कर्मचारी समायोजनमा असफलता

उत्तम कटुवाल
सुशासन र शून्य भ्रष्टाचार नारा दिएको केपी ओली सरकारले व्यवहारमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन, उल्टै निजामती क्षेत्र आतंकित बनेको छ । खासगरी प्रशासनिक संरचना र सरकारी कार्यालयमा आस्थाको आधारमा कर्मचारी सरुवा गरिएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको समायोजन गर्न सकेको छैन । यसमा सरकार असफल साबित भएको छ । कर्मचारीको समायोजन जति सक्दो चाँडो गर्नुपर्छ भन्ने सबै कर्मचारी संगठनको पनि भनाइ छ । समायोजन भएको ठाउँमा जान सबै कर्मचारी आतुर नै छन् ।

सरुवा भएको ठाउँमा कर्मचारी जान मान्दैनन् भनेर अहिले भ्रम फैलाउने गरिएको छ । यो गलत प्रचार हो । सरुवा भएको ठाउँमा कर्मचारी जान तयार छन् तर सरुवाका लागि पनि एउटा निश्चित, विधि र मापदण्ड हुनुपर्छ । तर अफोसोस, अहिले कुनै मापदण्ड र विधि नबनाई आफूखुशी सरुवा गर्ने गरिएको छ । एककिसिमबाट सरुवा आतंक नै मच्चाइएको छ । सरुवा आतंक बन्द होस् भन्ने हामी चाहन्छौं ।

अहिले आस्थाको आधारमा यसरी कर्मचारी सरुवा गरिएको छ । गृह, स्थानीय, श्रम, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता मन्त्रालयमा एकैपटक ठूलो संख्यामा लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्ने कर्मचारीलाई छानी–छानी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइएको छ भने प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा कार्यरत माथिल्लो पदका कर्मचारीलाई सिंहदरबारबाहिर सरुवा गर्न थालिएको छ । सिंहदरबारलाई कांग्रेसमुक्त बनाउन खोजिएको चर्चा बाहिर छ । सरकारको रबैया हेर्दा यसलाई खण्डन गर्ने ठाउँ छैन । सरकारको यस्तो रबैयाप्रति कर्मचारी युनियको आपत्ति छ । निजामती कर्मचारीको समायोजन नहुँदा करिब डेढ वर्षदेखि स्थानीय र प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संचरना काजमै चलेको छ ।

प्रशासनिक संरचना र सरकारी कार्यालयमा आस्थाको आधारमा कर्मचारी सरुवा गरिएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको समायोजन गर्न सकेको छैन । यसमा सरकार असफल साबित भएको छ । कर्मचारीको समायोजन जति सक्दो चाँडो गर्नुपर्छ भन्ने सबै कर्मचारी संगठनको पनि भनाइ छ ।

तर दुःखको कुरा, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने आफ्नो ध्यान कर्मचारीको समायोजनमा भन्दा पनि सरुवा–बढुवामै केन्द्रित गरेको छ, जसबाट कर्मचारीको व्यवस्थापन भद्रगोल भएको छ । निजामती सेवा ऐन २०७४ ले ऐन लागू भएको एक वर्षभित्र स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारीको समायोजन भइसक्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । गत असोज २९ मा ऐन लागू भएको एक वर्ष पूरा भयो । तर अहिलेसम्म कर्मचारी समायोजन हुन सकेको छैन । मन्त्रालयले अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएका कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म तत्कालको लागि भनेर पठाउने गरेको छ । कहिलेसम्म सरकारले यसरी कर्मचारी पठाउँछ, एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

अहिले निजामती क्षेत्रमा यसरी आतंक सिर्जना गरिएको छ कि, बिहान उठ्दाको कर्मचारी कहाँ सरुवा हुने हो, कसलाई कहाँ पठाउने हो, थाहा छैन । विशेष गरी लोकतन्त्रवादी कर्मचारीहरु अहिले आतंकित भएका छन् । सरकारले दुई तिहाइको दम्भ नदेखाओस् र सबै कर्मचारीलाई समानरुपमा समायोजन गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो । कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा हामी पनि दुखित छौं । हामीले सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई भेट्यौं ।

