक्टर सम्मको क्षेत्रफल भित्र समेटिने रुख विरुवालाई पारिवारिक वनका रुपमा परिभाषित गरेको छ । १० हेक्टर भन्दा माथिकोलाई निजी वनका रुपमा विश्व बैंकले परिभाषित गरेको छ । निजी वन भनेको ठूला–ठूला कम्पनीहरुले व्यवस्थापन गरेको वनलाई बुझ्न सकिन्छ । व्यक्तिको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि व्यवस्थापन गरिएको, लालपुर्जा प्राप्त जग्गामा रोपिएको वन पारिवारिक निजि वन हो । सानो सानो क्षेत्रमा लगाइएको यस्तो वन खासगरी आफ्नो घरायसी आवश्यकता र खर्च गर्ने मिल्ने प्रकृतिको हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पारिवारिक निजी वनको अवस्था कस्तो छ ?
ठूलठूला कम्पनी र औद्योगिक प्रतिष्ठानले व्यवस्थित गरेर वन बनाए भने साना र मध्यम वर्गिय किसान ओझेलमा पर्छन्, उनीहरुका समस्या सुनुवाई हुँदैन । यस्तो समस्या निम्तिनु हुँदैन भनेर पनि संघ स्थापना भएको हो ।

मध्यम र निम्न वर्गिय वन किसानलाई संगठित गर्ने, उहाँहरुका अधिकारको सुरक्षा गर्ने उद्धेश्यले नेपालमा यस्तो संघको जन्म भएको हो । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने तराईमा कुनै एक ठाउँमा ४० वटासम्म रुख भएको, जमिनको तीन चौथाई भाग जमिनले ढाक्यो भने त्यो पारिवारिक वन हो । पहाडमा ६० वटा रुख भएको जमिनको तीन चौथाई भाग ढाक्यो भने त्यो पारिवारिक निजी वन हो ।

संघको सञ्जाल कति जिल्लामा विस्तार भएको छ ?
अहिलेसम्म ४५ जिल्लामा हाम्रो सञ्जाल विस्तार भइसकेको छ । १९÷२० जिल्लामा अधिवेशन गरेर जिल्लालाई व्यवस्थापन गरिसकेका छौ । आगामी वर्ष २०७६ पुसमा हाम्रो दोस्रो अधिवेशन हुँदैछ, त्यस बेलासम्ममा करिव ५५ जिल्लामा अधिवेशन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।

नेपालमा के कस्तो क्षेत्रफलमा पारिवारिक निजि वन फैलिएको छ ?
नेपालको अहिलेसम्मको स्थितीलाई नियाल्दा शून्य दशमलव २ हेक्टरदेखि करिव करिव १० हेक्टरसम्मका पारिवारिक निजी वन छन् । क्षेत्रफललाई कट्ठामा रुपान्तरण गर्दा एकै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको २ कट्ठादेखि करिव–करिव ५÷६ विगाह जमिनमा पारिवारिक वन भएको देखिन्छ । विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी नै छ तर अहिलेसम्मको अध्ययनलाई नियाल्दा बाँकेको सैनिक एरियामा १८ विगाह जमिनमा पनि किसानको स्वामित्वमा पारिवारिक वन छ । सरसरमा बढीमा २ विगाह र घटीमा ४÷५ कट्ठामा वन रहेका छन् ।

वन कृषक यस्तो संघ पनि छ भन्नेबारे कति जानकार छन् ?
अहिले संघमा करिव ५ हजार सदस्य आवद्ध हुनु भएको छ । सबै सदस्यले विस्तृत रुपमा यो कुरा बुझ्नु भएको छ भनेर म दावी गर्दिन तर करिव ७० प्रतिशत पारिवारिक निजी वनका सदस्यले संघ किन र केका लागि भनेर प्रष्ट रुपमा बुझ्नु भएको छ । संघ गठन भएको ४ वर्ष भयो, यो अवधिमा ४ जना वनमन्त्री परिवर्तन भए । चार जना मन्त्रीहरुलाई संघको उद्देश्य, अवधारणा, अडान, माग अवगत गराएका छौ ।

