सरकारमाथि कर्मचारी समायोजनको दबाब

-बद्री तिवारी
स्थानीय र प्रदेश तहमा आवश्यकतानुसार कर्मचारी पठाउन तथा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी नीति नियम बनाउन नसकेको भन्दै आलोचित बनिरहेको केन्द्र सरकारले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी नयाँ नीति अवलम्बन गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ ।

सरकारले स्थानीय तहमा सरुवा भएर जाने कर्मचारीलाई एक तह बढुवासमेतको सुविधा दिने नीति ल्याउन लागेको समाचारले यतिखेर यथास्थितिमा सरुवा हुन नचाहने तथा केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्दा लघुताभासको अनुभूति पालेर बस्ने कर्मचारीहरुलाई उत्साहित तुल्याएको हुनुपर्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको डेढ वर्षभन्दा बढी समय व्यतीत भए पनि सरकारले ती तहमा आवश्यक पर्ने संख्यामा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सेवाग्राहीहरुले अपेक्षाकृत सर्वसुलभरुपमा सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । एकातिर अधिकांश पदाधिकारीहरुमा कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने विषय÷क्षेत्रगत ज्ञानको अभाव खट्किनु, अर्कोतर्फ कामको बोझको हिसाबले आवश्यक मात्रामा कर्मचारी पनि उपलब्ध नहुँदा स्थानीय तहको कामकार्यवाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारको कार्यशैली तथा स्थानीय तहको काम हेरेर सर्वसाधारण नागरिकले पछिल्ला दिनहरुमा गर्दै आएका टीकाटिप्पणी यस्तै छन् ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिपे्रक्ष्यमा कुनै पनि मुलुकको सार्वजनिक÷कर्मचारी प्रशासनलाई स्थायी सरकारका रुपमा लिइन्छ तर हाम्रो देशमा यस मान्यताअनुरुपको व्यवहार भने देखिँदैन, जबकि डेढ दशकभन्दा बढी जनप्रतिनिधिविहीन बनेका स्थानीय तहलाई पूरै सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी तथा दायित्व तिनै कर्मचारीहरुले पूरा गर्दै आएका थिए । त्यस बेला उनीहरुले निर्वाह गरेको भूमिकालाई सकारात्मकरुपमा लिन सकिन्छ, सरकारको उपस्थिति जनाउने तथा आवश्यक काम उनीहरुबाटै गराइएको थियो । यद्यपि स्थायी सरकाररुपी कर्मचारी प्रशासनलाई जति चुस्त–दुरुस्त बनाइराख्नुपर्ने हो त्यति गरिएको पाइँदैन ।

प्रायः हरेकपटक गठन हुँदै आएका सरकारहरुले आफ्नो काम प्रभावकारी बन्न नसक्नुमा कर्मचारीतन्त्रको असहयोग भन्दै दोषारोपण गर्दै आएका छन् भने कर्मचारीहरु पनि आफ्नो वृत्ति विकासका लागि सरकारले सिन्कोसम्म पनि नभाँचेको आरोप लगाउन पछि पर्दैनन् । दुवै पक्षका आरोप–प्रत्यारोपमा आंशिक सत्यता पनि होला तर सतही टिप्पणी र ठाडो आरोप–प्रत्यारोपका कारण निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सरकार र मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरुका कर्मचारीबीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्न नसक्नुले त्यसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष मार जनतामा परिरहेको छ ।

कर्मचारीहरुले अध्ययन तथा तालिमका अवसरहरु, आफ्नो पायक पर्ने स्थानमा सरुवा, समय–समयमा बढुवा, भ्रमणको अवसर, स्वास्थ्य उपचार खर्च, अतिरिक्त भत्ता, जीवन बिमा, पदोन्नति तथा यिनै आधारमा प्रदान गरिने सुविधाहरु तथा वृत्ति विकाससँग सम्बद्ध विविध पक्षहरुलाई समेटेर आफ्नो भलाइसँग जोड्छन् । अब सोध्ने बेला आएको छ– के सरकारले कर्मचारीहरुका लागि उल्लिखित विषयहरुलाई समेटेर सुविधाहरु प्रदान गर्न सकेको छ ? वा कर्मचारीहरुले पनि जनअपेक्षाअनुसार आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेका छन् ?

