कोलोम्बो (एजेन्सी)
श्रीलंकाको संसद सभामुख कारु जयसुर्याले राष्टपतिद्वारा बर्खास्त गरिएका रनिल विक्रमसिंघेलाई नै देशको प्रधानमन्त्रीका रुपमा मान्यता दिएका छन् । देशमा चलिरहेको राजनितिक उठलपुथलबीच आइतबार आएको यस निर्णयले विक्रमसिंघेलाई राहत पुगेको बताइएको छ ।
राष्टपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले विक्रमसिंघेलाई बर्खास्त गरि पुर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्री पदको सपथ गराएका थिए । सिरिसेनालाई लेखिएको एक पत्रमा जयसुर्याले नोभेम्बर १६ समम सदन निलम्बन गर्ने उनको फैसलामा पनि प्रश्न उठाएका छन् । यसबाट देशले गम्भिर तथा अवांछनिय परिणाम भोग्नु पर्ने उनले बताए ।
सभामुख जयसुर्याले विक्रमसिंघेको सुरक्षा तथा प्रधानमन्त्रीका रुपमा पाउने सुविधा बहाल राख्ने अपिललाई स्विकार गरेको थियो । संसदमा अन्य कुनै उम्मेदवारले बहुमत साबित नगरेसम्म विक्रमसिंघेले प्रधानमन्त्रीका रुपमा पाउने सम्पुर्ण सुविधा दिनु पर्ने उनले बताए । विक्रमसिंघेले लोकतन्त्र तथा सुशासन कायम गर्नका लागि जनादेश हासिल गरेको सभामुखले बताए ।
सभामुखले पत्रमा राष्ट्रपति समक्ष के को आधारमा उनले देशको संसदलाई नोभेम्बर १६ सम्म भंग गरेको हो भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । यस फैसलाको दुरगामी प्रभाव देशको राजनितिमा पर्न सक्नेमा पनि उनले सचेत गराएका छन् । सभामुखको पछिल्लो फैसला युएनपी नेता विक्रमसिंघेका लागि ठुलो राहतका रुपमा आएको बताइएको छ ।
जयसुर्याले राष्ट्रपतिलाई लेखेको उक्त पत्रमा आफुले विक्रमसिंघेको अपिललाई स्विकार गरेको र त्यसलाई लोकतान्त्रिक र जायज माग मानेको उल्लेख गरेको छ । संसद भंग गर्नुले देशमा गम्भिर तथा अवांछनिय परिणाम भोग्नु पर्ने उल्लेख गर्दै यसमा पुन विचार गर्न आफ्नो विनम्र आग्रह रहेको सभामुखले पत्रमा उल्लेख गरेको छ । उनले पत्रमा भने–मरो विचारमा, यो मेरो कर्तब्य हो कि म तपाईको ध्यान त्यो प्रक्रिय तर्फ आकर्षित गरुँ , जस अन्तर्गत संसद स्थगित गर्ने फैसला अध्यक्षसँगको परामर्शबाट लिनु पर्छ र जयसुर्याले सिरिसेनालाई शुक्रबार राती विक्रमसिंघेको स्थानमा पुर्व राजनितिक हस्ती महिंदा राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि देशका केही संस्थानहरुमाथि बलपुर्वक नियन्त्रणमा लिएका घटनाको पनि स्मरण गराएका थिए ।
संवैधानिक अपदष्ठ
श्रीलंकाका राष्टपति मैत्रीपाला सिरिसेनाद्वारा प्रधानमन्त्री रानिल विक्रमसिंघेलाई हटाइ उनको स्थानमा शुत्रबार राती पुर्व राष्टपति महिंदा राजपाक्षेलाई नियुक्त गरेको कदमलाई देशका सन्चारमाध्यमले संवैधानिक अपदष्ठ बताएका छन् ।
सिरिसेना र विक्रमसिंघेबीच कयौं नितिगत मामिलामा बढ्दो तनावबीच अचानक यो राजनितिक घटनाक्रम अगाडी आएको हो । राष्ट्रपति सिरिसेना प्रधानमन्त्री र उनका नितिहरु विशेषगरि आर्थिक तथा सुरक्षा नितिहरुलाई आलोचक रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको पदबाट बर्खास्त भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै विक्रमसिंघेले उनको स्थानमा राजपाक्षेको सपथ ग्रहण अवैध र असंवैधानिक भएको र उनले संसदमा आपनो बहुमत सावित गर्ने बताएका थिए ।
अंग्रेजी साप्ताहिक सन्ड मर्निङको विचार स्तम्भमा परिस्थितिले सरकारमा परिवर्तन लोकतान्त्रिक तरिकाबाट नभएको तर संवैधानिक तख्ता पलटको संम्बन्धित घटनाले संवैधानिक संकटको आसंका निम्त्याएको उल्लेख गरेको छ ।
नयाँ प्रधानमन्त्री नियुध्m गर्नु अगाडी मौजुदा प्रधानमन्त्रीलाई कानुनी तरिकबाट नहटाइएको लेखले दावी गरेको छ । यसमा सिरिसेना र राजपाक्षेबीच भएको सम्झौतालाई गोप्य राखिएको थियो । राजपाक्षेद्वारा सपथ ग्रहण नगर्दासम्म सिरिसेनाका बफादारहरु समेट यस विषयमा जानकार नभएको लेखमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसबीच आइतबार विहान राजधानीमा सुरक्षा बढाइएको थियो । सेना, प्रहरी र विशेष कार्यबललाई राष्ट्रपति सचिवालय वरपर तैनाथ गरिएको थियो । महत्वपुर्ण भवन नजिकका सडकहरुमा सैनिक परिचालन गरिएको थियो ।
बर्खास्त प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघे अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको सरकारी आवास तथा कार्यालयमा बसिरहेका छन् । विक्रमसिंघेबाट सरकारी आवास टेम्पल ट्रिज खाली गराउन अदालतबाट आदेश प्राप्त गर्ने तयारीमा रहेको सरकारी सुत्रले बताएको थियो । युनपीले विक्रमसिंघेलाई बर्खास्त गर्नु गैर कानुनी भएको र उनी राष्ट्रपतिद्वारा संसद सत्र बोलाएर बुहमत प्रमाणित गरुन्जेल काम गरिरहने र उनी अहिले पनि प्रधानमन्त्री नै रहेको जनाएको थियो ।
प्रतिक्रिया