तत्कालिन वन मन्त्री महेश आचार्यको कार्यकालमा व्यक्तिको निजी आवादीमा हुर्किकएका, बढेका विभिन्न २३ प्रजातीका काठ काट्न, बजार पु¥याउन फुकुवा गरियो । त्यस्तो व्यवस्था सिंहदरवारमा फुकुवा भयो तर लामो समयसम्म पनि वन मन्त्रालय मातहतका निकाय र प्रहरी यसबारेमा बेखवर छन् । गत वर्षको स्थानीय निकायको चुनावताका म दाङमा थिए, त्यहाँका एक कृषकले आफ्नो स्वामित्वमा भएको कुटमिरोको रुख काट्नुभयो । रुखकाटे वापत उहाँलाई रेञ्जपोष्ट कार्यालयले गिरफ्तार गरेपछि मलाई खवर आयो । मैले रेञ्जपोष्ट कार्यालयका कर्मचारीलाई २३ प्रजाती फुकुवा भएको धेरै भइसक्यो, वन ऐन २०५१को पाँचौ संशोधन भएकोबारे के कति जानकार हुनुहुन्छ भन्दा उनी अनविज्ञ थिए ।

यस्तो अवरोध किन दोहोरिरहन्छ ?
मुख्य कुरा के हो भने वनको विषयमा वर्षौ अघिदेखिको चलखेल अझै जारी छ । वन मन्त्रालय, वन कार्यालयका कर्मचारीलाई हामी वनका मालिक हौ भन्ने बुझाई छ । यस्तो भावना परिवर्तन नभएसम्म अवरोध जारी रहन्छ । संविधानले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गरेपनि पारिवारिक निजी वनको काठ काट्नका लागि लामो र झन्झटिलो प्रकृया छ ।

व्यक्तिको आफ्नो खेत वारीमा हुर्किएको, फलेको पाकेको अन्न, फलफूल र अन्य उत्पादन बजार पु¥याउन अवरोध हुन्न तर वनलाई त्यस्तो स्वतन्त्रता दिइएको छैन । यस्तो झन्झटिलो व्यवस्था हटाउन ध्यानाकर्षण गराउँदा कुन वनको काठ हो, सामुदायिक हो कि पारिवारिकको हो, छुट्याउन गाह्रो हुन्छ भनेर वनका अधिकारी तर्क गर्छन् । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रकृया छन्, केही प्रमाणहरु पुरा गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । सरकारी तवरबाट जानाजान अवरोध गरिन्छ । मुख्य कुरा वन कृषक राज्यले दिएका सुविधाबारे जानकार हुनुप¥यो, संघले यस्तो कुरा बुझाउन सहजीकरण गरिरहेको छ ।

वन मन्त्रालयले गरेको निर्णय मातहतका निकाय र स्थानीयतहमा सम्प्रेषण नहुँदा समस्या दोहोरियो भन्न खोज्नु भएको हो ?
केन्द्रमा निर्णय भएपनि केन्द्रमा नैं प्रष्ट नीति नबन्दा समस्या दोहोरिरहेको छ । राजनैतिक व्यवस्थामा परिवर्तन आयो, मुलुक संघिय ढाँचामा गइसक्यो तर कर्मचारीको मानसिकतामा परिवर्तन आउन सकेको छैन । विगतका शासन व्यवस्थामा कर्मचारीको परम्परावादी सोच चिन्तत व्याप्त थियो अहिले पनि उस्तै छ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र लोकतान्त्रिकरण हुन नसक्दा वन मेरो सम्पत्ति हो, मेरो अधिकारभित्र पर्छ, मेरो अनुमति विना कसैले वनको प्रकृया अघि बढाउन सक्दैन भन्ने कर्मचारीको बुझाई अझै पनि उस्तै छ ।

विश्व बैंकले शून्य दशमलव ५ हेक्टर देखि १० हेक्टर सम्मको क्षेत्रफल भित्र समेटिने रुख विरुवालाई पारिवारिक वनका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

नेपालमा शून्य दशमलव २ हेक्टरदेखि करिव करिव १० हेक्टरसम्मका पारिवारिक निजी वन छन् ।

