त्यस बेला संघीय शासन दर्बिलो हुन्छ

पेशल आचार्य
नेपाललाई भूगोलका हिसाबले हिमाल, पहाड र तराई (मधेस) तीन भागमा, हावापानीका हिसाबले धेरै गर्मी, मध्यम जाडो र धेरै जाडो हुने वैविध्य प्रदेशको एकीकृत रूपमा तथा राजनीतिक÷प्रशासनिक हिसाबले ७ प्रदेश र ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा संरचित संघीय गणतान्त्रिक मुलुकका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । स्थानीय तहअन्तर्गत यहाँ महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू रहेका छन् । संख्यागतरूपमा महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका नगन्य छन् । गाउँपालिकाहरूको संख्या नगरपालिकाभन्दा अत्यधिक छ । यस हिसाबले अझै पनि नेपाल भन्नु गाउँ हो र सिङ्गो नेपाल अझै गाउँमै बस्छ ।

खण्डमा सात सालको क्रान्तिपछि मात्र नेपाली जनतामा शासन परिवर्तनका लागि बौद्धिक चेतना क्रमशः बढेको पाइन्छ । ७, ३६, ४६ र ६२–६३ को आन्दोलन तथा मधेस आन्दोलनका बलबुतामा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी शासन व्यवस्थाका लागि देशलाई द्रुतत्तर गतिमा अघि फड्किन सहज भएको हो । यद्यपि यो परिवर्तनलाई विदेशीको आड र डिजाइनमा भएको मान्नेहरू पनि नभएकाचाहिँ होइनन् । यसमा घनिभूत बहस हुन सक्ला ।

 

अहिले तत् स्थानीय तहहरू संविधानले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका ‘विषय’ र ‘क्षेत्र’मा न्याय, सुशासन र उन्नतिका कार्य गर्न स्वायत्तसमेत छन् । तिनीहरू दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट स्थापित संविधानसभाले संविधान निर्माण गरी जारी भएपछि सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनपश्चात् अघि बढ्दै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा स्थापित भएको छ । एक हिसाबले नेपालमा विगतमा भएका सबै प्रकारका राजनीतिक द्वन्द्व, बेमेल र संघर्षहरू सकिएजस्ता पनि लाग्छन् । लोकतान्त्रिक प्रकृतिको शासन व्यवस्थाका लागि विगतमा प्रमुख र मूलधार मानिने कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका हज्जारौं नेता–कार्यकर्ताले आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान दिएका छन् । साथै उनीहरुले सहादत, अंगभंग, विदेश निर्वासन, अपहरण, बेपत्ता र विभिन्न आन्दोलनका समयमा सेना र प्रहरीका बुट–लाठी खाने काम अनि पीडाजन्य जेलनेलसमेत भोग्ने काम गरेका छन् । त्यसैले यहाँसम्मको परिवर्तनलाई कुनै व्यक्ति वा समूहले आफ्नो मात्र योगदानका भरमा भएको ठान्छ र आफूमात्र यश लिन खोज्छ भने त्यो सरासर झुट हुन जान्छ ।

जनताले संविधानसभाबाट पारित संविधान पाउनका लागि करिब सात दशकसम्म विभिन्न कहर÷सकस काटेर कहिले सामन्ती राजतन्त्रविरुद्ध, कहिले केन्द्रीकृत शासनविरुद्ध र कहिले असमावेशी चरित्रविरुद्ध संघर्ष गरेको बलिदानीपूर्ण इतिहास हाम्रो साक्षी छ । हामीले राणाहरूको इतिहासलाई मिहीन ढंगले केलाएको खण्डमा सात सालको क्रान्तिपछि मात्र नेपाली जनतामा शासन परिवर्तनका लागि बौद्धिक चेतना क्रमशः बढेको पाइन्छ । ७, ३६, ४६ र ६२–६३ को आन्दोलन तथा मधेस आन्दोलनका बलबुतामा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी शासन व्यवस्थाका लागि देशलाई द्रुतत्तर गतिमा अघि फड्किन सहज भएको हो । यद्यपि यो परिवर्तनलाई विदेशीको आड र डिजाइनमा भएको मान्नेहरू पनि नभएकाचाहिँ होइनन् । यसमा घनिभूत बहस हुन सक्ला ।

यतिखेर नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन भई मुलुकभरि करिब तीसौं हजारका संख्यामा विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तह (गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरपालिका), ७ वटा प्रदेश र केन्द्रसम्म क्रियाशील छन् । भन्नेहरू पनि छन्– ‘संसारमै नभएको नमुना शासकीय पद्धति हामीकहाँ छ ।’ अधिकारकर्मी र बौद्धिक व्यक्तित्वहरू ठान्छन्– ‘गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षा सवालमा जनताका पक्षमा वर्तमान समयमा जे–जति हुनुपर्दथ्यो त्यो नभएको’ अवस्थामा जनतामा निराशाको तीव्र वृद्धि हुँदै गएको पाइन्छ ।