हामीले उहाँलाई ‘तपाईंले नयाँ काम केही गर्न सक्नुभएको छैन, सरुवामा खाली प्रजातन्त्रवादी कर्मचारीलाई पेल्ने काम मात्र गर्नुभएको छ । तपाईंलाई हामीले सहयोग गर्छौं तर तपाईंले देशका सबै कर्मचारीलाई हेर्ने चश्मा एउटै हुनुपर्छ’ भन्यौं । ‘तपाईं देशको मन्त्री हुनुहुन्छ, एउटा पार्टीको मात्र मन्त्री होइन, देशको मन्त्री बन्नुहोस्, हाम्रा साथीहरुलाई अन्याय गरिएको छ, अवधि नपुगेकाहरुलाई पनि स्थानीय तहमा विनामापदण्ड आफूखुशी खटाइएको छ’ भन्यौं । उहाँले यसलाई सच्याउँछु भन्ने किसिमको कुरा गर्नुभएको छ । मन्त्रालयले यसलाई सच्याउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं तर पनि हाम्रो कुराको सुनवाइ भएन भने नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) सशक्तरुपमा उभिनेछ ।

स्वाभाविक रुपमा सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जानुपर्ने हो । यसमा म पूर्णरुपमा सहमत छु । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ संसद्बाट पास भएको छ । सरकारले सक्छ भने सो ऐनअनुसार देशभरका कर्मचारीलाई समायोजन गरोस् । यसमा हामीले सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं । सरकारले आस्थाको आधारमा लोकतन्त्रवादी कर्मचारीलाई दुःख र पीडा दिने काम नगरोस् ।

सबै कर्मचारीलाई एउटै मापदण्ड र एउटै धारणा बनाएर समायोजन गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो । अहिले कर्मचारी सरुवामा कर्मचारी समायोजनमा समायोजन ऐनको दफा ११को प्रयोग गरिएको छ । संघ र प्रदेशमा पनि उस्तै अवस्था छ । तर सरकार समायोजन गर्न आलटाल गरिरहेको छ । यस विषयमा हामीले मन्त्रीलाई मात्र होइन, समान्य सचिवसँग पनि पटक–पटक छलफल गरेका छौं । हामीले उहाँलाई पनि प्रजातन्त्रवादी कर्मचारीहरुलाई खोजी–खोजी सरुवा गर्नुभयो, नेकपासँग आबद्ध राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनमा रहेका कर्मचारीहरुलाई किन सरुवा गर्नुभएन भनेर सोध्यौं । उहाँले पनि मन्त्रीकै भाषा प्रयोग गरेर मैले हेर्छु भन्नुभएको छ ।

हामी निजामती कर्मचारीहरुले सपथ खाएका छौं । हामी राष्ट्रसेवाप्रति प्रतिबद्ध छौं । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले सरकारी कामकाजलाई कहिल्यै पनि ठप्प बनाएका छैनौं । हामी टे«ड युनियनमा लागे पनि काम गरेकै छौं । हाम्रा गतितिविधिहरुले सरकारी कामकाजमा कुनै अप्ठ्यारो पारेको छैन ।

सरकारलाई हामीले असहयोग गर्ने होइन । टे«ड युनियन भनेको जहिले पनि प्रतिपक्षी नै हो । जो सरकारमा आए पनि टे«ड युनियनहरु प्रतिपक्ष नै हुन्छन् । किनभने टे«ड युनियहरु कर्मचारीको हकहित र अधिकारको निम्ति लड्छन् । तर पनि सरकारलाई सहयोग गर्ने कुरामा हामी तयार छौं । तर सरकारले पनि सबै टे«ड युनियनका कर्मचारलाई एउटै व्यवहार गरोस् । कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्ने काम नगरोस् । तर यस्तो गरिएमा हामी चुप लाग्दैनौं । सबै कर्मचारीलाई समान व्यवहार भएमा हामी पनि सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं । अहिले पनि सहयोग गरिरहकै छौं ।