सिंहदरवारको निर्णयबारे वन मन्त्रालय मातहतका निकाय र प्रहरी बेखवर छन् ।

बजार मागको ४० प्रतिशत काठ पारिवारिक निजीवनबाट बजार पुग्छ भन्ने सरकारी तथ्यांक छ ।

वडा कार्यालयले पारिवारिक निजीवनलाई रेगुलेट गर्नुपर्छ, गाउँपालिका र नगरपालिकाले छुट पुर्जी दिएर पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म काठ ओसार–पसार गर्न दिनुपर्छ भनेका छौ ।

दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत अघि बढाइयो भने बार्षिक १६ करोड सीएफटी काठ निकाल्न सकिन्छ भन्ने विश्व बैंकको ठहर छ ।
एसियामा पारिवारिक निजि वनको संगठित अभ्यास नेपालमा शुरु भएको हो, अन्तर्राष्ट्रिय पारिवारिक निजि वन महासंघमा नेपाल एसियाको पहिलो सदस्य हो ।

यस्तो अवरोध हटाउन संघले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ?
मैले अघि नै पनि भने हामीले पटक–पटक मन्त्रालय मन्त्री र सचिवलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौ । हाम्रो अवधारणा, माग र समस्याबारे वन विभाग, विभागका महानिर्देशक सहित अन्य सरोकारवालाई अवगत गराएका छौ । वनका क्षेत्रमा कार्यरत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र अन्य संघ÷संस्थासँग हातेमालो र ऐक्यवद्धता गर्दै अघि बढिरहेका छौ । वनका साझा मुद्धामा हातेमालो गरिरहेका छौ, यसैको परिणाम स्वरुप विभिन्न २३ प्रजातीका रुख कटान खुला भएको हो, वन नविकरण गर्ने, निजी वन सञ्जाल बनाउने, छिटो बढ्ने र छिटै आम्दानी दिने प्रकृतिका रुख विरुवा रोप्न सहजिकरण गर्ने काममा संघ क्रियाशिल छ ।

तर वन कृषकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका काठ विना अवरोध बजार पु¥याउन सक्ने वातावरण छैन भन्ने गुनासो पनि छ ?
हो, धेरै कृषकको गुनासो यही छ । मैले स्वतन्त्र रुपले काठ विक्री गर्न पाइन, आफ्नै स्वामित्वमा रहेको रुख काट्न पाइन भन्ने उहाँहरुको गुनासो छ । यो समस्या हामीले पटक–पटक वन मन्त्रालय, वन विभाग र अन्य निकायलाई अवगत गराइरहेका छौ । बजार मागको ४० प्रतिशत काठ पारिवारिक निजीवनबाट बजार पुग्छ भन्ने सरकारी तथ्यांक छ ।

२३ प्रजाती बाहेक अन्य प्रजाती पनि उपभोग गर्न सहज गराउने नीतिगत अप्ठ्यारा खुलाउनुपर्छ, सहज वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर संघले बारम्बार लविङ गरिरहेको छ । व्यवहारिक कठिनाई ध्यानाकर्षण गराउँदा वन मन्त्रीले पनि काम गर्दै जाऊ जहाँ समस्या पर्छ त्यहाँ फुकाउँदै अघि बढौ भन्ने वचन दिनु भएको छ ।

नेपाली काठ बजारमा पारिवारिक निजि वनको हिस्सा कति छ ?
बजारमा उपलब्ध हुने मध्ये काठको ठूलो हिस्सा पारिवारिक वनको छ । अहिलेसम्म त्यस्तो सुक्ष्म आधिकारिक तथ्यांक त मैले पनि पाउन सकेको छैन । गत वर्षको वन मन्त्रालय र वन विभागको तथ्यांक हेर्दा ४० प्रतिशतका हाराहारीमा पारिवारिक निजी वनको हिस्सा देखिन्छ । केही जिल्लाको तथ्यांक निकै उत्साहर्पूण छ ।