नाममा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र जे दिए पनि मूलतः त्यो भनेको जनतासँगको हार्दिक र निरन्तर संवाद हो । जनताका सेवा–सुविधालाई समयानुकूल उच्च गुणस्तरीयरूपमा प्रदान गर्दै जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले समाजमा शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायम राख्दै प्रतिस्पर्धात्मकरूपले जनताअघि आफ्ना चुनावी घोषणापत्र वा बाचा–कसमलाई मूर्तरूप दिनका लागि जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई अगाडि सार्नुपर्छ । प्रायः गरिब देशमा चाहिँ ‘रात गई बात गई’ भन्ने स्थिति देखिन्छ । अहिले नेपालमा नेतृत्व तहबाट गर्न सकिने स–साना विकासे कुरामा नजरअन्दाज गरिने तर हुनै नसक्ने, धेरै पछि हुने तथा ठूला–ठूला सपना देखाउने काम भएको भन्ने खाले विरोधका स्वर उठ्ने गरेका छन् । मिडियाको सहज पहुँच जनतामा भएकाले जनताको बोलीलाई थुन्ने तागत अबका शासकमा रहेन । चेतनाको स्तर विगत दुई–तीन दशकयता आएर जनतामा तीव्रत्तररूपले बढेको देखियो ।

खासगरी माओवादी युद्ध र मधेस आन्दोलनले त्यो किसिमको चेतना अभिवृद्धि गर्न ठूलो भूमिका निभाएकै हो । बौद्धिक वर्ग विश्लेषण गर्छ– ‘नेपालमा ‘माओवादी जनयुद्ध’ र मधेस आन्दोलनले माथ्लो वर्गदेखि तल भुइँमान्छेसम्म जगाएको चौतर्फी चेतलाई हेर्दा यस्तो लाग्छ कि त्यतिको चेतना ८÷१० वटा विश्वविद्यालयले औपचारिकरूपमा वर्षौं शिक्षा दिँदासमेत जाग्दैनथ्यो ।’ द्वन्द्वकालीन समयमा मानिसमा जसरी जन, धन र अन्य भौतिक सम्पत्तिको माया र तिनलाई जोगाउने सवालमा भएको मात्रा ह्वात्तै बढेको देखियो, त्यसले जनतामा चेतनाको पारो बढोत्तरी गर्न सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । भय सिद्धान्तले भन्छ– ‘मानिसले भयका अवस्थामा समेत अधिक सिक्छ ।’

वर्तमान समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दुई तिहाइ बहुमतको सरकार केन्द्रमा क्रियाशील छ । त्यसै गरी सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश नं. २ बाहेक अन्य ६ वटामा नेकपाकै प्रादेशिक सरकार छन् । स्थानीय तहमध्ये पनि अधिकांशमा नेकपाका जनप्रतिनिधिहरू चुनावबाट स्थापित भएका छन् । केन्द्रीय सरकारले विकासतर्फ आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि ‘समृद्धि र विकास’ को नारा दिएको छ । यस्तो लाग्छ कि यो सरकार पाँच वर्ष यताउता भएन र सक्रिय रूपले काम गर्ने अवसर पायो भने समृद्धिका आधारहरू तयार गर्न यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन । जनताको अतुल मतादेश पाएको सरकार पनि अहिले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाका खाका कोर्न किन र के कारणले अल्मलिइरहेको छ ? त्यो अन्तर्य भने जनता बुझिरहेका छैनन् । प्रधानमन्त्री रातदिन विकासकै चिन्ता गर्छन् । मन्त्री र सहयोगीहरू अहोरात्र खटिरहेकै देखिन्छन् तर सरकारले अपेक्षित गति पक्रन कहाँनेर कमी भएको छ ?

प्रादेशिक हिसाबमा देशमा समानस्तरको विकास गर्नका लागि गएको दशकमा राष्ट्रले सडक सञ्जाललाई अघि बढायो । यतिखेर देशका सबै जिल्ला सडक संयन्त्रले जोडिएका छन् । खासगरी एक्जाभेटर प्रयोग गरिएका जिल्ला र भित्री सडकहरूलाई कृषि सडकका रूपमा विकसित गरी कृषि पैदावार निकासीका लागि ‘एक गाउँ एक सडक’ नीति अवलम्बन गरेर स्थानीय तहहरूले एक–आपसमा समन्वय गरी धूले र खण्डास्मित सडकलाई कालोपत्रे गर्ने महाभियान चलाएमा एउटा स्थानीय तहदेखि अर्को तहसम्म पुग्ने सडक सञ्जालको विकास सहज हुन्थ्यो । त्यसै गरी समग्र स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा बैंकको स्थापना, मझ्यौला स्तरका प्राविधिक शिक्षालय (जसले ओभरसियर, नर्स, जेटी, कम्प्युटर टेक्निसियन उत्पादन गरुन्), साप्ताहिक हाटबजार, एउटा नमुना सामुदायिक विद्यालय, एक स्थानीय तह एक उत्पादन भन्ने मूल नारामा खाद्यान्न, फलफूल, दुग्ध र वन पैदावारमा आधारित कुटीर उद्योगको स्थापना गर्न सकिएमा संघीय गणतन्त्रलाई जनताका इच्छा, आवश्यकता र जनजीविकाका सवालमा सजिलै जोड्न सकिन्थ्यो । जसले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू कुनै दिन आफ्नै गाउँ–ठाउँमा फर्किंदा आफूसँग सीप भएका स–साना काम गर्ने मनसाय राख्दा तिनीहरूलाई काम दिन सकिन्थ्यो । गाउँको आवश्यकता गाउँले नै धान्यो भने शहरबाट हुने विविध आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै पैसा जोगिनेथियो ।