कर्मचारीको कार्य सन्तुष्टि विशेष गरी उनीहरुले लगानी गरेको श्रम, समय, बुद्धि, सीप र योग्यता÷दक्षताको बदलामा प्राप्त गर्ने तलब भत्ता तथा सुविधामा निर्भर गर्दछ । यदि त्यो चित्त बुझ्दो भएमा कार्य सन्तुष्टि पनि हुन्छ र उनीहरु कार्यालयको कार्यसम्पादनमा दत्तचित्त भएर लाग्ने गर्दछन् ।

कार्यालय तथा संस्थासँगको सम्बद्धतालाई गौरवताका साथ आपूmसँग जोड्छन् र संगठनात्मक प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछन् । स्वाभाविकरुपमा यो प्रवृत्ति संगठनका लागि सकारात्मक बन्दछ । तर योग्यता, दक्षता, योगदान, सीप तथा समयको लगानी र परिश्रमको तुलनामा प्रतिफल पाउने स्थिति रहेन भने कर्मचारीहरुमा कार्य असन्तुष्टि देखा पर्दछ, यो संस्थाको लागि नकारात्मक÷प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ ।

उल्लिखित पक्षहरुलाई कर्मचारीहरुको प्रत्यक्ष बोध÷अनुभूति गर्ने क्षमता तथा आफ्नो काम र आपूmसम्बद्ध संस्थाप्रति बनाइएको दृष्टिकोणसँग जोडेर हेर्नुपर्दछ । किनकि मानवीय स्वभाव नै हो, आफ्नो श्रम तथा योगदानको प्रतिफल राम्रो हुनुपर्दछ भन्ने खालको धारणा बनाउनु । मानिसमा हुने गुण तथा स्वभावलाई पहिचान गर्दै उनीहरुको चाहना तथा आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर उनीहरुको समग्र विकासमा व्यवस्थापन पक्षले विशेष ध्यान पु¥याउन सकेमा कर्मचारीलाई कार्यालयको आवश्यकताअनुरुप परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा व्यवस्थापन पक्ष विश्वस्त हुनसक्ने वातावरण बन्नुपर्दछ ।

कर्मचारीले पनि खाली आफ्नो फाइदा मात्रै हेर्नुको साटो सार्वजनिक सेवामा संलग्न भएपछि राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी बन्नु आवश्यक छ । लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षा वा लोक सेवाकै नीतिअन्तर्गत रहेर अन्य कुनै सार्वजनिक संस्थानहरुद्वारा लिइने परीक्षा उत्तीर्ण गरेर कर्मचारी भइसकेपछि आफूलाई राष्ट्र सेवकको दर्जामा राखेर बफादारी बन्दै काम गर्न सक्नुपर्दछ । तर विडम्बना भन्नुपर्ला !

नेताका दौराको फेर समातेर योग्यहरुलाई पछि पार्दै सरुवा, बढुवा र चाहेको पद हत्याउने प्रवृत्ति यथावत् रहेकाले अधिकांश कर्मचारी अवसरबाट वञ्चित बन्नुपर्ने नियतिको सिकार बनेका छन् । त्यति मात्रै होइन, नातावाद र कृपावादको मानसिकता पालेर बसेका अघिल्लो पुस्ताका हाकिमहरुले स्वच्छ तथा निष्पक्ष व्यवहार प्रदर्शन गर्न नसक्नु पनि समस्याकै रुपमा देखिएको छ । मन्त्रीहरुले पनि आफ्नो विश्वास पात्र भएको भरमा कुनै संस्थान वा सेवा परिवर्तन गर्नै नमिल्ने व्यक्तिहरुलाई पनि मन्त्रालय तानेर जागिर खुवाउने प्रचलन यथावत् छ ।

आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका आधारमा सरुवा, बढुवा र पदस्थापन गर्ने प्रचलनले बढावा पाएसम्म मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारको अपेक्षा नगरे हुन्छ । प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा राजनीतिमा संलग्न हुने, ट्रेड युनियनहरुमार्फत शक्ति प्रयोग गर्दै इतर विचार राख्नेहरुलाई अवसरबाट वञ्चित गर्ने परिपाटीले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन प्रदूषित बन्न पुगेको वास्तविकता कसैबाट छिपेको छैन । मुलुकको कर्मचारीतन्त्रमा देखिएका यस्तै विकृतिका कारण केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन गाह्रो परेको हो । परिवर्तित परिस्थितिमा बनेका तथा बन्ने नियम तथा ऐन कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिएसम्म परिवर्तन केवल कागजमा सीमित हुनेछ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

लामो समयसम्म अल्मलिएको सरकारले बल्ल आएर थोरै मात्र भए पनि राहत दिने किसिमबाट एक तह बढुवा गरेर सरुवा गर्ने तथा समायोजन प्रक्रियामा जाने अवस्थामा आइपुगेको छ ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो तहका कार्यालयहरुलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी केन्द्र सरकारबाट व्यवस्था नगरिएको भन्दै पटक–पटक आवाज उठाएपछि हाल आएर सरकारले बढुवा गरेरै भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा तथा समायोजनको नीति अवलम्बन गर्न लागेको हो । यद्यपि यसबारे स्पष्ट खाका सार्वजनिक भइसकेको अवस्था छैन ।

तीन तहका सरकारको व्यवस्था हुँदा पनि जनताले वास्तविक परिवर्तन महसुस गर्न नसक्नुलाई सम्बद्ध पक्षले आफ्नो कमजोरी स्वीकार्नुपर्दछ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले आपूmलाई कर्मचारीको आवश्यकता परेको भन्दै पटक–पटक माग गरेको तर केन्द्र सरकारले उचित सुनुवाइ नगरेको गुनासो त गरेकै छन्, अब पनि आफ्नो मागलाई सम्बोधन नगरिएमा आफैं कर्मचारी भर्ना गर्ने चेतावनी पनि दिएकोले सरकारमाथि अहिले अत्यधिक दबाब बढेको छ ।

जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने अधिकांश कार्यालयहरुमा कर्मचारी नहुँदा जनताका काम हुन नसकेका तथा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि भएको राज्य पुनर्संरचना तथा तीन तहका सरकारको व्यवस्था हुँदा पनि जनताले वास्तविक परिवर्तन महसुस गर्न नसक्नुलाई सम्बद्ध पक्षले आफ्नो कमजोरी स्वीकार्नुपर्दछ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले आपूmलाई कर्मचारीको आवश्यकता परेको भन्दै पटक–पटक माग गरेको तर केन्द्र सरकारले उचित सुनुवाइ नगरेको गुनासो त गरेकै छन्, अब पनि आफ्नो मागलाई सम्बोधन नगरिएमा आफैं कर्मचारी भर्ना गर्ने चेतावनी पनि दिएकोले सरकारमाथि अहिले अत्यधिक दबाब बढेको छ । प्रदेश २ सरकारले त केन्द्रबाट कर्मचारी र कानुनको मस्यौदासमेत पठाउन ढिलाइ भएपछि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया नै थाल्ने चेतावनी दिएकोले केन्द्र सरकारमाथि दबाब बढेको हो ।