पूर्वी नवलपरासी अहिलेको नवलपुर क्षेत्रको एउटा गाउँपालिकाबाट मात्रै बार्षिक १६ लाख राजस्व सरकारलाई बुझाएको रेकर्ड छ । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो, अन्य धेरै स्थानीय तहको अवस्था पनि उत्साहपूर्ण रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । गत बैशाखमा भएको हाम्रो संघको पहिलो परिषद् बैठकमा स्वयं वन सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले ७० प्रतिशत काठ पारिवारिक निजी वनबाट आउने गरेको बताउनु भएको छ । काठको यस्तो ठूलो हिस्सा कसरी बजारमा पुगिरहेको छ भनेर हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौ ।

संघले आफ्नो कार्यक्षेत्र र उपभोक्ता अधिकारको कुरा धेरै ग¥यो तर तल्लो तहका वन कृषकले यस्तो अनुभूती गर्न पाएका छैनन् भन्ने चर्चा पनि छ नि ?
धेरै राम्रो र वास्तविक प्रसङ जोड्नुभयो । हामीले के भनिरहेका छौ भने मुलुकको संघिय व्यवस्था अनुसार पारिवारिक निजी वनलाई पनि पूर्णरुपले स्थानीय तहमा पु¥याउनुपर्छ । वडा कार्यालयले पारिवारिक निजीवनलाई रेगुलेट गर्नुपर्छ, गाउँपालिका र नगरपालिकाले छुट पुर्जी दिएर पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म काठ ओसार–पसार गर्न दिनुपर्छ भनेका छौ । तर अझै पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रदेशतहबाट डिभिजन र डिभिजनबाट तल जान चाहेको छैन ।

अहिलेको स्थानीय सरकारले प्रष्ट रुपमा स्थानीय जनता चिन्छ, सबै प्रकृया सजिलै बुझ्छ तर स्थानीयतहमा त्यस्तो अधिकार पु¥याउन आनाकानी भइरहेको छ । र हामी अधिकार मात्रै खोज्दैनौ, वनबाटै आर्थिक समृद्धिका कुरा पनि गछौ, वनमा आधारित उद्यम र रोजगारीका संभावना खोज्छौ, सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौ, गराइरहेका पनि छौ ।

नेपालको सन्दर्भमा वनलाई दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत अघि बढाइयो भने बार्षिक १६ करोड सीएफटी काठ निकाल्न सकिन्छ भन्ने विश्व बैंकले भनिरहेको छ । अहिले भूकम्पछिको पुन निर्माणमा नेपालको ९ देखि १० करोड सीएफटी काठमात्रै खपत हुने देखिएको छ । गत वर्ष करिव ४ करोड सीएफटी काठ नेपालको वनबाट आएन, अपुग काठ मलेसिया, इन्डोनेसिया लगायतका मुलुकबाट आयो । यस्तो हुँदा हुँदै पनि नेपालको कर्मचारीतन्त्र नेपालकै विकल्प खोज्दैन, जे सजिलो छ त्यता फर्किन्छ ।

उद्यम र आय आयआर्जनका धेरै पक्षसँग विमा कारोबार हुँदै आएको छ । वनमा विमाको अभ्यास भएको छ कि छैन ?
जबसम्म वन क्षेत्रमा वित्तिय संघ÷संस्थाको प्रवेश हुन सक्दैन तबसम्म वनसँग जोडिएको समृद्धिले फड्को मार्न संभव हुँदैन । वनबाट आर्थिक आम्दानी गर्न सकिँदैन । पारिवारिक निजि वन त झन् प्रत्यक्ष व्यक्तिको सम्पत्तिको विषय हो, जसरी गाई, भैसी, बाख्राको विमा हुन्छ त्यसैगरी पारिवारिक वनको पनि विमाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ, हुनुपर्छ ।

गत वर्ष झापाका केही कृषकले आफ्ना खेतवारीमा लगाएको वन बाढीले सखाप बनाएको उदाहरण छ । त्यस्ता घटना दोहोरिरहन्छन् । सरकारले जग्गालाई बाँझो नराख्ने नीति अघि सारिरहेका बेला व्यक्तिको नीजि स्वामित्वमा रहेका जग्गामा रुख विरुवा लगाएर हरियाली सहित आर्थिक आय आर्जन बढाउन सकिन्छ । धेरै बाँझो जमिनमा रुख विरुवा लगाइएको पनि छ तर कृषक र जग्गा धनिले अन्धाधुन्दा रुपमा बोट विरुवा रोपिरहनु भएको छ, के कस्ता रुख विरुवा लगाउँदा छिटै लाभ लिन सकिन्छ भनेर बुझ्नु भएको छैन ।