सरकारले अध्यादेशबाट संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन लागेको चर्चा छ । किन अध्यादेशबाट ऐन ल्याउनुप¥यो ? यो कुरा हामीले बुझेका छैनौं । दुई तिहाइको सरकार छ । संसद् बन्द भएको अवस्थामा सरकारले किन चोरबाटोबाट ऐन ल्याउन खोजेको छ ? यो बुझ्न नसकिने कुरा हो । सरकारले टे«ड युनियन अधिकारलाई निष्कृय र कमजोर बनाउने तयारी गरेको छ । टे«ड युनियन अधिकारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दै सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ ल्याउन लागेको सबैलाई थाहा नै छ । संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पनि लगेको छ ।

मस्यौदामा एकल टे«ड युनियनको प्रावधान राखिएको छ । सो प्रावधान कार्यान्वयन भएमा हाल सक्रिय रहेका ६ वटा टे«ड युनियन बन्द हुनेछन् । मस्यौदामा प्रस्टसँग टे«ड युनियन एउटा मात्र हुनेछ भनी लेखिएको छ । टे«ड युनियन अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने गरी संघीय मामिलाले तयार गरेको मस्यौदालाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति मात्र जनाएन, त्यसमा अरु कदम अघि बढी अधिकृत तहका कर्मचारीलाई टे«ड युनियन अधिकारबाट वञ्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अधिकृत तहका कर्मचारीलाई टे«ड युनियन अधिकारमा वञ्चित गर्ने हो भने टे«ड युनियन अधिकार निष्कृय र लंगडो हुने कर्मचारी नेताहरु बताउँछन् । सरकारले एकतातिर प्रशासनलाई अधिकृतमुखी बनाउँदै लैजाने भनेको छ । अर्कोतिर टे«ड युनियन अधिकारमा अधिकृत तहका कर्मचारीलाई रोक्नुपर्ने तयारी गर्दै छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा राखिएको यो व्यवस्थालाई कर्मचारी नेताहरुले चर्को विरोध जनाएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट कर्मचारीहरुले समेत यसको विरोध गरेका छन् । अध्यादेशमा टे«ड युनियन अधिकार वञ्चित गरियो भने हामी लगायत सबै टे«ड युनियन आन्दोलित हुनेछन्, यो निश्चित छ । कर्मचारी युनियन (संघ) अधिकारको निम्ति जहिले पनि लड्न तयार छौं ।

नेपालको लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टे«ड युनियन अधिकार कर्मचारीले आन्दोलन गर्नसम्म पाउने गरी दिनुभएको थियो । त्यो अधिकारलाई नेपालको संविधानमा धारा ३४ मा व्यवस्था भएअनुसार बौद्धिक भन्ने शब्दलाई कुल्चेर यो सरकारले एकल टे«ड युनियनको धारणा ल्याउन खोजेको छ भन्ने कुरा आएको छ । यो कुरा हाम्रो लागि मान्य छैन । यस विषयमा हामी आन्दोलनमा जान तयार छौं ।

एकल टे«ड युनियन हाम्रो माग होइन । अरु कर्मचारी संगठनको पनि यो माग होइन । सरकारले दुई तिहाइको दम्भ देखाएर चोरबाटोबाट एकल टे«ड युनियन राख्न खोज्यो भने निश्चित छ, यस विषयमा सरकार असफल हुनेछ । यस विषयमा सबै कर्मचारी संगठन एकै ठाउँमा उभिनेछन् र टे«ड युनियन अधिकार स्थापित गरेर छाड्नेछन् । त्यसकारण सरकारको चेतना समयमै आओस् ।

(लेखक कटुवाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) को केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)