त्यसै गरी सातै प्रदेशमा सुलभ दरमा उपचार दिन सकिने प्रदेशस्तरीय अस्पताल÷शिक्षण अस्पतालको सुव्यवस्थासमेत भएको होस् । सातै प्रदेशका राजधानीलाई जोड्ने÷बाह्रै महिना चल्ने कालापत्रे बाटाहरू हुन् । अहिले जसरी तराईको भूभाग भएर मेची–काली जोड्न महेन्द्र हाइवेको व्यवस्था छ, त्यसै गरी मध्यपहाडी भेगमा जोडतोडका साथ सडक निर्माण कार्य भैरहेको छ । त्यसैलाई आधार बनाउँदै पूर्व–पश्चिम समान हिसाबले विकास गर्न आधुनिक, भौतिक आवश्यकतासहितका १५–२० शहरहरू बसाउन सकिऊन् । प्राकृतिक भूगोलले गर्दा जसरी हिमाली भूभागलाई सडक यातायातका हिसाबले पछाडि पारेको छ, त्यो समस्या हल गर्नका लागि ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म हिमालको घाँचैघाँच हिमाली राजमार्ग निर्माणको थालनी आउँदो पाँच वर्षभित्रै गर्न सकिएमा हिमाली भूभागबाट अहिलेजस्तो शहर र सुविधासम्पन्न भूभागमा भैरहेको बसाइँ सराइलाई एकातिर कम गर्न सकिन्थ्यो भने अर्कातिर त्यो हिमाली भेगमा भएका जडीबुटी, पशुपालन, पर्यापर्यटन, ग्रामीण पर्यटनका कार्यहरूले खस्कँदो अर्थतन्त्रमा थोरै तर सकारात्मक प्रभाव छाड्ने थिए ।

हावामा गरिने समृद्धि र विकासका कुराभन्दा गाउँमा बसोवास गर्ने निम्नवर्गीय जनताका आर्थिक पक्षलाई सबल बनाउने खाले रोजगारी, स्वरोजगारी, कुटीर र मध्यम खाले उद्योगलाई बढावा दिनका लागि अभियानकै रूपमा कृषिलाई जोड्न सकिन्छ । देश अब पनि अहिलेकै जस्तो अन्न, दलहन, पूmल, फलफूल, मासु, दूध, अण्डा र तरकारीमा सधैँ विदेशको मुख ताक्द सक्दैन । जनसंख्याको तीव्र वृद्धिले हाम्रा लागि खाद्यान्न चुनौतीको विषय भएको छ भने अर्कोतिर हामी ‘खाद्यान्न आयात गर्ने र युवा निर्यात गर्ने’ देशका रूपमा प्रचारित छौं । अहिले देशको व्यापार घाटालाई हेर्दा ९६÷४ आयात–निर्यात प्रतिशत रहेको छ । हामी कृषिजन्य उद्योगमा मात्र आत्मनिर्भर भयौं भने दुईतिर रहेका विशाल छिमेकीले हाम्रोजस्तो विविधतामिश्रित हावापानीमा उत्पादन भएका कृषिउपजहरूको माग द्रुतत्तररूपमा गर्नेछन् । यसले गरिब जनतालाई समृद्धिको ‘एहसास’ मात्रै दिलायो भने प्राप्त सामाजिक स्वतन्त्रताले आर्थिक विकास र जीविकाका सवालमा नेपालीको जीवनलाई ‘यु–टर्न’ गराउनेछ । अहिले हामी ‘हामीसँग समुद्र छ तर कुवा खोजिरहेको’ अवस्थामा छौं ।

‘हजारौं माइलको यात्रा एक पाइलाबाट शुरू हुन्छ’ भनेझैँ हामीले स–साना उत्पादनमा आफूलाई आत्मनिर्भर गरायौं भने समृद्धिको यात्राका लागि विदेशीको मुख ताक्नै पर्दैन । हिजोको पुस्ताले आन्दोलन गरेर परिवर्तका लागि एउटा खाका कोरिदिए । आजका पुस्ताले त्यसमाथि समृद्धिको ‘जग’ मात्र बसाउने कार्य गरे भने भोलिको पुस्ताका लागि यो परिवर्तन, गणतन्त्र र संघीयता वरदान साबित हुनेछन् । अनि त्यस बेला यो संघीय शासन दर्बिलो हुनेछ । नत्र नव एवम् उदारमना पुस्ताले हिजोका बाजेबराजु पुस्तालाई सधैँ सत्तोसराप गरेर जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।