प्रदेश २ मन्त्रिपरिषद्को गत शुक्रबार बसेको बैठकले केन्द्र सरकारले एक महिनाभित्र कर्मचारी नपठाए आफैं नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको समाचार प्रकाशमा आउनुले केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वयको अभाव भएको अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन । यस्तो गतिविधिले संघ र प्रदेशबीचको दूरी झन्–झन् बढ्दै जाने र असमझदारी चुलिँदै जाने निश्चित छ । त्यसो त प्रदेश २ सरकारले संघीय प्रहरी ऐन नआउँदै प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएकोले केन्द्र सरकारसँग असमझदारी बढ्दै गएको घटनालाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न नसक्ने भएकैले सरकारले अध्यादेशमार्फत नयाँ कानुन ल्याउने तयारीस्वरुप अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन्छ । हाल संसद् बैठक नचलेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो । मन्त्रालय सम्बद्ध पदाधिकारीहरुका अनुसार सो ऐनले स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई एक तह बढुवासम्मको सुविधा, स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा प्रदेशभित्र मात्रै गरिने प्रावधान ल्याइनेछ । यस किसिमको बढुवा सबै कर्मचारीलाई भने लागू हुनेछैन । किनकि भर्खरै जागिर खाएका व्यक्तिलाई निजको सेवाअवधि र वरिष्ठताले बढुवाका लागि भ्याउने देखिँदैन । हाल नयाँ भर्ना र बढुवा रोकिएको अवस्थामा बढुवा हुन योग्यता, वरिष्ठता तथा उचित समय पर्खेर बसेका योग्य, क्षमतावान् कर्मचारीलाई बढुवा गरेरै भए पनि स्थानीय तहमा पठाउन लागिएको हो । यस किसिमको प्रावधान कतिपयका लागि लाभदायी हुनेछ भने कतिपयका लागि निरर्थक पनि हुनसक्छ ।

कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७४ को दफा ६ बमोजिम कार्यरत सेवा, समूह तथा उपसमूहको पदसँग मिल्दोजुल्दो संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको पदमा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना र कर्मचारीले रोजेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहजस्ता विविध पक्षलाई आधार मानिनेछ ।

केन्द्र सरकारले समयमै ऐनहरु नबनाएको तथा नपठाएको भन्दै प्रदेशका सांसदहरुले पनि सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् । संविधानले स्पष्ट व्यवस्था र व्याख्या गरे पनि केन्द्र र प्रदेशबीच अधिकार बाँडफाँडको विषयलाई लिएर विवाद बढेको छ । यस अवस्थामा केन्द्र सरकारले अझै आलटाल गरेर नीति नियम तथा ऐनकानुन ल्याउन ढिलाइ गर्ने हो भने कर्मचारी समायोजन मात्र होइन, अन्य क्षेत्रको काम पनि अलपत्र बन्नेछ ।

अन्य प्रदेशका सांसदहरुले पनि कानुनको अभावमा हात बाँधेर बस्नुपरेको प्रतिक्रिया दिँदै छिटोभन्दा छिटो कानुनहरु निर्माण गर्न केन्द्रलाई दबाब दिइरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा संसद् अधिवेशन टुंग्याउनुभन्दा आवश्यक कानुनहरु निर्माण नगरिउन्जेलसम्म सुचारु राख्न सकिन्थ्यो, त्यसतर्फ सरकारले ध्यान पु¥याउन नसकेकै हो । यसैको परिणाम होला– अत्यधिक आलोचना खप्नुपर्ने अवस्था निम्तिनु र आवश्यक कानुनहरु अध्यादेशबाटै ल्याएर काम चलाउनुपर्ने बाध्यतालाई स्वीकार्नु ।

त्यसैले राज्य सञ्चालनमा बेलाबखत देखा पर्ने कमी–कमजोरीले सरकारको कार्यशैली तथा आपसी समन्वय तथा समझदारीको अभाव भएको टीकाटिप्पणी जो–कोही सर्वसामान्यबाट आयो भने पनि अनौठो मानिहाल्नु नपर्ने भएको छ । साथै यस्तै विषयलाई लिएर विपक्षीले सरकारको खेदो गरे भनेर दोषारोपण गर्नु पनि सरकारका लागि सुहाउने विषय होइन ।