हामीले यस्तो अवस्थाबारे वन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छौ । कुन प्रजाती कहाँ लगाउने हो, कस्तो हावापानी र भूगोलमा कस्ता विरुवा रोप्ने हो भन्नेबारेमा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्छ, तर मन्त्रालय यसबारेमा मौन बसेको छ । वनकै विषयमा पीएचडी गरेका नेपालीहरुको संख्या धेरै छ तर उहाँहरुको अनुसन्धान जनस्तरसम्म पुग्न सकेको छैन । नेपालको आर्थिक समृद्धिलाई अघि बढाउने भनेको जल, जमिन र जंगल नै हो । देशको समृद्धि र हरित रोजगारका अनेकौ अभ्यास वनबाट संभव छ भन्ने पुष्टी हुँदा हुँदै पनि विमाको अभ्यास कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

वन मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सामुदायिक वनको शाखा÷ महाशाखा भए पनि पारिवारिक निजी वनको त्यस्तो संरचना त देखिन्न नि ?
सरकारी निकायमा कमजोरी यही छ । आज भन्दा १५ वर्ष अघि वन विभागमा निजि वन महाशाखा थियो, त्यसलाई अहिले सामुदायिक वन महाशाखामा गाभिएको छ । वन क्षेत्रको ठूलो हिस्सा पारिवारिक जिजी बनले ओगटेको छ यो पक्षलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले खासै प्राथमिकता दिएको छैन । देशभरीबाट अहिलेसम्म करिव २ हजार ४ सय कृषक मात्रै पारिवारिक निजी वनमा दर्ता भएका छन् । अहिलेसम्म यति थोरै कृषक दर्ता प्रकृयामा सामेल हुनु मन्त्रालयकै कमजोरी हो, लाजमर्दो कुरा हो । मन्त्रालयले आगामी ५ वर्षमा २० हजार हेक्टरमा निजी वनमा वृक्षरोपण गर्ने योजना अघि सारेको छ, त्यो पनि पूर्वदेखि पश्चिम तराई सम्म होइन ।

तराई भूपरिधी कार्यक्रम लागु भएका रौतहटदेखि कञ्चनपुर सम्मका जिल्लामा मात्रै । त्यसैले पारिवारिक वनलाई सामुदायिक वनलाई जस्तै छुट्टै शाखा वा महाशाखा नबनाएसम्म सरकारी योजना कार्यान्वयन गर्न र अनुगमन प्रभावकारी बन्न सक्दैन । अहिले नेपालको वन क्षेत्र ४४ प्रतिशतका हाराहारीमा पुगेको सामुदायिक वन, सरकारी अधिकारी र अन्य निकायको महत्वर्पूण योगदान छ तर पारिवारिक निजि वनको संख्या र क्षेत्रफलको योगदान पनि झनै महत्वर्पूण छ ।

एसियाली मुलुकमा पारिवारिक निजी वनको अवस्था कस्तो छ ?
दक्षिण एसियाको कुरा गर्ने हो भने पारिवारिक निजी वनको अवस्था कमजोर छ । तर थाइल्यान्ड लगायत एसिया प्रशान्त क्षेत्रलाई नियाल्ने हो भने यस्तो वनको अभ्यास राम्रो छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रका कृषक र उपभोक्ता निकै संगठित छन्, जुझारु छन्, सरकार र अन्य निकायको ढोका ढकढक्याउन सक्षम छन् ।

दक्षिण एसियामा नेपालमा केही अघि बढेको यो अवधारणा भारत, पाकिस्तान, भुटान र अन्य मुलुकमा भने कमजोर छ । एसियामा पारिवारिक निजि वनको संगठित अभ्यास नेपालमा शुरु भएको हो, अन्तर्राष्ट्रिय पारिवारिक निजि वन महासंघमा नेपाल एसियाको पहिलो सदस्य हो । दक्षिण एसिसयामा यस्तो अभ्यासको नेतृत्व नेपालले लिनुपर्छ ।